काठमाडौं । संसद, सरकार बनाउने मात्रै होईन सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निगरानी र बिग्रिएका कामहरु सच्याउन निर्देशन दिने थलो पनि हो ।
त्यसका लागि संसदीय समितिहरु हुन्छन् । तर संसदीय समितिहरुले वितेको तीन वर्ष सोचेजसरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई छिमेकी देशहरुसँगको सीमा विवाद लगायत अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धका विषयमा पटक पटक बैठक बसेर सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुहुन्छ ।
तर कतिपय निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकार र समितिको नेतृत्व गर्ने मानिस एउटै दलको हुँदा भनेजसरी काम हुन नसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भन्नुभयो, ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मेरो समितिले अहिलेसम्म काम गरेको सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व र समितिको नेतृत्व एउटै पार्टीको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रभाव पारेको म भन्दिनँ ।’
उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले गरेको निर्णयहरूमा हामीले सरकारले भने अनुरुप मानेका छैनौं र हाम्रो आफ्नो समितिले गरेको निर्णयलाई एकदमै बफादारीका साथ अगाडी सार्ने काम हामीले गरेका छौं ।’
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत वर्षसम्म ३३ वटा कार्यक्रम गरेको छ भने झन्डै ७० वटा बैठकहरु सम्पन्न गरेको छ ।
विशेषतः समितिले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र ठूला गौरवका आयोजनाहरुको काममा गुणस्तरीयताका लागि भूमीका खेलिरहेको बताएको छ ।
संसदीय समितिहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समितिहरुबीच नै समन्वयको आवश्यकता रहेको सभापति तारादेवी भट्ट बताउनुहुन्छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी आफ्नो समितिले दिएको अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
तर कतिपय मन्त्रीले जवाफ नफर्काएको अनुभव पनि उहाँसँग छ ।
विडारीले भन्नुभयो, ‘लागू गर्नेमा को को भए भन्दा, कृषि मन्त्रालयले लागू गरेको छ । भूमी सुधार, उद्योग, सञ्चारले निर्देशन पालना गरेको छ । अनि पत्र पठाएपछि पनि जवाफ नदिने मन्त्रीहरू पनि छन्, हाम्रो देशमा । त्योचाहिँ प्रधानमन्त्रीले खोज्नुप¥यो । संसदीय समितिले पत्र पठाएर कुरा सोध्छ, तर मन्त्रालयले/मन्त्रीले पत्र पठाउँदैनन् । समितिमा बोलाउँदा नआउने मन्त्री पनि छन् ।’
एसिड पीडितका पक्षमा, बलात्कार विरुद्ध तथा अन्य लैँगिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनेको छ ।
त्यसमा आफ्नो समितिको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ ।
तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।
पोखरेलले भन्नुभयो, ‘महान्याधिवक्ताको कार्यालयको संयोजकत्वमा प्रहरी समेत रहेको एउटा समिति तत्काल, हामीसँग उहाँहरूले प्रतिबद्धता नै गरेर जानुभएको थियो र त्यो समितिले १०/१५ दिन भित्रमा कानुनहरू पनि बनाएर उपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा भएको थियो । ’
पोखरेलले अगाडी भन्नुभयो, ‘ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले के अवस्था छ भन्ने कुरामा हामी यो बीचमा चाडपर्व र कोभिडले पनि हामीले निरन्तर काम गर्न सकेनौं । तर हामी गछौं ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरी भने बनेका कानुनलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन नसक्दा संसद र सांसदहरुले गरेको काम देखिन नसकेको बताउनुहन्छ ।
पुरीले भन्नुभयो, ‘यो संसदले मात्रै कानुन बनाउने होइन, हाम्रा सबै स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउँछन्, प्रदेश सभाले कानुन बनाउने भएको हुनाले जबसम्म अब हामी सही कानुन बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म हामी केहीपनि गर्न सक्दैनौं ।’
