सल्यान । सल्यानको शारदा नगरपालिकाका ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुगेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाका ९६ प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो शौचालयको सेप्टि ट्याङ्की कहिल्यै खाली नगरेको तथ्याङ सार्वजनिक भएको छ ।
सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार परियोजना अन्तर्गत नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ तथ्याङ्क–२०८३ को प्रमाणीकरण तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन विनियम–२०८३ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यसबारेमा जानकारी दिइएको हो ।
हालै ५०० बी सोल्युसन्स प्रालिले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएको प्रस्तुति राख्दै सोल्युसन्स प्रा.लि.का नितेश श्रेष्ठले नगरपालिकामा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापित सरसफाइ सेवा जम्मा ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको र दिसाजन्य लेदोको एक बुँदा पनि औपचारिक प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुगेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइका सब–इन्जिनियर कैलाश चनाराले शारदा नगरपालिकाले सुरक्षित तथा व्यवस्थित दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न ‘सरसफाइ विनियम–२०८३’ तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाअनुसार तयार गरिएको विनियमले घरधुरी, उद्योग–व्यवसाय तथा निजी सेवा प्रदायक सबैका लागि स्पष्ट दायित्व, मापदण्ड र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्कलित दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुग्ने अवस्था देखिएपछि सुरक्षित, स्वच्छ र दिगो सरसफाइ प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले विनियम तयार गरिएको चनाराले जानकारी दिनुभयो ।
विनियमले भण्डारण, रित्याउने, ढुवानी, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग/विसर्जन गरी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका पाँच चरणलाई अनिवार्य बनाएको छ । अब निर्माण हुने भवनमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूपको सेप्टि ट्याङ्की डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ भने मापदण्डविपरित बनेका पुराना संरचना पाँच वर्षभित्र सुधार गर्नुपर्ने छ ।
प्रत्येक तीन वर्षमा सेप्टिक ट्याङ्की अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्ने, हात वा बाल्टी प्रयोग गरेर लेदो निकाल्न नपाइने तथा मेकानिकल वा सक्सन प्रविधिबाट मात्रै सफाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विनियममा गरिएको छ ।
सङ्कलित लेदोलाई तोकिएको प्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधन गरी जैविक मल तथा प्रशोधित पानी उत्पादन गरेर कृषि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुनःप्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरसफाइकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै जीवन तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
निजी सेवा प्रदायकले नगरपालिकाबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने बढी शुल्क असुले वा तीन पटकसम्म नियम उल्लङ्घन गरे इजाजतपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमअनुसार मेला तथा हाटबजारमा अस्थायी शौचालयको व्यवस्था नगरे रु. ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । खुला स्थानमा दिसापिसाब वा फोहोर फाल्ने, मापदण्डअनुसार शौचालय निर्माण नगर्ने, सरसफाइकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराउने तथा गैरकानुनी रूपमा सेप्टि ट्याङ्की सफा गर्ने कार्यमा पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नदी वा खुला स्थानमा दिसाजन्य लेदो फाल्ने व्यक्ति वा सेवा प्रदायकलाई जरिवानासँगै इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विनियममा समेटिएको छ । विनियमले अति विपन्न, भूमिहीन तथा एकल महिलाका लागि शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा अनुदान र ‘सरसफाइ घुम्ती कोष’ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकका गुनासा सुनुवाइका लागि टोल–फ्री नम्बर र उजुरी प्रणाली स्थापना गरिने तथा न्यायिक समितिले १५ दिनभित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘सुरक्षित सरसफाइ व्यवस्थापन समिति’ र नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘अनुगमन संयन्त्र’ गठन गरिनेछ ।
प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, इजाजतप्राप्त सेवा प्रदायकको परिचालन तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत शारदा नगरपालिकालाई पूर्ण तथा सुरक्षित सरसफाइयुक्त नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिइएको नगर उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, वडा अध्यक्ष, विकास साझेदार संस्था, निजी सेवा प्रदायक, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले तथ्याङ्कमाथि छलफल गर्दै आवश्यक सुझाव दिएका थिए भने प्राप्त सुझाव समेटेर तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०८३
