काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६) आज सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेशमा लुम्बिनी पहिलो भएको हो ।
आज एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्दै रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिसहितको कार्ययोजना ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना (२०८१–२०८६) केवल किताबमै सीमित हुन नहुने बताउनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘अब काम भनेको परिणाम र उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ । कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार आवश्यक छ ।’
उहाँले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य लगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
‘हाम्रो जनशक्ति गाउँ र बस्तीसम्म पुग्न जरुरी छ । तर हालसम्म सुविधा सम्पन्न स्थानहरूमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा नतिजा आउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम सम्भव छैन ।’
मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजनाको कार्यान्वयनकोलागि बहुसरोकारवाला पक्षको कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको जोड छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, उक्त योजनाअनुसार नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।‘जबसम्म मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैनौँ, तबसम्म अरू हिसाबले पनि स्वस्थ हुन सकिँदैन,’उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, स्वीस सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिज्ञा सिम्खडा, सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा. पशुपति महत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रोशनलाल चौधरीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा आयोजना गरिएको थियो ।
सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७–८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।
हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने सेवा लिनेको सङ्ख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पुर्याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, र्याली, योग प्रशिक्षण, तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १२, २०८२
