पाल्पा । पाल्पा रम्भा गाउँपालिकाका मुक्ती न्यौपाने, कालिगण्डकी नदी आफूहरूको जीवनशैली, कृषि र पर्यटनसँग जोडिएको भन्दै नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
जलप्राणी, नदी आसपासको पारिस्थितिक प्रणाली तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको पाल्पा रामपुरका तुल्सी कँडेलको भनाइ छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २०७८ असार १२ मा बुटवलमा आयोजना कार्यालय स्थापना भयो ।
त्यसपछि मुक्ति र तुलसी मात्रै होइन, कालिगण्डकी र तिनाउ नदी आसपासमा विरोध झन चर्कियो । पाल्पाका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले पनि असन्तुष्ट रहेको माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष यम चिदीको भनाइ छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुल भन्दा करिब साढे २ किलोमिटर तलबाट बाँध बाधी २७ र ७ किलोमिटर लामो दुई चरणको सुरुङबाट अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी तिनाउ नदीमा लैजाने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसरी पानी पथान्तरण गर्दा दुईस्थानमा गरी १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुग्ने छ । आफूहरू भने पानी पथान्तरण गर्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कुनै क्षति नपुग्नेमा विश्वस्त हुन नसकेको पाल्पा रामपुरकै सामजिक अगुवा राजेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।
-1775365625.jpeg)
करिब १ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाले भने कालीगण्डकी नदीमा हाल प्रवाह भैरहेको पानी मध्ये सुख्खायाममा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड नदीको पारिस्थितिय चक्र कायम राख्न र १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड अन्य उपयोगका लागि गरी २० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड कालीगण्डकीमै छाडीने दावी गर्दै आएको छ ।
यसो हुँदा अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी पथान्तरण गरिने छ, वर्षायाममा करिब १२ सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड सम्म पानी कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुनेछ । पाल्पाबाट निर्वाचित सांसद सन्दीप राना सरोकारवालाको माग र आयोजना सञ्चालनका लागि समन्वय गर्ने बताउनुहुन्छ ।
आयोजनाको विरुद्धमा २०७८ असारमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा ३ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज भएको थियो । असन्तुष्टिहरूको बारेमा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार पार्दा सम्वोधन हुने र आयोजनाको प्रारम्भिक काम नै रोक्ने नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको थियो ।
अहिले पनि आवश्यक कागजात तयारीको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख नविनचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । "सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुनेछ ।" अधिकारीले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले जलस्रोत संरक्षण, नीति निर्माण, ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्तरप्रादेशिक परियोजनाको नीति निर्माणको अधिकार सङ्घलाई छ भने प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा जलस्रोत, नदी, वन, विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानीको व्यवस्थापन तथा मध्यमस्तरीय पूर्वाधार बनाउन सक्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, साना जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ र जलाधार संरक्षणको अधिकार छ । कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको बारेमा भएका विवाद समाधान गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश, योजना आयोगका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाइ छ ।
"बगेर जाने पानी हो । यसलाई उपयोग गर्दा आर्थिक, सामाजिक रुपमा नै लाभ हुने हो । अहिले देखिएका असन्तुष्टिको सम्वोधनका लागि संवाद गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।" मुख्यमन्त्री आचार्यले थप्नुभयो ।
-1775365596.jpeg)
नेपालको सिंचाइ गुरुयोजना, जलस्रोत रणनीति एवं राष्ट्रिय जल योजनाले जलस्रोत तथा सिंचाइको विकास गर्न अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरुको परिकल्पना गरेको छ ।
अद्यावधिक गरिएको सिंचाइ गुरुयोजना (सन् २०१९) ले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नेपालमा जलस्रोत तथा सिंचाइको विकास गर्न कार्यान्वयनको लागी प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकार यो आयोजना सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा कायमै छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले आफूहरू यो आयोजना सञ्चालन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।
"सङ्घीय सरकारले यो बारेमा आधिकारिक धारणा त सार्वजनिक गरेको छैन । तर पनि गण्डकी सरकारले यो आयोजना अघि बढाउनका लागि सकारात्मक सहयोग गर्दैन ।" मन्त्री गुरुङले थप्नुभयो ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना माथिल्लो–तल्लो भागका समुदायदेखि स्थानीय र प्रदेशहरूसम्म, विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच राम्रो समन्वय नहुँदा विवादका विषयहरू साँघुरो हुन सकेका छैनन् ।
यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै नयाँ बनेको संघीय सरकारले आयोजना निर्माणका बारेमा निर्णय लिन पनि कम चुनौती भने देखिँदैन ।
कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना नेपालको एक महत्वाकांक्षी अन्तर–नदी जल स्थानान्तरण परियोजना हो ।
कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउ नदीमा खसालेर सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य यसले राखेको छ । तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुरा नमिल्दा आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २२, २०८२
