काठमाडौँ । करिब ५० प्रतिशत रैथाने बाली लोप भएपछि रैथाने बालीको प्रवर्धन र बजारीकरणमा तीन तहकै सरकारले जोड दिएका छन् ।
बाँकी ५० प्रतिशत बाली पनि अधिकांश सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीतिमा रैथाने बालीको प्रवर्धन र बजारीकरणमा जोड दिएको हो ।
त्यसअनुसार तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कति उत्पादन बढ्यो र निर्यात गरियो भन्ने तथ्याङ्क भने सार्वजनिक भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चिनो, कागुनो, उवा, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौलगायत नौ वटा प्रजातीका बालीलाई रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि किसानलाई बजारसँग जोड्न नसक्दा समस्या भएको छ ।
खाद्यान्नबाली अन्तर्गत ७ प्रकारका बाली जौ, कोदो, फापर, चिना, कागुनो, उवा र जुनेलोलाई रैथाने बालीमा सूचिकृत गरिएको छ ।
तर यी मध्ये यो वर्ष ३१ हजारको जुनेलो र १० लाख रूपैयाँको कोदो मात्रै निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
नेपालको बढ्दो खाद्यान्न आयातको दरलाई घटाउनसमेत रैथाने बाली उत्पादनले टेवा पु¥याउने भएकाले उत्पादनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको रैथाने बाली विज्ञ डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय उन्नत जातको बीउमा किसानको आकर्षण बढ्दा रैथाने बाली लोप हुँदै गइरहेका छन् ।
जसको संरक्षणमा सरकारले पनि उचित ध्यान दिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २५, २०८०, १०:१९:००
श्रेष्ठ सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
