काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत भन्सार र कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको घोषणा गर्नुभयो । सरकारले २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाएको छ भने ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।
उद्योगलाई राहत दिने उद्देश्यले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि एक तह घटाइएको सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, भन्सार नाकामा उठाइँदै आएका विभिन्न साना करलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’ लागू गरिने भएको छ ।
सरकारले आयकर छुटको सीमा पनि बढाएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा न्यूनतम १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
बजेटमार्फत शेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब यस्तो कर तिरेपछि थप कर तिर्नु नपर्ने सरकारको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १५, २०८३