हुम्ला । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ तुुम्च गाउँलाई कर्णाली करिडोरले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । त्यही बाटो भएर पालिकाको भागमा पर्ने ढुवानी अनुदानको नुन लिएर केही साता अघि मालबहाक ट्रकहरू आए ।
राज्यले ढुवानी अनुदानमा गाउँ पुर्याएको नुन प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा खाँदै आएका तुम्चको बामनबाडाका नागरिक यो पटकको नुनको भाउ भने प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ परेपछि समस्यामा परेको स्थानीयबासी कृष्णप्रसाद जैशीले बताउनुभयो ।
यो वर्ष तुम्चलगायत सर्केगाड–१ का नागरिकको भागमा १ सय ७ क्विण्टल नुन परेको थियो ।
गत वर्ष आफ्नो भागमा परेको नुन घर अगाडि नै ९ रुपैयाँ किलोमा खरिद गरेका बामनबाडाका बिनिता सिंह र छलाङ ऐडीलाई यो वर्ष थप ६ रुपैयाँ बढी तिर्नु परेको छ ।
सरकारले अनुदानमा ढुवानीको कुरा गरे पनि गाउँघरमा पुग्दा विभिन्न बहानामा महङ्गोमा नुन बेच्ने गरेको सिंह र एडीको भनाइ छ ।
अनुदानको नुन ढुवानी र वितरणको जिम्मा लिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन हुम्लाले भने प्रति किलो १५ रुपैयाँमा नुन वितरण भएकोप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
सर्केगाड गाउँपालिकाको कोटाको नुन वितरण गर्न पालिका केन्द्र सर्केगाड पुग्नु भएका कर्पोरेशन हुम्लाका प्रमुख राजबहादुरर लामाले आफूहरूलाई यस बारेमा जानकारी नभएको र बुझेर थप बताउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अनुदानको नुन सरकारी दर भन्दा प्रति किलोमा ६ रुपैयाँ बढी मूल्यमा विक्री गरिएको छ । सर्केगाड–१ का अध्यक्ष बलबहादुर कार्की गाउँको बाटो हुँदै पालिका केन्द्र पुगेको नुन पुनः ढुवानी गरेर गाउँमा पुर्याउँदा महङ्गो परेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
नुन ढुवानीका नाममा सर्केगाड–१ का पाँच सय १२ घरधुरीबाट प्रतिकिलो ६ रुपैयाँका दरले ६४ हजार २ सय रकम उठाइएको छ ।
राज्यले ढुवानी अनुदानमा दिएको नुन वितरणमा विभिन्न बहानामा नागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी भाउ बढाइएकोमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भने विरोध गरेका छन् ।
सरकारले ढुवानीमा दिएको भनिएको नुन हुम्लामा महङ्गो परेको बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यसमा काम गर्ने जिम्म जिल्लालाई भएको भन्दै पन्छिएको छ ।
सीआईएनले हुम्लालगायतका जिल्लामा नुन ढुवानीमा भएको वेथितिको बारेमा जानकारी लिन सल्टट्रेड कर्पोरेशनसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यस बारेमा सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोद शाहले हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अनुगमन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
हुम्ला लगायतका भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लाहरुका लागि राज्यले ढुवानी अनुदानमा आयोडिन युक्त नुन र चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा केही महिना अघि मात्र जोडिएको हुम्लामा सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनमार्फत ढुवानी अनुदानमा नुन उपलब्ध गराउँदै आए पनि जिल्लाका नागरिक सरकारी मूल्य भन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात १५ रुपैयाँ बढी मूल्यमा नुन खरिद गर्न बाध्य छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २३, २०८२
