म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ४ सिङ्गामा होटल व्यवसाय गर्दै आउनुभएको स्थानीय सीता घले दैनिक १५ देखि २५ जनासम्मलाई खाना खुवाउनुहुन्छ र बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दैनिक ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी लिँदै आउनुभएका उहाँलाई हिजोआज भने पालिकाले तातोपानी कुण्ड चलाउने रे भन्ने हल्लाले चिन्ता थपेको छ ।
होटल व्यवसायी सीता घले । तातोपानी कुण्ड क्षेत्रमा ४० भन्दा धेरै होटलको रूपमा सञ्चालित छन् भने झन्डै १ सय घरपरिवारले कुण्डमा डुब्नका लागि आउनेहरूलाई बस्ने र खानेको व्यवस्था गर्छन् ।
कुन्ड व्यवस्थापन समितिलाई हटाएर बेनी नगरपालिकाले जिम्मा लियो भने अहिलेको जस्तो सजिलो र आम्दानी हुँदैन कि भन्ने पीर आफूहरूलाई लाग्ने गरेको जलमाइ भगवती आमा समूहका सचिव मीना जुगजाली गर्बुजाले बताउनुभयो ।
जलमाइ भगवती आमा समूहका सचिव मीना जुगजाली गर्बुजा ।कुन्डमा डुब्नका लागि एक हप्ताको प्याकेजमा बस्नेहरूले व्यवस्थापन समितलाई एकमुस्ट प्रतिव्यक्ति साढे ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
मुख्य कुण्डभन्दा बाहिर तातोपानीमा डुब्न महिला र पुरुषका लागि छुट्टै व्यवस्था छ । त्ययहाँ दिउँसोका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय र साँझको २ रुपैया शुल्क तिर्नुपर्छ । सिजनको समयमा दैनिक १२ सयभन्दा धेरै मानिस यहाँ पुग्छन् ।
५ वर्षअघिदेखि बेनी नगरपालिका, जनप्रतिनिधिले कुण्ड आफै चलाउने भन्दै दवाव दिइरहेको र अहिले अझ बढाएको सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्का ।२०४२ सालमा जिल्ला प्रशान कार्यालय म्याग्दीमा दर्ता भएको सिङ्गा तातोपानी कुण्ड तत्कालीन सिङ्गा गाविसले पनि आफै चलाउने कोसिस गरेको थियो तर सफल नभएपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत सञ्चालनमा आयो ।
यहाँबाट हुने आम्दानीमध्ये १३ प्रतिशत आन्तरिक राजश्वमा र २५ प्रतिशतका हिसाबले वर्षभरिमा करिब १५ लाख रुपैयाँ बेनी नगरपालिकालाई बुझाउने गरिएको छ ।
तर गत असार १० गते सम्पन्न बेनी नगरपालिकाको १७ औँ नगर सभाले १० प्रतिश बढाएर ३५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसी ।कुण्ड व्यवस्थापन समिति भने बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कर बुझाउसक्ने अडानमा छ ।
समितिले यसअघि उपयोग गरेको ७५ प्रतिशत रकममध्येबाट स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा माविसम्मको अध्ययनअध्यापनका लागि चार जना शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माणमा काम गरेको थियो भने स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि लाखौँ खर्च गर्दै आएको थियो ।
तीन जना शिक्षकका लागि मात्रै वर्षमा ८ लाख ४० हजार खर्च हुन्थ्यो । अब पालिकाले सङ्घीय दरवन्दी अन्तर्गत ३ जना शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भएका कारण पिन समितिको खर्च घटाएर कर बढाइएको नगरप्रमुख केसी बताउनुहुन्छ ।
कुण्डबाट आउने करमा १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरिए पनि नगरपालिका आफैले चलाउने बारे हालसम्ममा कुनै निर्णय भएको छैन ।
तर समितिले बढाएको कर समयमा नतिरेमा भने नगरपालिका आफै अघि सर्नुपर्ने आवाज कार्यपालिकामा उठेको छ । बेनी नगरपालिका ४ का अध्यक्ष भगवान खड्का भन्नुहुन्छ, "कार्यापालिकाले कर बढाउने निर्णय गरेको छ । भोलिका दिनमा तिर्दिन वा सक्दिन भन्यो भने नगरपालिकाले चुप लाग्ने कुरा हुँदैन ।"
बेनी नगरपालिका ४ का अध्यक्ष भगवान खड्का । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी उठाउने, नियमन गर्ने र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर कर बढाउने निर्णय लिन सक्ने बताउनु हुन्छ तर बेनी नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया भर्खर मात्र सुरु गरेको छ ।
केही अभियानकर्मी र सरोकारवाला भने कुण्ड सञ्चालनमा समिति र पालिकाको साझेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ म्याग्दीको महिला उद्यम विकास समितिका महासचिव प्रमिला जोशी तातोपानी कुण्ड सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र समिति एक साथ अघि बढ्दा स्रोतको परिचालन र आम्दानी बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
सिंगा तातोपानी कुण्डलाई प्राकृतिक चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्न करिब ३ करोडको लगानीमा भवन बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४० लाखभन्दा बढी लगानीमा उपकरण पनि ल्याइएको छ । व्यवस्थापन समितिका अनुसार कुण्डमा अचेल पानीको मात्रा कम हुँदैछ भने नजिकैबाट बग्ने म्याग्दी खोला गहिरिँदै गएको छ ।
खोला गहिरिन नदिन १ सय मिटर तल बाँध बनाएर बनेको तलाउमा डुङ्गालगायतका मनोरञ्जनका साधनको व्यवस्था गर्ने गरी ८ करोडभन्दा बढी लागतको डीपीआर पनि पालिकाले तयार गरिसकेको छ ।
तर व्यवस्थापन समितिमार्फत तातोपानी कुण्ड चलाउने या पालिकाले, ३५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा भविष्यका लागि बनाइएको योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता स्थानीयबासीमा छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०८२
