काठमाडौं ।
विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष बढि भइसकेको छ । तर निजी आवास निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ७५ हजार ७ सय ३३ परिवारमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या करिब ४ लाख ८८ हजार मात्रै छ ।
प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य ४ वटा समस्या पहिचान गरेको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीहरु स्थानानन्तरण गर्नु मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ ।
जोखिम वर्गका अर्थात् कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र सहारा नभएका प्रभावितलाई थप सहयोग उपलब्ध गराई घर निर्माण गरिदिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाई र प्रवलिकरण गर्नुपर्ने घरहरुलाई पनि प्राधिकरणले ढिलाइ हुनुको कारणमा राखेको छ ।
निजी आवास पुननिर्माणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर गुनासो सुनुवाई र प्रवलिकरण गर्नुपर्ने घरहरुका विषयमा स्थानीय सरकारको पर्याप्त सहयोग नपाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य ४ वटा समस्या पहिचान गरेको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीहरु स्थानानन्तरण गर्नु मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ ।
घर प्रवलिकरण गर्नुपर्ने प्रभावितहरुले चासो देखाएका छैनन् भने स्थानीय सरकारले पनि उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न नसकेको प्राधिकरण बताउँछ ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो वर्ष हामीले एक चरणको सम्पन्न गर्यौं र अहिले फेरि छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण भनेर एक लाख ७७ हजार सर्वेक्षण गरेका छौं । त्यसबाट लाभग्राही पहिचान गरेर उहाँहरुलाई अनुदान सम्झौता गराउने, रकम दिने र घर बनाउने कुरा हाम्रोलागि अहिले सबैभन्दा चुनौतिको विषय बनेको छ ।’
उहाँले अगाडी थप्नुभयो, ‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै गुनासो आएको छ । यसमा हामीले स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार भएर जो साँच्चिकै पीडित व्यक्ति हो, उसको मात्रै सिफारिस गरिदिने र सर्वेक्षण गराउने भनेर अनुरोध गरेका थियौं । तर कतै कतै त्यसमा रहन सकेनौं कि जस्तो अवस्था देखिएको छ । ’
तर स्थानीय सरकार भने पुनर्निर्माणमा हालको प्रगती स्थानीय तहको सक्रियताकै कारण भएको दाबी गर्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण प्रभावितले समयमा नै काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ६ लाख भन्दा बढि प्रभावितले दोश्रो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष गुनासो सुनुवाइ मार्फत् थपिएका झन्डै एक लाख भूकम्प प्रभावितले भर्खरै पहिलो किस्ताको रकम लिएर काम सुरु गरेका छन् ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अख्तियारीको हिसाबले त पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै यसलाई लिड गर्छ । तर हामी स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको कारणले गर्दा र जनतासँग जोडिएको हिसाबले हाम्रो दायित्व बढि हुने भएकाले हामीले ध्यानाकर्षण गराउने, उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने, जनतालाई सहयोग गर्ने गरेकै कारणले अहिलेको जति प्रगति छ त्यसमा जनप्रतिनीधिको विशेष भूमीका छ भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’
श्रेष्ठले अगाडी भन्नुभयो, ‘एउटै कामका लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने हुन्छ । बेथिति नहोस् भनेर उहाँहरुले यस्तो प्रक्रिया बनाउनुभएको छ । तर एउटै सिस्टमले बेथितिलाई रोक्नेखालको सिस्टम बनाएर धेरैतिर घुम्न नपर्ने भएको भएपनि अझ प्रगति बढि हुन्थ्यो ।’
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ६ लाख भन्दा बढि प्रभावितले दोश्रो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष गुनासो सुनुवाइ मार्फत् थपिएका झन्डै एक लाख भूकम्प प्रभावितले भर्खरै पहिलो किस्ताको रकम लिएर काम सुरु गरेका छन् ।
किस्ता लिन देखि घर भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्रमाणिकरण गर्न सम्म अपनाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रभावितहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमै निजी आवास निर्माणको काम सक्ने समयसिमा बनाएको प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माणको काम सक्ने भनेको छ । तर घर निर्माणको गति हेर्दा निकै उत्साहित हुने अवस्था भने देखिंदैन।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २, २०७६, १४:०४