पुरीले थप्नुभयो, ‘सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा कानुन सम्बन्धी छलफल गर्ने तलदेखि माथिसम्म छलफल गर्नसक्ने संरचना सृजना गर्न सकेभने यसले दुईवटा फाइदा हुनेछ । एउटा, बन्दै गरेको कानुन पनि जनताको प्रतिनिधित्व हुनेगरेर राम्रो बन्नेछ । अर्को, जो जो दलिय राजनीतिक पार्टीका क्याडरहरू त्यसमा सक्रिय हुन्छन् नि, अब यो कानुन बनाउन आउने ठाउँमा उनीहरूको धरातल निर्माण हुनेछ ।’
संघीय संसदले तीन वर्ष गुजारे पनि संसदीय समितिहरुले अढाई वर्ष मात्रै काम गर्न पाएका छन् ।
यो बीचमा जनहितका पक्षमा थुप्रै निर्णय र निर्देशन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा संसदीय समितिहरुको भुमिका कमजोर देखिएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
सामूदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले यूएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा संसदको तीन वर्ष र यो बीचमा संदीय समितिहरूले गरेका कामका विषयमा समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसँग छलफल गरेको हो ।
‘संसदीय अनुगमन र समिति नेतृत्व’ विषयक उक्त अन्तरक्रियामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको काम र समिक्षा संक्षेपमा :
पवित्रा निरौला खरेल, सभापति : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
वास्तवमा हामीले यो तीन वर्षको कार्यकालमा हाम्रा १६ वटा समितिहरू जुन छन्, यी समितिहरूले आ आफ्नो समितिको कार्य क्षेत्रभित्र रहेर जुन कामहरू हामीले गरिरहेका छौं, हुनसक्छ काम गर्ने दौरानमा कतिपय कामहरू अत्यन्तै राम्रो ढंगले सफलता पनि प्राप्त गरेका छन् भने कतिपय कामहरूले राम्रो किसिमको ट्रयाक पक्रिन नसकेको अवस्था पनि छ ।
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो तीन वर्षको कार्यकालमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेर अगाडी बढेको छ । विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने दुईवटा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयभित्र पर्ने कार्यक्षेत्रभित्र रहेर यसले आफ्नो कामलाई अगाडी बढाउने काम गरेको छ ।
सुरुको समयदेखि नै हामी एउटा अभ्यासरत थियौं, नयाँ कुराहरू सिक्दै थियौं । र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धमा एउटा कुटनीतिक ढंगले, राजनीतिक ढंगले यसलाई अन्त्यन्तै मेहनतपूर्वक हाम्रो समितिले काम गरेर अगाडी बढेको छ ।
समितिका सभापति खरेल आफ्ना कुरा राख्नुहुँदै । तस्बिर : राजन रुचाल । हाम्रो समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका माननीय सांसदहरू रहनुभएको छ । सबै सांसदहरूको बीचमा एकताका साथ हरेक बैठकका निर्णयहरू हामीले गरेका छौं । कुनैपनि निर्णयहरूमा हाम्रो विमति रहेका छैन हाम्रो अहिलेसम्म ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हेर्ने विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा, सीमाका क्षेत्रमा साथसाथै अन्य सन्दर्भहरुमा गहनतम ढंगले अध्ययन गरेर यसलाई अगाडी बढाउने कामहरू गरेको छ ।
अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको समस्याहरूमा : नेपाल – भारत सीमा सम्बन्धमा, नेपाल – चीन सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न ढंगबाट कुराहरू उठेका छन् । कुरा उठ्ने मात्रै होइन, नेपालको भूमी मिचिएको छ । र, नेपालको भूमी मिचिएको सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बार बार बैठक बसेको छ र बैठक बसिकन सरकारलाई निर्देशन दिने काम यसले काम गरेको छ ।
सरकारलाई यहाँहरूले जतिपनि निर्देशन दिनुभयो, त्यो निर्देशनहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन र मूल्यांकन भयो कि भएन ?
