काठमाडौँ । नीति निर्माणदेखि निर्णय प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउन युवा अभयिन्ताहरूले माग गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले आज ललितपुरमा गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा युवा सवाल र सहभागिता’ विषयक छलफलमा उनीहरूले संविधानदेखि कानुनसम्ममा युवाको सहभागितामा लेखिएका बुँदा र विषय कार्यान्वयन नभएका कारण असन्तुष्टि बढेको बताए ।
अकोराब/सीआईएनको कार्यक्रम ‘हेल्लो सांसद्’ मा सहभागीहरूले राजनीति दलभित्र युवा सहभागीता बढाउन र त्यसमार्फत राजनीतिमा युवा आउँदा सुशासन र नीतिगत सुधारमा सकारात्मक काम हुने अपेक्षा गरेका हुन् ।
आदिवासी जनजाति जेन जी समूहका सदस्य देछेन लामाले मुगुसम्म आधारभूत विकास हुन आवश्यक रहेको भन्दै कुनै भूगोल वा सामुदायको मात्र सहभागिता भयो भन्दैमा सबै युवाको सहभागिता मान्न नसकिने बताउनुभयो ।
नेपालमा हरेक १० वर्षमा केही न केही आन्दोलन हुँदै आएको भन्दै उहाँले भावी पुस्तालाई पनि ध्यान दिएर काम गर्न सके त्यसो नहुने विचार राख्नुभयो ।
मौलिक पहिचान अनुसारको विकास हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकार केन्द्रीकृत हुँदा समस्या भएको धारणा राख्दै स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधासँगै इन्टरनेट, बैँकलगायतका सेवा सुविधा अझै पनि मुगु नपुगेको भन्दै उहाँले यी सुविधा सबै क्षेत्रमा पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
मुगुका नागरिकले सङ्कलन गरेको यार्शाले राजश्व सङ्कलन हुने तर त्यहाँका नागरिकले केही सुविधा नपाउने अवस्था रहेको उहाँको दाबी छ । सरकार, सदनदेखि नीतिनिर्माणमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पनि सहभागीता हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अपाङ्गता मानव अधिकार प्रवद्र्धन समाजका पैरवी तथा कार्यक्रम अधिकृत भावना माझीले युवाभित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलाको आवाज नगन्य रूपमा उठ्ने गरेको भन्दै सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विचराको भावबाट मात्र नहेर्न अनुरोध गर्दै उहाँले शिक्षा ,रोजगारी दिएर कसरी नेतृत्व दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न सुझाव दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका युवाको लागि चाहिने साङ्केतिक भाषादेखि उनीहरूको लागि आवश्यक सिकाइ उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभयो ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्छन् भनेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील नील हिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक सिम्रन शेरचनले संरचनागत बेथितिविरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएको र यो आन्दोलनपछि आफूले नयाँ नेपालको सपना देखेको बताउनुभयो । नयाँ पुस्ताको नयाँ सोच भने पनि नीतिगत रुपमा रुपान्तरण हुन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्याय र भावना पनि ख्याल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनपछि यो समुदायका व्यक्तिमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग भएको भेटिएको भन्दै उहाँले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । अहिलेको समयमा लैङ्गिक समानता आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सहकार्य गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनिरहँदा आफ्नो समुदायको कुरा आउन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव रवीन्द्र लामिछानेले नेपाललाई रुपान्तरण गर्नको लागि युवालाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । युवाहरुसँग ज्ञान, सीप र पसिना बगाउने क्षमता भएकै कारण नेतृत्वमा जानसक्ने आधार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफूले गरेको अध्ययनबाट रोजगारी पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्तर्राष्टिय बजारमा नेपाली युवाले धेरै काम गरेको सुनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र नयाँ सोचको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युवालाई लगानीमैत्री वातावरणमा ल्याउन कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । भूगोल, लैङ्गिकता समेटेर कानुनी रुपमै युवालाई सबै क्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै लामिछानेले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँग माग गर्र्नुभयो ।
