काठमाडौँ । सङ्घीय संसदको तुलनामा प्रदेश संसदमा ‘खुला संसद’ को अभ्यास राम्रो रहेको पाइएको छ ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) को साप्ताहिक कार्यक्रम‘हेलो सांसद’मा सहभागी हुँदै सांसद, प्रदेश सभाका सचिव तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सङ्घमा खुला संसदको अभ्यास कम्जोर हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी रहेको औँल्याएका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद विन्दा पाण्डेलले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको तुलनामा अहिले भने खुला संसदको अभ्यास राम्रो रहेकाो टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘म दोस्रो पटक संसदमा रहेको छु । ६४ को पहिलो संविधानसभाको बेला र अहिलेको अभ्यास तुलना गर्ने हो भने सकारात्मक परिवर्तन भएको छ ।’ सांसद पाण्डेले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सङ्घीय संसदमा खुला संसदको अभ्यास निरासाजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार घरैमा बसेर पनि संसदमा भइरहेका गतिविधि हेर्न, सुन्न पाउने अवस्थाले पनि नागरिकको पहुँच संसदमा बढेको भन्न सकिन्छ ।
‘संसदमा कसले के बोल्यो भन्ने बारेमा सुन्ने र तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने खालको व्यवस्था अहिले भएको छ । ६४ सालको संविधानसभाको बेलामा निश्चित डिभाइसहरू प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने यसपाली पनि संसद्को नियमावली बनाउँदा संसदमा मोबाइल प्रयोग रोक लगाउने बारेमा पनि कुराकानी चलेको थियो ।’ पाण्डेले थप्नुभयो, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुलापनको अभ्यास तत्काल सम्भव नहुन सक्ला तर वर्तमान अवस्थाको स्रोतसाधनका आधारमा पनि गर्न सकिने परिवर्तनको बारेमा संसद सचिवालयले प्रस्ताव लिएर आएमा छलफल गर्न सकिने छ ।’
सञ्चारमाध्यमलाई समाजको ऐनाको रूपमा लिइए पनि जवाफदेहिताको उल्लङ्घन भने गर्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा धेरै नागरिकको बीचमा पुग्ने भनेको रेडियो नै हो, त्यसैले सदन चलीरहेको बेलामा वा संसदीय समितिमा कुनै छलफल हुँदा त्यसका बारेमा सुझाव आवस् भन्नका लागि मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक छलफलको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ सांसद पाण्डेले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले २०५२ सालदेखि संसद र संसदीय समितिमा खुला संसदको अभ्यास भइरहेको दावी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सङ्घीय संसदमा खुला संसदको अभ्यास निरासाजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
मिडियासँग सम्बन्धित वा कुनै सङ्गठित सङ्घसंस्थासँग सम्बन्धित विधेयक भएको अवस्थामा धेरै सुझाव वा प्रतिक्रिया आउने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका बारेमा सम्बन्धित विधेयक छन् भने कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
‘विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई जनताको माझसम्म पुर्याउनका लागि नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छौँ ।’ सांसद अधिकारीले भन्नुभयो ।
वर्षमा कम्तिमा जनतासँग सरोकार राख्ने तीनचारवटा विधेयकलाई मात्र जनतामाझ लिएर जान पाएको भए राम्रो हुने उहाँको टिप्पणी छ ।
संसदलाई लोकप्रिय बनाउने हो भने संसद्मा बाहिरबाट आउने आगन्तुकको लागि गाइडको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । संसदको अवलोकनका लागि आउनेहरूका लागि वितरण गरिने पास प्रणालिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश नम्बर ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुनले नियमावलीको नियम ६० मा भएको व्यवस्था अनुसार १ सय जना नागरिकले हस्ताक्षर गरेर र ३ जना सांसदको सिफारिसमा कुनै पनि विषय ल्याइए सचिवालयमा दर्ता गरी संसदको कार्यसूचीमा राख्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले २०५२ सालदेखि संसद र संसदीय समितिमा खुला संसदको अभ्यास भइरहेको दावी गर्नुभयो ।
मिडिया, पत्रकार र शुभचिन्ताकलाई संसदमा आउनका लागि सजिलो बनाइएको दावी गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले २ वर्षदेखि संसदको हरेक गतिविधि लाइभ प्रसारण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘आगामी दिनमा पनि जनसम्पर्कमा थप कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा तयारी भइरहेको छ । दुवै सदनमा बोलेका सांसदहरूको विचारलाई कागजमा उतारेर राख्ने अभ्यास राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गरिएको छ ।’ पाण्डेले भन्नुभयो ।
कोभिडका कारण प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा सम्पर्क गर्न नसक्नेहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा इलाइब्रेरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढ्ने योजना सुनाउनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश नम्बर ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुनले नियमावलीको नियम ६० मा भएको व्यवस्था अनुसार १ सय जना नागरिकले हस्ताक्षर गरेर र ३ जना सांसदको सिफारिसमा कुनै पनि विषय ल्याइए सचिवालयमा दर्ता गरी संसदको कार्यसूचीमा राख्ने बताउनुभयो ।
यदि यसरी आएको विषय पारित भएमा सरकारले त्यो काम गर्न बाध्य हुने व्यवस्था पनि भएको उहाँको भनाइ छ ।
पन्तले थप्नुभयो, ‘खुलापनका कारणले अनावश्यक बहस हुने ठानेर विधेयक वा अरु विषयमा सीमिति व्यक्तिमा मात्र छलफल गर्ने परिपाटी नेपालमा बढ्दै गएको पाइएको छ ।’
संसदीय अभ्यासका बारेमा जानकार तथा यूएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाका टीम लिडर दीलादत्त पन्तले खुलापन केकति छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सदाचार, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र जवाफदेहितालाई हेरिनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्णयको खुलासा मात्र नभएर त्यसमा नागरिक सहभागिता अनि पूर्ण रूपमा सूचनाको पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नैसर्गिक स्वभावको प्रश्नलाई स्वाभाविक जवाफ दिइएको छ वा छैन भन्ने कुराले संसदमा जवाफदेहिताको सङ्केत गर्दछ । खुला संसदको लागि कर्मचारी तन्त्रले मात्र चाहेर हुँदैन राजीतिक नेतृत्वमा पनि सुझबुझ हुन आवश्यक छ ।’ पन्तले थप्नुभयो, ‘खुलापनका कारणले अनावश्यक बहस हुने ठानेर विधेयक वा अरु विषयमा सीमिति व्यक्तिमा मात्र छलफल गर्ने परिपाटी नेपालमा बढ्दै गएको पाइएको छ ।’
खुला संसदको अभ्यास हालका दिनमा प्रदेशमा राम्रोसँग भए पनि सङ्घमा त्यसैगरी हुन नसकेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । कानुन निर्माणका लागि जनपरामर्श सङ्घमा कम्जोरी देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले संसद, सांसद र नागरिकलाई जोड्नका लागि करिब ६ वर्षअभि ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रम सुरु गरिएको र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामी, कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराम बुढाथोकी, प्रदेश १ का प्रदेश सचिव गोपालप्रसाद पराजुली, सातै प्रदेशमा रहेका संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्षहरूको पनि सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ८, २०७७, १७:०७
