काठमाडौँ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ मा समुदायको अधिकार स्थापित गराउन सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सांसदहरूसँग माग गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले काठमाडौैँमा आयोजना गरेको ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक २०८१ उपर सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचिकरणदेखि अरु सबै प्रक्रियामा आदीवासी जनजाति आयोग लगायत आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता गराउन माग गर्नुभयो ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको डु ट्वाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने युनेस्को महासन्धी २००३ को व्यवस्थापका बारेमा स्मरण गराउँदै नेपालको संसद र सरकारले पनि यसमा ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
युनेस्को महासन्त्री २००३ मा सहमति जनाएको करिब १६ वर्षमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्न्धी विधेयक अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि युनेस्कोले नेपालसँग निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
संस्कृतिविद सोम धिमालले मानव अधिकार, बसाइसराइ, लैङ्गिक अधिकार, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती पनि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदना संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र मातहतका निकायले पनि आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिन भनेकाले अभौतिक सांस्कृतिक सक्पदाको संरक्षणको सबै प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिलाई छुटाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
विधेयकमा ‘तोकिने छ’, ‘गरिनेछ’ लगायतका अमूर्त शब्द र भाषाको प्रयोग नगर्न पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अधिवक्ता राज सुवालले समुदायलाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने भन्ने बारेमा विधेयकले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नयाँ पुस्ता आधुनिक ज्ञान सीपमा आकिर्षत भएका कारण पनि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक बनाउँदा कपीराइट, पेटेन्टलगायतका बारेमा समुदायको अधिकारको सूची विधेयकको मस्यौदामा राखिएको भए पनि अहिले उक्त सूची विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय परिषद् सचिवालयका उपाध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवारले आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित संस्थालाई पनि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकृतको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विकासनिर्माणको नाउमा आदिवासी जनजाति समुदायको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा अतिक्रमण र बेवास्ता गरिएको गुनासो सुनाउँदै कानुनी रुपमा नै यस्ता खाले गतिविधि रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका रामबहादुर कुवँरले नेपाली संस्कृतिकको विकासको निश्चित विन्दुलाई तोकेर अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदनाको संरक्षणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सनातनदेखि वा वर्षौँदेखि’ भनेर अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययनअनुसन्धानलाई अन्योलमा राख्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले ‘अभौतिक’ लाई ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा व्याख्या गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
पुरातत्व विभागका भाष्कर ज्ञवालीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाले अहिले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
गुठी संस्थानका राजेन्द्र दाहालले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका नाउमा विभिन्न निकायलाई जिम्म्ोवारी दिँदा प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी एकै निकायमा केन्द्रित गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो ।
युवा अभियन्ता रोशन महर्जनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा वर्षौँदेखि खटेका अग्रजहरूलाई सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पुरानो पुस्ताले जगेर्ना गरेका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षासँगै उनीहरूको सीप हस्तान्तरणका लागि पनि विशेष कार्यक्रम चलाउन माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाविज्ञ भीम नेपालले सरकारले ल्याएको विधेयकको समीक्षा गर्दै समुदायको सहभागिता बिना अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सदस्य, सांसद सिर्जना श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीयबासी, समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण भएकोले उनीहरूलाई विशेष अधिकार र सुविधा हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँगै यसको मौलिकतामा कुनै असर नपर्ने गरी औद्योगिक प्रयोजनबाट गतिविधि चलाउन सकिने गरी कानुन निर्माणमा आफूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सांसद श्रेष्ठले जनाउनु्भयो ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य, सांसद नीनु कुमारी कर्णले तराई–मधेश अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी भए पनि सबै सम्पदा सूचीकृत हुन नसकेको बताउनुभयो । विभिन्न बहानामा मधेशले विभेद सहनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदना संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि सूचीकरणमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्य, सांसद गणेशबहादुर विकले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका व्यक्ति तथा समूहललाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सन्दर्भमा नकारात्मक अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद विकको भनाइ रहेको छ । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले दिएका सकारात्मक सुझावलाई मनन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य, सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी विधेयक २०८१ का बारेमा समितिमा दफावार छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै प्राप्त सकारात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि दक्ष, सीपयुक्त व्यक्तिका उत्तराधिकारीलाई तालिम तथा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्नेमा आफूहरू सकारात्मक भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सांसद श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी विधेयकका बारेमा समितिमा छलफल चलिरहेको बेलामा सरोकारवाला निकायका बीचको छलफलमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।
समितिका सभापति सुम्निमा उदासले नेपालमा भएको कला संस्कृति र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै विधेयकमा त्यसलाई समावेश गर्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘हेलो सांसद’ संवाद कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारेर दिइने प्रतिवेदनका कारण पनि आफूहरूलाई थप छलफलका लागि सजिलो हुने सभापति उदासको भनाइ छ ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि युनेस्को महासन्धी २००३ ले परिकल्पना गरेका आधारलाई पूरा गर्नका लागि कोसिस रहने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०८३