हामीले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छन् । एकाध निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तर धेरै निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छन् । र, निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभइराखेको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई फेरि पच्छ्याएर हाम्रा निर्देशनहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भनेर हामीले सरकालाई घचघच्याउने काम गरेका छौं ।
यसरी हामीले गरिरहँदा यो प्रक्रियामा छ, कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले सरकारबाट आश्वासन पाएका छौं । र, यही आश्वासनमा फेरिपनि हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । हामीले उपसमिति बनाएर ५/६ महिना लगाएर अत्यन्तै गहन अध्ययन गरेर÷छलफल गरेर निर्देशन दिएका छौं । र, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार कुराहरू उठाएका छौं ।
तारादेवी भट्ट, सभापति : दिगो विकास तथा सुशासन समिति
सन्तुलित दिगो विकास तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट सम्पादित कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक भएमा सुझाव र निर्देशन दिन समेत यो समिति गठन भएको हो । यसका साथै दिगो विकासको १७ वटा लक्षहरू र एकसय १६९ वटा परिमाणात्मक लक्षहरू हासिल गर्न यो समिति महत्वपूर्ण भूमीकामा छ । हुन त, अन्य समितिहरूको पनि आ आफ्नो विशेष भूमीका छन् । र, हामीहरू बीचमा समन्वय हुनु धेरै नै जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
समितिहरूले आ आफ्नो कार्यविधि बनाइ बैठक व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका छन् । र, आवश्यकता अनुसार उप समिति पनि गठन गर्ने प्रावधान छ । समितिले आफ्नै वार्षिक कार्ययोजना बनाइ गतवर्षसम्म ३३ वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ, झन्डै ७० वटा बैठकहरू गरिसकेको छ ।
१. पहिलो वर्ष हामीले दिगो विकास लक्षहरू हासिल गर्न त्यसको स्थानीकरण जरुरी रहेको सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभामुखज्यूहरू सहित प्रदेशसभा सदस्यहरूसित अन्तरक्रिया गरेका थियौं । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालले दिगो विकास लक्षहरू हासिल गर्न गरेका पहल,कार्यक्रम, योजना, प्रगति, मूल्यांकनबारे संघीय र प्रदेशसभाबीच समन्वय, समग्र जानकारी आदानप्रदान गर्नु रहेको थियो ।
२. हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये पहिलो वर्ष, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्सन तथा बारपाक गोरखाको स्थलगत भ्रमण गरेका थियौं । यसका प्रतिवेदन र सुझावहरू सरकारलाई बुझाएका थियौं ।
३. अर्को चरणमा, सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा दुई जिल्ला समेटिनेगरी सुशासन र भौतिक पूर्वाधारबारे अन्तरक्रिया ग¥यौं ।
४. समितिले बैठक व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल, स्थलगत अनुगमन र विषयगत मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर सक्रिय छलफल गरेको छ । र, केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालयगत छलफल पनि ग¥यौं ।
५. राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूको अन्तरक्रियात्मक संयुक्त समूह बनाएर धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । यसमा कृषि, गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनका विषयहरूमा समूह बनाइ छलफल अगाडी बढाएका थियौं ।
६. दिगो विकास स्रोत केन्द्रको स्थापना र प्रवद्र्धिकरण गर्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो । राष्ट्रियसभामा स्थापना गरिएको श्रोत केन्द्रलाई यहाँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ । धधध।मष्नयदष्पबकज।नयख।लउ हाम्रो पोर्टल हो । र, यसको फेसबुक पेजबाट यसको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौं । हाम्रो स्रोत केन्द्रलाई अझै बढी परिष्कृत र जानकारीमूलक बनाउन, प्रविधिमैत्री बनाउन अहिले पनि काम गरिरहेका छौं ।
७.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पश्चिम सेती, भेरी बबइ, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, मेलम्ची खानेपानीको अनुगमन आदि क्रियाकलाप सम्पन्न गरियो ।
८. दशैं र चाडपर्व लक्षित गरी हामीले बजार पनि अनुगमन गरेका छौं । आपूर्तिमन्त्री र मन्त्रालयका विशिष्ट पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो र अनुगमन गरिएको थियो ।
समितिले यो तीन वर्षमा यस्ता धेरै काम गरेको छ, त्यसको विषयमा जानकारीहरू यहाँहरूलाई आवश्यक परेर समितिले उपलब्ध गराउनेछ ।
रामनारायण बिडारी, सभापति : प्रत्यायोजन, व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति
यो तीन वर्ष भनेपनि म समितिको सभापति भएकोचाहिँ दुई वर्ष पाँच महिना मात्रै भयो । ६ महिना यसै खेर गएछ । यो पनि हाम्रो देशको व्यवस्था चलाउने असक्षमतामध्येको एउटा हो । किनभने वर्ष तीन गयो, तलबभत्ता तीन वर्षको खाइयो । सभापति वा समिति सञ्चालन गर्नचाहिँ फेरि ६ महिना लगाइयो । यो दोष कसको ?
