काठमाठौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भएको क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा मात्र निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्न दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरी संसद्को सामाजिक विकास समितिमा छलफल भइरहेको प्रदेशको जनस्वास्थ्य विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकका बारेमा अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको समितिका सभापति कुन्ती जोशीले सीआईएनसँग बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनाको महामारीका बीच पनि केही समुदायमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विधेयकको बारेमा छलफल चलाउने तयारी समितिले गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपाली विधेयक बारेको छलफललाई फराकिलोसँग लैजाने गरी आफूहरु अघि बढेको उहाँकाे भनाइ छ ।
सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच दुरी कायम गर्ने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा संविधानविदले भने असहमति जनाएका छन् । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर जाने मान्यताको विकास भइरहँदा उनीहरुलाई ५ सय मिटर पर जाउ भन्नु सान्दर्भिक नहुने धिकारीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर कायम गर्ने, मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकास, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसामा आधारित स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था, खोप कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सरकार अघि बढ्ने सुझाव दिँदै जनस्वास्थ्य विज्ञ डा पदम चन्दले वीमाको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भूमिका दिइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य पर्यटन, नसर्ने रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्थापन र विकासका लागि पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा स्वास्थ्यसँग जोडेर तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसरी समिति बनाउनभन्दा पनि एकै समितिका मातहतमा रहने गरी उपसमिति बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
विधेयकको मस्यौदः
विधेयकका बारेमा सीआईएनले सञ्चालन गरेको छलफलः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७
