काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पोषण सुधार र जनस्वास्य जोखिम कम गर्न तीनै तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले वर्ल्डभिजन इन्टरनेश्नल नेपालसँगको सहकार्यमा आज टेकुस्थित परिवारकल्याण महाशाखाको सभाकक्षमा गरेको ‘बहुसरोकारवाला पोषण संवाद’ कार्यक्रममा उनीहरूले विनाशकारी बाढीपछि दीर्घकालीन रुपमा कुपोषणको जोखिम हुने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरे ।
छलफल कार्यक्रममा परिवारकल्याण महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा रहेका समुदायका नागरिक र होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, किशोरकिशोरीको पोषणको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले तथ्याङ्क लिइसकेपछि कम्तिामा २ महिनाका लागि पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्था गरिने र १ महिनासम्म खाद्य सङ्कट हुन नदिने गरी युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड भिजन लगायतका दातृ निकायसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विपद् प्रभाव र जोखिमको आँकलन गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जुकाको औषधि, भिटामिन ‘ए’ खुवाउने अभियान पनि सुरु हुन लागेको प्रमुख थापाको भनाइ छ ।
आगामी १ हप्ताभित्रमा दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप तथा औषधि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन लागिएको पनि पोषण शाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
बाल स्वास्थ्य सेवा तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमले भोटेकोशी बाढी प्रभावितमा झाडापखाला, हैजाको जोखिम हुने भएका कारण हेलिकप्टर र ड्रोनबाट भए पनि खोप प्रभावित १५ स्थानीय तहमा पठाइएको बताउनुभयो ।
नुवाकोटमा ५० हजारभन्दा धेरैलाई र रसुवा जिल्लामा १६ हजारभन्दा धेरैलाई हैजाविरुद्धको खोप लगाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख गौतमले बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई टिटानसको खोप पनि लगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
खोप भण्डारण गर्ने केही रेफ्रिजेरेटरलगायतका उपकरणमा बाढीले क्षति पुगेको भए पनि सेवा सुचारु हुने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा निरन नेपालका उपाध्यक्ष डा नम्रता पाण्डेले बाढी प्रभावितहरूमा पोषिलो खाने कुराको अभाव भएकाले राहत लिएर जाने र स्थानीय व्यवस्थापनमा संलग्न भएकाहरूले पनि विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
बाढी प्रभावित किशोरी, महिला, सुत्केरी तथा गर्भवतीको सुरक्षा तथा उनीहरूको खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मनोपरामर्श र पोषणको प्याकेज लिएर सरकार होल्डिङ सेन्टरमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा झलक गौतमले भोटेकाशी बाढी प्रभावितको स्याहार र सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बालबालिका, किशोरी तथा महिलाको सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै डा गौतमले परिस्थितिको अध्ययन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पोषण शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक कुमार झाले बाढीको तत्कालीन अवस्थामा भन्दा दीर्घकालमा कुपोषणको अवस्था देखिन सक्ने भएलको त्यस अनुसारको तयारी आफूहरूले गरिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले नगद राहत दिने बताए पनि यसबाट पोषिलो खाने कुराको आपूर्ति हुने सुनिश्चि गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ ।
शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले भोटेकोशी बाढीको भोलिपल्टैदेखि गर्भवती तथा सुत्केरीलाई टेलिफोनबाटै उनीहरूको समस्या तथा सहयोगका बारेमा संवाद सुरु गरिएको र आवश्यकता अनुसार विज्ञसँग परामर्श सेवा दिइरहेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र प्रभाव बारेका जानकार डा दीपेन्द्र जोशीले खाने कुरा, पानी र वातावरणको सन्तुलन कायम गर्दै मानवीय व्यवहारमा सुधारका लागि पनि बहस गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का महासचिव राजु घिमिरेले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पोषण र सुरक्षाका लागि सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बाढी प्रभावित बालबालिकालाई जिम्मा लिने र अरुको जिम्मा नलाउने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकारबीच नै फरकफरक धारणा आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सीआईएनका पत्रकार सुशीला श्रेष्ठले बाढी प्रभावित मध्येमा पनि सुत्केरी, गर्भवतीको अवस्था जटिल रहेकाले उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा राहत पुग्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा अभियन्ता तथा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका स्वयंसेवक समीक्षा दाहालले राहत, पुनस्थापना तथा स्याहारका योजना कार्यान्वयन गर्दा बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा राहत मात्रै नभएर महिनावारी स्वच्छता, सरसफाइका सामग्री पनि लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा अभियन्ता रोहन भुजेलले राहतका नाउमा बनिबनाउ र प्याकेटमा राखिएका खाने कुरा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने गरिएकाले सरोकारवाला निकायले कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
होल्डिङ सेन्टरमा सरसफाइको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ५, २०८३
