काठमाडौँ । लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ लाई तत्काल संसोधन गरी कडा खालको व्यवस्था राख्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले काठमाडौँमा गरेको "लागु औषध नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था" विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम "हेलो सांसद" मा बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य बलावती शर्माले लागु औषध सम्बन्धी कानुन बनेको ५० वर्ष पूरा भए पनि परिमार्जन हालसम्म पनि नहुनु दुखद भएको बताउँदै संसद र संसदीय समितिमार्फत आफूले कानुन परिमार्जनका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद शर्माले देशभरका विभिन्न कारागारको निरिक्षण गर्दा अधिकांश कैदी वन्दी लागुऔषध सेवन तथा कारोवारमा संलग्न भएको पाइएकाले कडा कानुनी व्यस्थासहित परिमार्जनको आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो ।
कानुन निर्माणका साथै लागुऔषधको सेवनले पार्ने प्रभावका बारेमा जनचेतना जगाउनुपनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समितिका अर्का सदस्य मनमया विश्वकर्माले लागु औषधको प्रयोग विकराल रुपमा बढेको भन्दै कानुन बनाउने र जनचेतना जगाएर मात्रै निनयन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
लागु औषधको लतमा फसेकाहरूलाई पुनस्थापनाका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उपलब्ध स्रोतसाधन पर्याप्त नहुँदा पनि नेपाल प्रहरीका लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै सांसद विश्वकर्माले संसद र संसदीय समितिमा कानुन संसोधनका बारेमा निरन्तर कुरा उठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य सांसद सरस्वती लामाले परम्परा र संस्कृतिका नाउमा लागु पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोगमा बेवास्ता गर्दा पनि समस्या झन बढेको बताउनुभयो ।
समाजलाई लागु औषधमुक्त बनाउनका लागि सरोकारवालाको भूमिका महत्पपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले राज्यले कानुन कार्यान्वयन र स्रोतसाधन परिचालनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कानुन बनाउने सवालमा आफूले संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने सांसद लामाको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य डा चन्द्रमोहन यादवले लागु औषधको सेवन र कारोबार नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण अवस्था विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो ।
लतमा फसेपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पनि लतमा नलागून् भन्नका लागि सरकारले र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थ समितिका सदस्य सुशीला ढकाल आचार्यले अन्तरक्रियामा सहभागी भएर नेपालमा लागु औषधको प्रयोगको अवस्था र जोखिमका बारेमा प्रशस्त जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै संसदमा यसबारेमा प्रश्न उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण समितिका सदस्य हरिना देवी कामीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आफूहरूलाई सूचना र जानकारीका लागि महत्वपूर्ण रहेको र यसैका आधारमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुती राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान तुलनात्मक रूपमा राम्रा रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको बताउनुभयो।
उहाँले २०३३ सालमा हतारमा निर्माण गरिएको कानुन अहिलेको परिस्थितिअनुसार प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपाल प्रहरी लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका डीएसपी जीवन निरौलाले प्रहरीले प्रयोगकर्ता तथा ओसारपसारकर्तामाथि निरन्तर निगरानी र कारबाहीको अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक कानुन बनेमा नियन्त्रण कार्य थप सहज हुने बताउनुभयो।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी, फौजदारी कानुनका जानकार राजकुमार वैदवारले खुला सीमाना कारण अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताउँदै स्थानीय तहले पनि जनचेतना अभिवृद्धि र नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज भट्टले विद्यालय उमेरका विद्यार्थीहरूमा लागुऔषध प्रयोग बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही विद्यार्थीले मेडिकल पसलबाट औषधि किनेर मिसाएर प्रयोग गर्ने गरेका खबर आइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
विद्यालय वरपरका पसलहरूमा नियमित अनुगमन र कडा कारबाही नभएसम्म समस्या नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नील हिरा समाजका कार्यक्रक्रम व्यवस्थापक पर्शु चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका केही व्यक्तिमा लागुऔषधको समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभयो ।
सीएमसी नेपालमा कार्यरत चिकित्सा मनोविद डा शालिग्राम भट्टराईले लागुऔषध दुर्व्यसनले मात्र नभई सम्पूर्ण परिवार र समाजलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या मान्नुपर्ने बताउनुभयो।
रिकभरी नेपालका अध्यक्ष विष्णु फूयल शर्माले राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा लागुऔषधसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालय केन्द्रित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र छुट्टै लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँले सरकार र संसद् पर्याप्त संवेदनशील नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो।
द हिलर नेपालका कार्यकारी निर्देशक सविना गिरीले लागु औषधको नियन्त्रणका लागि उपलब्ध कानुन कार्यान्वयन गर्नुका साथै पुनस्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र लतमा फसेकाहरुलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाो ।
वक्ताहरूले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीका रूपमा नभई उपचार र पुनर्स्थापनाको आवश्यकता भएका व्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कानुनका विद्यार्थी क्षितिज पौडेलले तस्कर तथा सङ्गठित गिरोहलाई कडा कारबाही गर्न सके समस्या समाधानमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले लागुऔषध नियन्त्रण प्रहरी वा सरकारको मात्र दायित्व नभई परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुन, जनचेतना, उपचार र पुनर्स्थापना लाई समान प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १३, २०८३
