सौराहा । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औँ साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन सौराहा घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
चितवन जिल्लाको सौराहामा पुस ४ र ५ मा सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औँ साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि जारी सौराहा घोषणा पत्रमार्फत सङ्कटमा परेका सामुदायिक रेडियोलाई सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
देशभरका सामुदायिक रेडियोका प्रसारक एवं सञ्चालकहरूले नागरिकलाई सत्य तथ्य समाचार तथा जानकारी प्रसारण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आवाजविहिनहरुको आवाजका लागि नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बद्र्धन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुलवाद आत्मसाथ गर्दै, आत्मसम्मान सहितको जीवनशैली, भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्दै, हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दै सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रहरूमा क्रियाशील हुँदै, सामुदायिक रेडियोहरूले वर्तमान समयमा सामना गर्नु परेका आर्थिक तथा नीतिगत चुनौतीको सम्बोधन एवं डिजिटल क्षेत्रले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्दै त्यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बिभिन्न माग सहित सौराहा घोषणा पत्र जारी गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा विचार राख्नु हुँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी ।
प्रसारकहरूले सङ्गीत रोयल्टीको नाममा गैर कानुनी तवरबाट सामुदायिक रेडियोलाई उच्च आर्थिक दबाब पर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाको खारेजको माग गरेका छन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्थाझैँ स्थानीय सरकारले पनि जिल्लामा रहेका सामुदायिक रेडियोहरू सूचीकृत गरी समानुपातिक ढङ्गले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि माग गरेका छन् ।
घोषणा पत्रको पूर्ण पाठः
पुस ४ र ५, २०८२ मा चितवन स्थित पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औँ साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन २०८२ ले जारी गरेको सौराहा घोषणा पत्र–२०८२
हामी देशभरका सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आवाजविहीनहरूको आवाजका लागि नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण सम्बर्धन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुलवाद आत्मसात् गर्दै, आत्मसम्मानसहितको जीवनशैली, भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्दै, हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दै सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रहरूमा क्रियाशील हुँदै, सामुदायिक रेडियोहरूले वर्तमान समयमा सामना गर्नुपरेका आर्थिक तथा नीतिगत चुनौतीको सम्बोधन एवं डिजिटल क्षेत्रले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्दै त्यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नका लागि निम्नानुसारको सौराहा घोषणा पत्र जारी गर्दछौँः
प्रतिबद्धता तथा मागहरू
१) सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल स्थापनाको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी सबैलाई बधाई तथा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो वर्ष रजत उत्सवका विभिन्न कार्यक्रम गरेर सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका लागि साझा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
२) हामी सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरू कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक र अन्य कुनै दबाबमा नपरी भ्रामक र मिथ्या सूचनालाई चिर्दै सत्य, तथ्य, सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार तथा जानकारी प्रसारण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
३) सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र रेडियो प्रसारणकै प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमका प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई समान ढङ्गले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगतरुपमै व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
४) बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता भएकाहरू प्रति हुने विभेद, छुवाछुत, बोक्सी लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू र कुपोषण अन्त्य गर्न र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावका लागि सबै साझा अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
५) गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, कृषक समूह महासंघ जस्ता केन्द्रीय महासङ्घहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामुदायिक अभियानसँग सामुदायिक रेडियो अभियानलाई जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । नागरिक समाजको अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै स्थानीय तहबाट नै नागरिक समाज सबलीकरण र पुर्नताजगीको लागि विविध गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
६) सौराहा जस्तै देशका तमाम पर्यटकीय गन्तव्य, सम्पदा र संरक्षित क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्दै प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि योजना तयार गरी रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । पर्यापर्यटन र जीवजन्तु संरक्षण अभियानमा प्रतिबद्ध छौँ ।
मागहरूः
७) हामी स्रष्टाहरू प्रति सम्मान गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग बापत उचित भुक्तानी गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ तर सङ्गीत रोयल्टीको नाममा विगतका समझदारी बेगर सामुदायिक रेडियोलाई उच्च आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने एकतर्फी निर्णय अस्वीकार गर्दै आपसी सहकार्य र सहमतिमा आउन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गर्दछौँ ।
८) सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परेको प्रसारण वितरण शुल्क (रोयल्टी) पूर्णरुपमा खारेजी तथा नवीकरण शुल्कका नाममा चर्को शुल्कको प्रावधान माथि पुनर्विचार गरी अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित र फरक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौँ ।
९) विपत लगायतका अप्ठ्यारामा प्रभावकारी सञ्चारका माध्यम सामुदायिक रेडियो र कार्यरत रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र दिगोपनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
१०) सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था झैँ स्थानीय सरकारले पनि जिल्लामा रहेका सामुदायिक रेडियोहरू सूचीकृत गरी समानुपातिक ढङ्गले लोककल्याणकारी विज्ञापन मासिकरुपमा वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि माग गर्दछौँ । दशक अघिको बजेटमा पुनः विचार गर्न पनि सरकार समक्ष माग गर्दछौ । साथै स्थानीय सरकार र स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम गर्ने संघ संस्थाहरूले स्थानीय स्तरमै सञ्चालित रेडियोसँग सहकार्य गर्न र सूचना तथा विज्ञापन सामुदायिक रेडियोबाटै प्रसारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
११) आर्थिक सङ्कट सँग जुध्नु परेको वर्तमान सन्दर्भमा सदस्यता नवीकरण शुल्क मिनाहा गरेकोमा अकोराब नेपाललाई धन्यवाद दिँदै विश्वभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था अमार्कलाई समेत वार्षिक सदस्यता नवीकरण शुल्क मिनाहाका लागि अपिल गर्दछौैं ।
१२) अन्य सञ्चार माध्यम भन्दा रेडियो माध्यम माथि भएका विभेदकारी नीति र प्रशासनिक दोहोरा झमेलाहरू हटाउन माग गर्दछौँ ।
१३) विद्युत् महसुलमा सामुदायिक रेडियोका लागि प्रदान गरिएको सहुलियतप्रति विद्युत् नियमन आयोगलाई धन्यवाद दिँदै, सहुलियतलाई ५० प्रतिशतमा पुर्याउनका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
१४) सामुदायिक रेडियो विपद् कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि स्वामित्व लिनका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ।
१५) सामुदायिक रेडियोका लागि टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा सहुलियतको माग गर्दछौँ ।
जारी मिति : २०८२ पुस ५ गते शनिवार ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ५, २०८२
