स्याङ्जा । स्याङ्जामा पहिलो पटक सरकारकै अनुदानमा सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती सुरू भएको छ । सहकारीमार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा कागती खेती गर्न सुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको ‘नमूना कृषि विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ स्याङ्जाले एक हजार रोपनी जमिनमा ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वालिङमा कागतीका बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
सरकारको सहयोगमा उक्त सहकारीले वालिङ नगरपालिका वडा नं १२, १३, १४ का एक सय ५० किसानका हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरेको हो ।
कागती खेती पछि तरकारी खेती सुरु गर्ने सहकारीको योजना रहेको बताएको छ । जमिनको माटो परीक्षण गरेर कागती खेतीका लागि उपयुक्त भएपछि सहकारीले सुन प्रजातिको कागती लगाउन सुरु गरेको छ ।
उक्त परियोजनाका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने सहकारीले जानकारी दिएको छ । नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
कागती, एभोकाडोसहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गर्ने सहकारीको योजना रहेको छ । कागती खेती फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहकारीले जनाएको छ ।
देशभर चक्लाबन्दी खेती मोडल विस्तार गर्छौ : मन्त्री अर्याल
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले चक्लाबन्दी खेती देशभर बिस्तार गरिने बताउनुभएको छ ।
सहकारीमार्फत सामुहिक चक्लाबन्दी कागती खेतीको स्याङ्जामा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकमा पहिलोपटक जग्गा एकीकरण गरेर सामूहिक रुपमा खेती सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो ।
व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि सामूहिक रुपमा चक्लाबन्दी खेतीलाई सरकारले सहयोग गरेकोको छ । यो मोडललाई हामी नमूनाका रुपमा विकास गर्छौं ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
व्यक्तिले एक्लै खेती गर्दा बजारको समस्या भएकाले सामूहिक रुपमा गरेको उत्पादन बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको र ठूलो परिमाणको उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता गरिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मोडललाई हामी मुलुकभर विस्तार गर्ने योजनामा छौ । ठूलो परिणाममा उत्पादन गरे बजारको सुनिश्चितता गर्छौं ।’ स्याङ्जामा कागतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने र चक्लाबन्दी खेतीलाई अन्यत्र पनि विस्तार गर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनका निम्ती संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । आधुनिक मोडलमा खेती गर्न सहकारीले सुरुवात गरेकाले सहयोग गरेको गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
‘जग्गा बाँझो राख्न हुँदैन भनेर सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गर्न हामीले सहयोग गरेका हौं । सामूहिक रुपमा खेती गर्दा पहाडका जमिन सदुपयोग हुने विश्वास लिएका छौं’, मन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
सहकारी विकास वोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सहकारीमार्फत खेती गर्दा किसान सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । ‘सामूहिक रुपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । कागती खेतीबाट सहकारीका किसान सदस्यले लाभ लिन सक्नेछन्’, पराजुलीले भन्नुभयो ।
पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकाले नयाँ मोडल सुरु गरिएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टेकप्रसाद लुइँटेलले बताउनुभयो । अहिले लगाएको कागतीले तीन वर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कागतीले उत्पादन दिन सुरु नगर्दासम्म बगानभित्र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले सहकारीमार्फत खेती गर्दा कृषि उत्पादन बढ्न टेवा पुग्ने बताउनुभयो । कागती खेती गर्न सरकारी सहयोगसँगै किसानको पनि लगानी रहेको थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष मोहन खनालले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २०, २०७६, १०:२६
