पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा प्रदेश सभाले बनाएका कानुनको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
कतिपय कानुन संसोधनका लागि तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले पोखरामा गरेको ‘सुशासनका लागि संसद, संसदीय समिति र सांसदको भूमिका’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा सभामुख अधिकारीले संविधान निर्माणको क्रममा भएको व्यवस्थाका कारण एकै समितिमा विधेयक पठाउने अभ्यास कामय राखिएको र सम्बन्धित समितिमै पठाउने गरी छलफल चलाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले एकै समितिलाई मात्रै क्रियाशील बनाएको, अरु समिति कम्जोर बनेको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘संविधान निर्माणको क्रममा एकै समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो प्रभावकारी भएन भनेर अरु प्रदेश र सङ्घबाट त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा विधेयकहरू धेरै बनाउनुपर्ने र धेरै समितिमा पठाउँदा ढिलो हुने भएका कारण एकै समितिमा पठाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।’ सभामुख अधिकारीले थप्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारी । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा एकै समितिमा मात्र विधेयक पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी भएन भन्नेमा सबैको एक मत भएको जानकारी गराउँदै उहाँले संविधानमै भएको व्यवस्थाका कारण मन्त्रीहरूले पनि संसदीय समितिमा मताधिकार पाएको बताउनुभयो ।
अहिलेको कानुन र संविधानले त्यो व्यवस्था तत्काल हटाउने छुट नदिने उहाँको भनाइ छ ।
‘सदनभित्र विधायन समिति वा कुनै समितिले बनेका कानुनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । बनेका ५ ओटा कानुन संसोधनका लागि पेस भएका छन् । चालु अधिवेशनबाटै यी दुवै काम सक्नेगरि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छु ।’ सभामुख अधिकारीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले सुशासनका लागि सरकार सदनप्रति र संसदीय समितिप्रति सधैँ उत्तरदायी हुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्का । दायाँबाट पहिलो । ‘संसदीय समिति पनि एकप्रकारको संसद नै हो । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर छ । संसद र समितिको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कम्जोर हुन्छ भन्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकार सचेत छ ।’ मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘मैले अहिले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको आर्थिक विश्लेषणको रिपोर्ट अर्को वर्ष मात्रै आउँछ । तर सरकारको मन्त्री भएको कारण अघिल्लो सरकारले गरेका कामको जसअपजस दुवै म लिन्छु ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापतिसमेत रहनुभएका खड्काले समितिमा बसेर निर्देशन दिँदा जसरी सोचिन्छ, सरकारमा गएपछि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले मात्रै चाहेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने रहेछ भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सबै बेरुजुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहिुने धारणा राख्नुभयो ।
‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुचाहिँ चिन्ताजनक हो । यो गण्डकी प्रदेशमा बहुत कम छ भन्दा हामीलाई सन्तोष मिल्छ । मेरो मन्त्रालय बेरुजु धेरै हुने मन्त्रालयको रूपमा चित्रित भइरहेको छ । मैले पोहोरबाट नेतृत्व लिएको हुँ । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु बढेकोमा म सम्बन्धित छैन । तर संस्थागत रुपमा म जिम्मा लिन्छु । यसलाई कम गर्न हरकोसिस जारी राख्न सरकार प्रतिबद्ध छ । ’
कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहा थापाले सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्स्यौट गर्न उपमसमिति पनि गठन गरेर काम अघि बढाएको बताउनुभयो ।
प्रदेशका १२ ओटै मन्त्रालयमा भए, गरेका बेरुजु र प्रगति प्रतिवेदन मागेर बुझ्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विचार राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहा थापा । ‘स्थानीय तहमा पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक लेखा समिति गठनको प्रस्ताव गरेको र करिब ३० प्रतिशत स्थानीय तहले त्यसलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा गएको छ । बाँकी करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहमा गठन हुने समितिमा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै रहनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति थापाले भन्नुभयो ।
