काठमाडौँ । हिंसामा परेका महिलाहरूको उद्धार, पुनस्स्थापना तथा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउन प्रदेश ५ सरकारले विधेयक तयार पारेर सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना, केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चारलन र सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको हो ।
विधेयकका बारेमा सामूदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) को कार्यक्रम ‘हेलो सांसद्’ मा बोल्दै सामाजिक विकसा मन्त्री सुदर्शन बरालले हेलो सांसदमा भएको छलफलमा आएका सबै सुझावलाई समावेश गरिने बताउनुभयो ।
‘हामीले पनि यो विधेयकको बारेमा बिभिन्न तहमा छलफल चलाइरहेका छौँ । यस्तो बेलामा सीआईएनले विधेयकका बारेमा छलफल चलाएकोमा धन्यवाद दिन्छु । यहाँ आएका सबै सुझाव हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुने छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।’ मन्त्री बरालले भन्नुभयो ।
हिंसामा परेका महिलाका लागि न्याय दिने, उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
विधेयकमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन्को उपदफा (१क) बमोजिम प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने भनिएको छ भने प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले कार्यक्रम ‘हेलो सांसद्’ मा आएका सबै सुझावहरू आफूहरूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्राप्त सुझावका बारेमा विश्लेषण गरी जायज सुझाव विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नै समावेश गरिने उहाँको भनाइ थियो । कुनै संस्थाले प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिई सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो पनि विधेयकले खोलिदिएको छ ।
कार्यक्रम 'हेलो सांसद्' मा सहभागीले राखेका विचार तथा सुझावहरुः
अमृता अनमोल, पत्रकार
यो विधेयको प्रस्तावदनामा लैङ्गिक शब्द थपेर लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रादन गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गर्नका लागि सेवा केन्द्र र मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिका लागि केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सेवा तथा पुनस्थापना कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको उल्लेख हुनपर्यो ।
कुनै संस्थाले प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने भनिएको छ । तर के कस्ता मापदण्ड भएका संस्था हो, खुलाउनुपर्यो । महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
कार्यस्थलमा हुने हिंसाका पीडितलाई पनि सेवा दिने भनेर उल्लेख गरिनुपर्छ । यौनिक हिंसामा परेकालाई पनि समेट्नुपर्छ । कोही व्यक्ति पढ्दापढ्दैको अवस्थामा पनि हिंसामा परेको हुनसक्छ, उनीहरुका लागि सेवा केन्द्रबाट नै पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पीडितलाई आवश्यक्ता अनुसार कानुनी सहयोग गर्ने कुरा पनि काम, कर्तव्य र अधिकारमा समावेश गर्नुपर्यो । पीडित व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
९७ प्रतिशत महिलाका लागि तयार पारिएको विधेयकमा सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालक समितिमा महिलाहरुको सहभागिता धेरै बनाउनुपर्यो । हालको अवस्थामा पुरुषको वर्चश्व देखिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
शोभा शाह, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
विधेयकमा सेवा केन्द्र अन्तर्गत कानुनी सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । तर पुनस्थापना केन्द्रमा पनि कानुनी सेवा र परामर्श भन्ने शब्द राखिनुपर्छ ।
प्रत्येक स्थानीयस्तरमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने शब्द राखिनुपर्छ । कहीँकतै पनि जाने अवस्था नरहेका महिलाका लागि दीर्घकालीन रुपमा पुनस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सावित्रा घिमिरे, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, वुटवल
पुनस्थापना केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनस्थापना हुन नसक्ने र सीपमूलक तालिम लिन नसक्ने अपाङ्गता भएकाहरुको लागि छुट्टै व्यवस्गा गर्ने भनेर लेखिनुपर्छ ।
किन भने दसै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै सीपमूलक तालिम लिने खालका हुँदैनन् । पुनर्स्थापना केन्द्रमा कति समयसम्म राख्ने र परिवारमा जान नसक्नेका लागि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सेवा केन्द्र र पुनस्थापना केन्द्रका भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ ।
केशव कोइराला, संयोजक, माइति नेपाल बाँके
पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकारलाई भूमिका दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पीडितको पहिचान र उनीहरुलाई केन्द्रसम्म आउने वातावरण निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
लक्ष्मी नेपाल, अधिवक्ता, बर्दिया
केन्द्रमा बसेकाहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
आनिक राना, नील हरा समाज, वुटवल
यो विधेयकमा महिला र पुरुषको कुरा गरिएको छ । तर हामी जस्ता तेस्रो लिङ्गिहरुको पीडा, पुनस्थापनाका बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । सबभन्दा धेरै पीडामा पर्नेहरु तेस्रो लिङ्गिहरु छन् अचेल तर उनीहरुलाई नै वेवास्ता गरी विधेयक किन ल्याइएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३०, २०७७, १०:४१
