काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी प्रभावितको मनोपरामर्श सेवाका लागि भन्दै गएका केही व्यक्ति तथा संस्थाका बारेमा आलोचना भएपछि एक रुपता कायम गर्न सरकारले आचार संहिता ल्याएको छ ।
नुवाकोट र रसुवा पुगेका केही मनोपरामर्शदाताले समुदायस्तरमा गरेका अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा उजुरी परेपछि आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
भोटेकोशी बाढीपछिको पतकालीन अवस्थामा मनोसामाजिक सहयोग (एमएचपीएसएस) प्रदान गर्दा स्पष्ट नैतिक मापदण्ड र जिम्मेवार अभ्यास आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत परामर्शदाताका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको उक्त आचारसंहिताले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक सेवा प्रदान गर्ने परामर्शदाताहरूका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।
आचारसंहितामा सेवाग्राहीको गरिमा, गोपनीयता र समग्र कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थामा प्रभावित व्यक्ति तथा समुदायसँग काम गर्दा संवेदनशील, नैतिक र जिम्मेवार व्यवहार अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महाशाखाका अनुसार यो आचारसंहिताले बाढीपछिको पुनःस्थापना प्रक्रियामा मनोसामाजिक सहयोगलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मनोपरामर्शदाताहरूले सेवा प्रवाह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको अभ्यास अवलम्बन गर्न पनि यो आचारसंहिताले मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २९, २०८३
