सरकारको असल कृषि अभ्यास कार्यक्रममा किसानको आकर्षण शुन्य छ ।
असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ लागू भएको ८ बर्ष पुरा भएको छ । तर हाल यस कार्यक्रम अन्तरगत एक जना किसान पनि जोडिएका छैनन् ।
निर्देशिका लागू भएको एक बर्षपछि ३ जना किसानले असल अभ्यास सुरु गरेर यसको प्रमाणपत्र लिएका थिए । तर हाल उनीहरु पनि यसमा सक्रिय नरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
असल कृषि अभ्यास अनुरूप तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले बाली लगाउनु भन्दा पहिले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ। यसअघि खेतबारीमा प्रयोग भएको रसायनले बाली सङक्रमणको जोखिम छ वा छैन त्यसको अभिलेख राख्नुपर्दछ। केही खतरा भए सुधार नगरी बाली लगाउनु हुँदैन। साथै किसानले आफ्नो र कामदारको समेत स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै प्रकृया पुरा गर्न झन्झन्ट मान्ने कारण पनि हाल यसमा कोही किसान कार्यक्रममा सहभागी नभएको महर्जनको बुझाइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यसलाई पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा थालनी गरेको थियो । यसका लागि सरकारले गम्भीर, प्रमुख र सहायक तीन प्रकृतिमा विभाजन गरी २ सय ११ वटा मापदण्डहरू बनाएको छ। प्रमाण पत्र लिन चाहने किसानले गम्भीर प्रकृतिमा समावेश भएका शर्तहरू सय प्रतिशत, प्रमुख ९० र सामान्य अन्तर्गत ५० प्रतिशत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर यो कार्यक्रम न त किसानको चासोमा परेको छ, न त सरकारको नै । सरकारले वेवास्ता गर्नुको कारणबारे सीआईएनसँग कुरा गर्दै कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका नै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक छलफल गरेर परिमाार्जन गरिने बताउनुभयो ।
असल कृषि अभ्यास अन्तगर्त स्वच्छ तथा गुणस्तरीय कृषि उत्पादनको लागि नियन्त्रण विन्दुहरुको पहिचान गरी निरीक्षण, जाँचको मापदण्ड वा प्रावधान तयार पारी सोही अनुरूप गुणस्तरीय उपज उत्पादन गरेर बजारीकरण गरिन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३१, २०८२
