काठमाडौँ । बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई बालश्रम नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउने गरी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
सांसदहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि उठाइएका जायज माग सम्वोधनका लागि पार्टीगत र संसद तथा संसदीय समितिमार्फत भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (अकोराब) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम हेलो सांसदमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिदै सांसदहरुले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, अधिवक्ता तारक धितालले बालश्रमको अन्त्य गर्नको लागि कडा कानुन बनाउनु पर्ने र गरिवीको अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
बालबालिकाको सिपको विकास गर्नको लागि १३ वर्षदेखि सामान्य काम लगाउन सकिने सवाललाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का परियोजना संयोजक श्री अधिकारीले १३ वर्षमा काम लगाउन पाउने कानुन बनाए बालश्रम लगाउने व्यवसायीलाई सजिलो हुने उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा अधिवक्ता सजनी जोशीले विधेयकमा बालबालिकालाई काम गर्न दिने औपचारिक व्यवस्था गर्न दिन खोजेको वा बालश्रम रोक्न खोजेको भन्ने नखुलेको भन्दे स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मनोविद पद्मप्रसाद घिमिरेले गरिवी निवारणका लागि बाल्यकालदेखि नै आम्दानीमा जोड्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले बालबालिकालाई १३ वर्षदेखि श्रममा लगाउने प्रावधानमा असहमति जनाउँदै संसदीय समितिमा दफावार छलफलको चरणमा पनि यसको डटेर विरोध गर्ने र दिइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद जनक गिरीले गाउँघरमा अझैँ पनि सानै उमेरमा कामका लागि देशविदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा थप छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल सकिए पनि यस बारेमा संसदमा पनि छलफल हुँदा आफूले कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सांसद कालिबहादुर सहकारीले छलफलको क्रममा आएका सुझाव अनुसार आफ्नो पार्टभित्र, संसदीय समिति र संसदमा कुरा राख्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुजाता तामाङले बालश्रम कायम रहँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्तिमा वाधा पुगेको भन्दै विधेयकलाई बालबालिकाको पक्षमा रहने गरी आवाज उठाउने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति:
आइतबार, कात्तिक २२, २०८३
