काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले चलाएका अभियान र गरेका नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ ।
नेकपाको ओली र प्रचण्ड-माधव समूहले गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै कानुनी रूपमा अब नेकपा विभाजित मानिने छैन ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको छ ।
ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ भने महासचिवबाट विष्णु पौडेललाई हटाइएको छ । ओली समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सीआईएनलाई बताए अनुसार ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय हिजो गरिएको छ ।
नेकपामा कुनै पनि हेरफेर गर्न नसकिने बारे आज दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराउने तयारी आयोगको छ । यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढङ्गले दलको विधान संशोधन गरेर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाउनुभएको छ ।
दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई भनेका भए पनि आयोगले अस्वीकृत गरेको हो ।
अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् ।
नेकपाका दुवै समूहसामु दुई विकल्प
एउटा आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाको कुनै एक पक्ष अदालत जाने हो । दोस्रो विकल्प राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो ।
पहिलो विकल्पमा जाँदा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले नमानेको भन्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै पक्ष प्रवेश गर्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने’ उल्लेख छ ।
यो प्रावधानअनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै दलको आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दाबी पेस गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७, ०७:४३
