काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यको समयमा भएको सिकाइका आधारमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पार्टी भित्र र संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा आज गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान तथा कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भएका कानुन लागु गर्न र नभएका बनाउनका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम न्यौपानेले जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि सक्रिय भूमिका निभाउने उहाँको भनाइ छ ।
नदीको बहावको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ सुरुङका प्रवेशद्वार निर्माण गर्न तथा सुरुङ उकालो हुने गरी डिजाइन गर्न सांसद न्यौपानेको सुझाव छ ।
सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपत्कालीन अवस्थामा स्वचालित रूपमा बन्द हुने फलामे गेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र माथिल्लो भागमा खाद्यान्न, खानेपानी तथा बसोबासलगायत आवश्यक सुविधा भएको बङ्कर शैलीको सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनलाई समेत निष्प्रभावी पार्न सक्ने छुट्टै एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागीलगायत सबै प्रकारका विपद्लाई समेट्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने र आपत्कालीन कानुन सक्रिय भएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक निर्णय लिएर काम अघि बढाउन सक्ने सांसद न्यौपानेको भनाइ छ ।
"पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै पूर्वसूचनाबारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको छ । पूर्वसूचना पाउँदासमेत मानिसहरूले त्यसको बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।"
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको विकासको ढाँचालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विकास निर्माण गर्नुअघि भौगोलिक तथा विपद् जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि नेपालभित्र उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने अनि आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवेदीले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
विपद्पछि तत्काल गरिने प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास तथा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन र कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट अघि बढाउन सकिए पनि अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको अर्यालको विचार छ ।
गृह मन्त्रालयको काम शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने र उद्धार गर्ने भएकाले उसलाई निर्माणको काममा लगाउन नहुने र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको अनि विद्यमान संयन्त्रबाट कामले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
विपद् भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको र सूचना प्राप्त भए पनि गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ठूलो क्षति हुने गरेको सांसद अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद सरस्वती लामाले विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको भए पनि अहिलेको सरकारले त्यसप्रकारको समन्वय नगरेको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद लामाले भभन्नुभयो ‘विपद् नेपालको मात्र होइन। हाम्रो सीमाहरूसँग जोडिएका राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले त्यसको न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत हामीले कूटनीतिक पहल र संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।’
कानुनको अभावमा रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले बताउनुभयो ।
बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएकाहरूका परिवारलाई राहत वितरणमा पनि आवश्यक कानुन नभएका कारण समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिइने दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनसमेत पहिले बेपत्ता व्यक्ति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी प्रवक्ता महतले दिनुभयो ।
रसुवा बाढीबाट सिकेर हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढी तथा हिमपहिरोजस्ता घटनाले सामान्य मनसुनका लागि गरिने पूर्वानुमान र तयारी मात्र पर्याप्त नहुने देखाएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. राजन भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक रहेको बताउँदै बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचनापछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत आयोजनाले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट हुने गरी कानुनी रूपमा नै राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मौसम, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी जोखिमको नक्सा र अलर्ट जारी भएपछि त्यसअनुसार कुन निकाय र नागरिकले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अझै स्थापित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
डा. भट्टराईले भन्नुभयो ‘यो अर्ली वार्निङ सिस्टमको नेसनल प्रोटोकल बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। मौसम र बाढीको म्यापिङ तथा अलर्ट जारी भइसकेपछि नागरिक, जलविद्युत आयोजना र स्थानीय प्रशासनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन।’
बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले नेपालमा आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्को आवृत्ति र परिमाण बढ्न सक्ने भएकाले वर्तमान पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने धारणा राख्नुभयो ।
भोटेकोसीजस्ता तीव्र गतिका बाढीका लागि परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै पराजुलीले भन्नुभयो ‘हामी झन ठूला बाढी वा प्रकोपको सम्मुख गइरहेका छौँ। भविष्यमा म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी दुवै हिसाबले विपद्का घटना बढ्नेछन्। त्यसैले अहिलेको एडहक बेसिसमा रहेको अभ्यास र प्रोटोकल पर्याप्त छैन ।’
एसएमएसमार्फत सूचना पठाएको १० मिनेटभित्रै सूचना पुर्याए पनि १० मिनेटमा बाढीले १० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरी क्षति पुर्याइसकेको हुने अवस्था आएकोले हिमालयन मोनिटरिङ सिस्टम स्थापना गरेर मानवीय संलग्नताबिना नै रियल टाइममा वार्निङ जेनेरेट हुने प्रविधि आवश्यक छ भन्नुभयो ।
नेपाल-भारतबीच रहेका पुराना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै चीनसँग पनि विपद् पूर्वसूचना तथा व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी द्विपक्षीय समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने उनको सुझाव पराजुलीको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसानको खेत र उत्पादनको बिमा गर्नुपर्ने बताउँदै किसानलाई सही समयमा सही सूचना दिनका लागि पनि प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विपद् पूर्वको तयारीका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय राम्रो होस् भन्नका लागि पनि नीतिगत रुपमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदको भूमिका विशेष हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रकोप सञ्जाल (डिमान) का अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय अन्तरगत भएको बिपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूरै राज्य शक्तिको परिचालन गर्न नसकेकाले त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय समुदायलाई क्षमतावान बनाउनुपर्ने र पुनर्निर्माणको काम स्थानीय संस्थालाई दिनु पर्ने र नागरिक समाजलाई सरकारले विश्वास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानीधि देवकोटाले जुनसुकै प्रकारको विपद् भए पनि प्रतिकार्य र पूर्प सूचनामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जनमासंसद र सांसदले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १२, २०८३
