काठमाडौँ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा सांसदहरूलाई गर्नुपर्ने कामको चाप बढेको छ ।
सदको बाँकी समय र कामको चाप हेर्दा सबै विधेयक टुङ्ग्याउन हरेक हप्ता कम्तिमा एउटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर दलहरूले राजनीतिक सहमति जुटाउने र धमाधम विधेयक अघि बढाउने परिस्थिति बनाएका छैनन् ।
५ वर्षको अवधिमा एक सय ५२ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भए ।
जसमध्ये ८७ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएर ऐनको रूपमा आइसकेका छन् भने ५ वटा प्रमाणिकरणको चरणमा छन् ।
११ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ४९ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्था छ ।
दलहरूबीचमा सहमती भए र सम्बन्धित मन्त्रीले चासो दिए विधेयकहरू छिटो पारित हुने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी, अख्तियार सम्बन्धी लगायतका केही विधेकहरू संसद्मा अड्कँदा काम गर्ने कर्मचारीदेखि सर्वसाधरणसम्मलाई समस्या भएको छ ।
चालू अधिवेशन जुनसुकै बेला अन्त्य हुन सक्ने भएकाले सबै विधेयक पारित हुने सम्भावना कम रहेको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले चालु अधिवेशन कति समय चल्छ टुङ्गो छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अधिवेशनमा बाँकी ४९ वटा विधेयक पारित हुने सम्भावना कम छ ।’
विधेयक समयमै पारित हुन नसक्नुको कारण मध्येको एक दलहरूबीचको विवाद पनि हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण झण्डै ९ महिना संसद् नचल्दा समयमा विधेयक पारित हुन नसकेको सत्तापक्षको आरोप छ ।
सीआईएनसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुुख सचेतक देव गुुरुङले नौ महिलासम्म संसद् अवरुद्ध भएकाले नै दुई वटा अधिवेशन खेर जाँदा सबै विधेयक पारित गर्न समस्या भएको दाबी गर्नुभयो ।
हाँले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म सबै विधेयक पारित गर्ने हाम्रो योजना छ तर प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधले दुई वटा अधिवेशन हुन नसक्दा ढिला भएको हो ।’
संसद्मा विचाराधीन रहेका सबै विधेयक उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी, अख्तियार सम्बन्धी लगायतका केही विधेकहरू संसद्मा अड्कँदा काम गर्ने कर्मचारीदेखि सर्वसाधरणसम्मलाई समस्या भएको छ ।
अहिले दलहरूमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने र कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आगामी चुनावी अङ्कगणितको चटारो सुरू भइसकेको छ । सत्तापक्ष गठबन्धन जोगाउने र प्रमुख प्रतिपक्ष गठबन्धन भत्काउनेमै लागेकाले विधेयक पारित गर्न कठिन हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
तर कयौँ विधेयकमा दलहरूबीच फरक–फरक मत रहेकाले सत्तामा रहेका दलले नै छलफलका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको तर्क छ ।
एमाले सचेतक शान्ता चौधरी भने प्रतिपक्षलाई दोष दिन नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
‘सत्तापक्षले कहिले पनि प्रतिपक्षको आवाज सुनेन, उनीहरूले कतिपय विधेयक त पेलेरै पारित गरे नि ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘मन लागेको विधेयक पेलेरै पारित गर्ने अनि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा संसद् अवरुद्ध भयो भन्न मिल्छ र ?’
दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहेको बेला एकजना राजनीतिक विश्लेषक सुुरेन्द्र केसी भने समयमा सबै विधेयक पारित हुन नसक्नुमा दलहरूको स्वार्थ भएको ठान्नुुहुुन्छ ।
दलहरू आफ्नो चाहना, स्वार्थ र फाइदा के हो भनेर लाग्दा समयमा विधेयक पारित हुन नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
संसद्को मूख्य काम नै सरकार निर्माणपछि कानुन बनाउने हो ।
तर अहिले दलहरूमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने र कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आगामी चुनावी अङ्कगणितको चटारो सुरू भइसकेको छ ।
सत्तापक्ष गठबन्धन जोगाउने र प्रमुख प्रतिपक्ष गठबन्धन भत्काउनेमै लागेकाले विधेयक पारित गर्न कठिन हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २९, २०७९, १०:३६