कामको आधारमा राम्रो गर्नेलाई राम्रो र नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो भन्न अनुरोध गर्दै उहाँले राम्रो कामको सिको गर्न र नराम्रो काम त्याग्न युवालाई सुझाव पनि दिनुभयो ।
छलफलमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष त्रिलोत्तम पौडेलले १८ देखि ३५ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई युवा भन्ने गरिएको र यो नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि नीतिगत रूपमा पनि केही सुधारका लागि काम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सुशासन कायम, भ्रष्टाचार अन्त्य, सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोग जेन्जी आन्दोलनको ऐजेन्डा भए पनि सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिले गरिरहेका काममा पनि कमिकमजोरी रहेको पाइएकाले आगामी दिनमा सच्चिने मौका दिएको भन्दै उदेश्य नबुझी नहिँड्न उहाँले युवालाई अनुरोध पनि गर्नुभयो ।
‘शाषण पद्दती नै युवामैत्री हुन आवश्यक रहेको छ । राजनीतिक दल पनि सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ योजनामा भएका युवाका मुद्दा, संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन जरुरी भइसकेको छ । ’ अध्यक्ष पौडेलले थप्नुभयो ।
युवा सहभागीता कागजी रुपमा मात्र नभइ व्यावहारिक रूपमा पनि लागु गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । शिक्षा, सीप, लगायतका विषयमा भएका राम्रा विषय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसको लागि एकीकृत कानुन ल्याउन पर्ने उहाँले बताउनुभयो । देशमै विक्ने र सिक्ने वातावरण बनाएर राम्रा कुरा आत्मसाथ गर्दै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा जान पनि उहाँले सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो । परिवर्तनको लागि हिजोको योगदान पनि हेर्दै सकारात्मक कुराबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) का महासचिव ललित ओझाले जेन जी आन्दोलनको उद्देश्य अनुसार अघि बढ्न नसक्दा र आन्दोलनपछि सहभागीता नभएकै कारण जेनजीको ऐजेण्डा पछि परेको दाबी गर्नुभयो ।
सबैको बलिदानीबाट संविधान जारी भएकाले संविधान अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विकासको आधार स्तम्भ राजनीतिक दल नै भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलले युवालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा नीतिगत रुपमा युवा सहभागीता भए पनि व्यावहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । आयोनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिसाबले फरक क्षमताका व्यक्तिलाई पनि आगामी दिनमा जोडेर जाने प्रतिवद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का बोर्ड सदस्य आयुशा कँडेलले अहिलेको जेन्जी पुस्तालाई राष्ट्रिय युवा परिषद् सरकारी निकाय भन्ने पनि थाहा नभएको भन्दै आगामी दिनमा परिषद्मा युवाको सहभागिता बढाउने, युवा लक्षित कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूले सकेजतिको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

परिषद् कुनै एउटा पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन नभइ देशभरका विभिन्न क्षेत्रका युवालाई समेटेर अघि बढ्ने निकाय भएको स्पष्ट पार्दै परिषद्को लागि दिइँदै आएको बजेट काटिएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
परिषद्मा सहभागी हुन आवेदन दिन सकिने र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै बोर्डमा सुदूरपश्चिम र अपाङ्गता क्षेत्रबाट सहभागिता हुन बाँकी रहेकाले तत्काल नियुक्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
परिषद्का बोर्ड सदस्य विनोद शाहीले सरकारले उपब्ध गराउने बजेटले मात्र नभइ युवाको सवाल उठाउने सबै निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संरचनागत रुपमा पनि सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई परिषद्मा राखिएको भए पनि सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आत्मलोचना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले दलिय व्यवस्थामा दल शुद्धिकरण गरेर युवालाई सहभागी गराउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । आगामी निर्वाचनमा देशबाहिर रहेका युवाको पनि मताधिकार प्रयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२