काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रधावकारी बनाउनका लागि दिइने सुझावलाई संसदीय समितिले स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।
निशुल्क कानुनी सहायतालाई व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउनका लागि नै ‘निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ल्याइएको भन्दै यो विधेयकमा सुझाव र सुल्लाह दिनका लागि उहाँले कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकारोब) नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘हेलो सांसद’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति बास्कोटाले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विधेयकलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा आफू लागेको बताउनुभयो ।
‘निशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता वा न्याय क्षेत्रमा हुने नियुक्तिका लागि निश्चित समय निशुल्क कानुनी सेवा दिएको हुनुपर्ने विषय पनि समावेश गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’ सभापति बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘निशुल्क कानुनी सहायतालाई इन्टर्न वा परीक्षणका रुपमा मात्र राख्ने परिपाटी विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्छ ।’
छलफल कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई पनि विधेयकमा समावेशका लागि पहल गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कानुन विभागका प्रमुख, सांसद मोहनलाल आचार्यले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी, सहज र सर्वसुलभ बनाउने तथा न्यायबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक, २०८३ लाई खुल्ला छलफलमा ल्याएकोमा अकोराब/ सीआईएनलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य साजिदा सिद्धिकीले निःशुल्क कानुनी सहायताका नाममा भइरहको खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाबाट निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकलाई थप नागरिकमैत्री बनाउनका लागि दिइएका सुझावका आधारमा समितिमा हुने छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
काँग्रेस सांसद, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रेखा कुमारी यादवले छलफलमा उठेका सवाललाई संसदमार्फत उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अझैँ पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकले सजिलै कानुनी सहायता नपाएको उल्लेख गर्दै सांसद यादवले सहयोग चाहिने वास्तविक विपन्नलाई नै पुग्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद रोशनी मेचेले प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कम्जोरी वा त्रुटि भएर विधेयक राष्ट्रिय सभामा आएमा सच्याउनका लागि आजको छलफलमा सहभागीले उठाएका चासो सम्वोधनको प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेले संसदमा आएका विधेयकलाई अझ गहिरो छलफल होस् भन्नका लागि सांसदहरूसँग विज्ञको संवाद पनि राख्दै आएको भन्दै यसका लागि पनि सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझाव महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक डा विजय मिश्रले विधेयकमा बार एसोसिएसनका अध्यक्षको रोलक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बताउदै, नेपाल बारेले गरेका कामलाई कानुन निर्माण भएपछि थप व्यवस्थित बनाउने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिबक्ता, नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव लिलामणी पौडेलले निःशुल्क कानुनी सहायता सर्वसाधारणका लागि भएकाले त्यसको जानकारी सर्बसाधारणले पाउन नसकेको अवस्था रहेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद अर्यालले वैतनी वकिल र कानुनी सहायताका नाउमा सरकारको बजेट अहिले पनि गइरहेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीशलाई नभएर श्रेस्तेदारलाई जिल्ला समितिको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कानुनी सहायताा समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मुद्दाको प्रकृति अनुसार कानुन व्यवसायी छनोट गरिनुर्पेमा उहाँको जोड छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले निशुल्क कानुनी सहायताका बारेमा साँच्चीकै गरिव परिवारसम्ममा जानकारी नपुगेको बताउनुभयो ।
मुद्दा लड्नका लागि आर्थिक रुपमा कम्जोर व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विपन्न नागरिकका लागि अदालतमा विशेष व्यवस्था गर्न अध्यक्ष दर्जीले माग गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसियशनको अपाङ्गता अधिकार समितिका संयोजक, अधिवक्ता मुकुन्द दाहालले विधेयकको परिभाषामा सामाजिक रुपमा असमर्थ भएको व्यक्ति भनेर छुट्टाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा दिनेलाई सहयोगी सेवा दिने बारेमा पनि स्पष्ट लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
निशुल्क कानुनी सहयता दिने सीपका बारेमा पनि कानुन व्यवसायीलाई तालिम तथा जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समावेशी आयोगका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेनाले विधेयकमा प्रयोग गरिएका भाषालाई सरल बनाउनुपर्ने, कसलाई कानुनी सहायता दिने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने, कार्यान्वयन हुने गरी कानुन बनाउने बारेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसियशनले विधेयकको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै न्याय दिने गरी कानुनी सहयताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
निशुल्क कानुनी सहायता दिनका लागि सरकारले आफैले सबै जिम्मेवारी लिनभन्दा पनि बारलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने तिमिल्सेनाको भनाइ छ ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष, अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले सङ्घसंस्थाले दिइरहेको कानुनी सहायतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कानुनी सहायतापछि पाउने क्षतिपूर्ति वा सम्पत्ति लिनका लागि सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले निशुल्क कानुनी सहयताको व्यवस्थाका बारेमा नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी पुर्याउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा सेवासुविधा लिँदाखेरी परिचयपत्र खुलाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि परिचय र पहिचानबाट वञ्चित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वा परिचय खुलाउन नचाहाने व्यक्तिले कसरी निशुल्क कानुनी सहयोग लिने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
कानुनी सहयोग तथा परामर्श (ल्याक) का कार्यकारी दिर्नेशक अनिता न्यौपाने थपलियाले विधेयकमा कानुनी सहायता दिनका लागि संरचना ठूलो बनाइएको भन्दै यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
विधेयकमा प्रदेशमा पनि निशुल्क कानुनी सहायताका लागि संरचना बनाइएको उल्लेख गर्दै कसले नेतृत्व गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा ध्यान नदिइए न्यायमा सजिलै पहुँच नहुने जोखिम रहेको धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय तहमा पनि निशुल्क कानुनी सहयताको विषय समावेश गरिनु सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युतीय माध्यमबाट पनि सहायताको प्रक्रिय अगाडी बढाउने व्यवस्था कार्यान्वय हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुभाव दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका अवैतनिक कानुन व्यवसायी तेजकुमारी तिवारीले कानुनी परामर्श दिने राम्रो व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुनी परामर्श दिने व्यवस्था अहिले भए पनि जनशक्ति, सुविधा र पूर्वाधार बढाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
अधिबक्ता रजिता थापाले निःशुल्क कानुनी सहायताका बारेमा सबै नागरिकलाई सामुदायिक रेडियो मार्फत सचेतना फैलाउन आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता लक्ष्मी (नानी) थापाले निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकमा मनोपरामर्शको व्यवस्था गरिए पनि यो सेवा आवश्यक छ भन्ने बारेमा कसले निर्क्यौल गर्ने भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुनी सहायता आवश्यक भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभासेलगायतका सुविधा दिने भनिए पनि उक्त सुविधाका लागि जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारेमा पनि विधेयकमा खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
माइती नेपालका कानुन अधिकृत सजनी जोशीले घरेलु हिंसा पीडितलाई मात्रै नभएर प्रभावितलाई पनि निशुल्क कानुनी सहायता दिने विषय समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विधेयकले अभियुक्तलाई बढी सुविधा दिन खोजेको हो कि भन्ने लागेको भन्दै कानुन अधिकृततको योग्यता राख्दै गर्दा गाउँघरमा पढेलेखेका व्यक्ति नहुँदा कसरी कानुनी सहायता दिने भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति:
बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
