सुर्खेत । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै पनि विभेदपूर्ण वातावरणमा जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सक्षम भए पनि उनीहरु रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका लागि अवसर दिनुपर्ने सहभागीहरुले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।
आफ्नो समस्या भन्दा वा परिचय पत्र देखाउँदा तपाईहरुले गर्न सक्नु हुदैन भनी मनोबल कम्जोर बनाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशानालय र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील सीएमसी नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आयोजित बहुपक्षिय सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहको प्रदेश सञ्जालका अध्यक्ष योगिता राना खत्री क्षेत्रीले नीतिगत रुपमा कर्णाली प्रदेशमा धेरै राम्रा काम भए पनि बजेट अपर्याप्तताका कारण कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
सुर्खेतका केशब बहादुर रोकायले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्तिलाई अझै पनि राज्यतहबाटै विभेद भएको गुनासो सुनाउनुभयो । मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सुशिल समदर्शीले विश्वमा नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या एक विकाराल समस्याका रुपमा बढ्दै जाँदा नेपाल र कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो नरहेको बताउनुभयो ।
सामाजिक लाञ्छना, विभेदको डरले अझै पनि मान्छे रोग नै लुकाएर बसेका वा लुकेर उपचार गर्नुले हामीसँग भएको मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिएको तथ्याङ्क भन्दा धेरै समुदायमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रहरी उपरीक्षक सुगन्ध श्रेष्ठ, केपीटीए स्वास्थ्य तालिम महाशाखा प्रमुख नवराज कँडेल, सीएमसी नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरे, सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख देवी प्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य सेवा प्रशासक गंगा तिवारी लगायतले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विचार राख्दै मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारका लागि कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना प्रभावकारी भए पनि भएको व्यवस्था कार्यान्वयमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रहरी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्था लगायतका प्रतिनिधिको उस्थीति रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०८३
