काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता सङ्गठन, सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।
अन्य सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरिने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
यो छात्रबृत्ति कार्यक्रमले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्नेछ । करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले छात्रबृत्ति योजनामा योगदान गर्न निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग अपिल पनि गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गर्नुभयो ।
योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले विपद्को समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले प्रभावित विद्यार्थीको तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि निजी विद्यालयका संघसंस्थासँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाल लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ । अन्य निकाय तथा संस्थाहरुले पनि यो प्रक्रियामा जोडिनसक्नेछन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाले प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति र आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति योजना अनुसार बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
विद्यार्थीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रवृत्ति, विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता संगठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित उच्च अधिकारी, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायत निजी शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीबाट १६ जना शिक्षक र २ सय १७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २३, २०८३