प्रदेशमा गत वर्षमा बेरुजु अलि कम देखिए पनि यो आर्थिक वर्षमा झन बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नै प्रिबजेटका बारेमा छलफल गरिएको, बजेट ल्याउँदा पालना गर्नुपर्ने वा तयार पार्नुपर्ने केही आधारका बारेमा निर्देशन दिइएको धारणा राख्नुभयो ।
संसदमा मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउनका लागि आफूहरू लागिपरेको उल्लेख गर्दै संसद बलियो हुनुपर्ने वा समिति बलियो हुनुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला ।समितिले दिएका निर्देशन सरकारले आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘यस पटकको बजेट समयमा नआएको बारेमा छलफल गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदले समितिबाटै बजेट ल्याउन लागेको भन्दै बहिस्कार गरे । अर्थ मन्त्री पनि समिितको बैठकमा सहभागी भएनन् । समितिको बैठकलाई नियमित बनाउनुपर्छ भन्नेमा कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । कोरम नपुगेका कारण हामीले पटकपटक बैठक बस्न नसकेको अवस्था पनि गण्डकी प्रदेश सभामा देखिएको छ ।’ सभापति कोइरालाले थप्दै सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाहेक सरकारले अरु काम नगरोस् भन्ने समितिले चाहेको र त्यसका लागि आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदी ।कानुन निर्माणमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको गुनासोमा सम्वोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जसको विषयमा विधेय कबनेर आएको हुन्छ । ती क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाउने र उनीहरूका सुझाव समावेश गर्दै आएका छौँ । आगामी दिनमा यो प्रक्रिया अझ बृहत बनाएर लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले संसदीय समितिका कामकारबाहीको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘गण्डकी प्रदेशमा एउटै समिति (विधायन समिति) लाई धेरै अधिकार दिँदा अरु समिति बेकाम जस्तो देखिएका छन् । अन्त असफल भएको अभ्यास हामीले किन अङ्गालिरहेका छौँ । सरकारका मन्त्री नै समितिको मताधिकारसहितको सदस्य बन्ने परिपाटी हाम्रोमा छ । जसले सरकारको नियमन गर्नुपर्ने, प्रश्न गर्नुपर्ने हो, उसैले आआफैलाई मन लागेको सोध्न सक्ने अवस्था यहाँ छ ।’ सुवेदीले भन्नुभयो ।
इन्सेक, गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिब खकुरेलले सांसदको काम नीति बनाउने, कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने, छलफल गर्ने, नागरिकका दैनिक समस्याका बारेमा चर्चा गर्ने भए पनि गण्डकीमा सांसदले पैसा बाँड्ने हो भन्ने स्थापित हुन खोजेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक, गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिब खकुरेल ।प्रत्येक सांसदलाई पैसा छुट्याउनुपर्ने र त्यसको खर्च गर्ने नेतृत्व सांसदले लिने अभ्यास गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो । यस्तो रकमलाई प्रदेशको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले रोक्न खोज्दा २० दिनसम्म संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक बिना सिलवालले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेशमा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
हिंसामा परेका महिलाहरूलाई आश्रय दिनका लागि भौतिक संरचना निर्माण, व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीदेखि सांसदसँग सहयोग मागेको तर बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा पर्यटन क्षेत्रका जानकार दीपेन्द्र पहारीले सरकारले बजेट निर्माणमा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिनु सकारात्मक भए पनि खर्चमा अझैँ ध्यान नपुगेको धारणा राख्नुभयो ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा पर्यटन क्षेत्रका जानकार दीपेन्द्र पहारी । गण्डकी प्रदेश पर्यटनका हिसाबले धनी भए पनि ती सबैको विकास र व्यवस्थापनका लागि संसदमा गम्भीर छलफल हुन नसकेको उहाँको विचार थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा अहिलेसम्म एउटा विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा ।सरकारी कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा दोभाषे नहुँदा वहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या भएको अभियन्ता प्रमिला थकालीले बताउनुुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १९, २०७९, ०७:३८
