काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणा गर्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
हिजोको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माको यो प्रस्तावपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा सरकारमा रहेका दलका सांसदबीच भने मत बाझिएको छ ।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले यो राष्ट्रको पक्षमा नभएको बताए भने नेपाली काँग्रेस, जसपाका सांसदहरूले भने एमसीसीको बचाउ गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने एमसीसीको पक्षविपक्षभन्दा पनि यसअघिकै जस्तो नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर सांसद भीम रावलले एमसीसीको बारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा जनतालाई झुक्याउने षड्यन्त्र रचिएको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले भने एमसीसीका बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाइएको टिप्पणणि गर्दै नक्कली राष्ट्रबाद देखाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने संसदमा प्रस्तुत भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्छ भन्ने निश्चित नभएको बताउनुभयो ।
यसैबीच, नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
नेपालले हिजो ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गरेर स्वागत गरेको हो ।
संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निणर्य सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सँधै नेपाल सरकारको हातमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १६, २०७८, १०:५३
