काठमाडौँ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई थप पूर्णता दिनका लागि सांसद र विषयगत संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआइएन) ले युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा गरेको विज्ञ समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव दिए ।
दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था, विधेयकको अधिकारक्षेत्र विस्तार, कार्यविधिगत स्पष्टता, प्रमाणको संरक्षण, प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा फरेन्सिक मेडिसिनविष डा हरिहर बस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानूनमा फिङ्गरप्रिन्टमार्फत जाँच गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
नेपालमा डीएनए ल्याव सञ्चालनमा ल्याइएको ६३ वर्ष भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति हुन नसकेकोले डिएनएसम्बन्धी छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका निर्देशक मोनिका झाले विधेयकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन विधेयकमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा थप पूर्ण बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय प्रयोगशालालाई पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
फौजदारी कानुनविज्ञ तथा अधिवक्ता डा सुवास आचार्यले विधेयकलाई सुधार वा सच्याउन लागि यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिइएका सुझावलाई संसदीय समितिले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आचार्यले हाल अदालतमा फरेन्सिक रिपोर्टको विश्वसनीयता, विशेषज्ञको योग्यता तथा परीक्षण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञको योग्यता कानुनले नै स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले चेन अफ कस्टडी कमजोर हुँदा प्रमाण फेरबदल हुने जोखिम रहने भएकाले त्यसलाई कानुनी व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले विशेषज्ञलाई अदालतमा बयानका क्रममा सुरक्षा, गोपनीयता तथा आवश्यक सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विशेषज्ञको बयान संवेदनशील हुने भएकाले आवश्यक परे बन्द इजलासको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।
राष्ट्रिय जनस्वासथ्य प्रयोगशाला टेकुका निर्देशक डा रुना झाले प्रयोगशालाका कर्मचारी वा विज्ञलाई उत्तरदायी बनाउन दण्ड र सजायको व्यवस्था कानुनमा गर्दा जाँच र यसमा संलग्न व्यक्तिको मनोबल कम्जोर नहोस् भन्नका लागि ध्यान पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय प्रयोगशाला प्रमुख, एसएसपी योगबहादुर पालले देशभरबाट प्राप्त हुने नमूना जाँचका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रयोगशालालाई विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा राख्दै र हटाउँदै गर्दा पनि स्थायी संरचना र स्पष्ट कार्यादेश प्राप्त हुन नसकेको र लामो समयदेखि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकसमेत नियुक्त नभएको सहभागीहरूको जोड थियो ।
विज्ञहरूले विधेयकले फरेन्सिक परीक्षणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनिय तथा वैज्ञानिक बनाउने विषयलाई प्राथामीकतामा राख्नुपर्ने बताए । परीक्षण प्रक्रिया, अभिलेखीकरण तथा डेटा सुरक्षाजस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा. रमेश पराजुलीले विधेयकका मुख्य प्रावधानहरुमाथि प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकका बारेमा सीआइएनको पहलको भएको हेलो सांसद संवादको प्रशंसा गर्दै परामर्शमा दिइएका सान्दर्भिक सुझावहरूलाई समितिमा विधेयक उपरको दफावार छलफलका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा उठेका सवाल र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापति शेरचनलाई केही दिनमा बुझाउने तयारी भएको सीआईएन सम्पादक लिलप्रकाश चन्दले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १६, २०८३