समितिका सभापति बिडारी । तस्बिर : राजन रुचाल ।२०७५ साल भाद्र महिनाबाट मात्रै काम सुरु भयो । विषय पनि नयाँ । हामी संघीयतामा आएको । नयाँ संविधानको अभ्यास गर्नुपर्ने । नयाँ कानुनको अभ्यास गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अप्ठ्यारो भयो । यो समितिले कामचाहिँ फेरि तीन थरी गर्नुपर्ने । मैले हेर्दा त्यो काम निकै ठूलो ठूलो काम हो । जसले पनि आफ्नै कामलाई त ठूलो देख्ने हो नि । हाम्रो काम के भन्दा, यो देशमा जतिपनि संघीय कानुनहरू बनेका छन्, ति सबैको अडिट गर्नुपर्ने । कुनै मन्त्रालय, एउटा/दुईवटा/तीनवटा भनेर भाग लगाउने होइन । भएकाजति सबै ।
दोश्रो काम छ, सरकारी आश्वासन । सरकारले सदनमा लेखेर वा बोलेर, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर दिएको आश्वासनहरू सबैको अनुगमन गर्ने काम पनि यसैको हो । अब अर्कोचाहिँ अहिलेसम्म संसदले गर्दै नगरेको, अभ्यासै नभएको त्यस्तो काम छ, त्यो कामचाहिँ के हो त भन्दा राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरूलाई खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने, संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने । यसरी हामीले तीनवटा अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा कामहरू गर्नुपर्ने थियो ।
अहिलेसम्म के प्रयास थिएन भने, समितिमा मान्छे बोलाउने, मन्त्री बोलाउने, सचिव बोलाउने, निर्देशन दिने त सधैं गरेको, पञ्चायतले पनि गरेको, बहुदलले पनि गरेको, गणतन्त्र आएपछि पनि थाल्या । तर, यो कानुन अडिट गर्ने कामचाहिँ आजसम्म प्रायः कसैले पनि नग¥या । पहिला पनि थियो तर कसैले नगरेको । हामीले संविधानसभाको बेलामा काम थालेका थियौं, अनि हाम्रो पदावधि सकियो । त्यो काम पनि त्यही सकियो । त्यहाँभन्दा अगाडी यो काम भएन । यो राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज भन्ने त झन अहिलेसम्म सुरु नै नगरेको । कसैले पनि मतलव नगरेको ।
त्यसकारणले १९५० को सन्धी कहाँ छ भन्यो भने मन्त्री ट्वाल्ल परे । सुगौंली सन्धी कहाँ छ भन्यो भने दङ्ग परे । कसैलाई थाहा छैन, कहाँ राख्या छ भन्ने कुरा, राख्ने निकाय कुन हो त्यो ? कसले संरक्षण गर्छ त्यो ? बहुपक्षिय र दुई पक्षिय कन्भेन्सनहरू, सम्झौताहरू कहाँ छन्, कसरी राख्या छ, कसको जिम्मेवारी हो ? यसको सुरक्षण कसरी छ ? यसबारेमा पनि मौन । त्यसो भएको हुनाले यो काम गर्नलाई पनि हामीले धेरै मेहनत गर्नुप¥यो, सुरुमै ।
कोरोना आयो । अरु देशले कोरोना लागेपछि कानुन बनाए । बेलायतले बनायो, अमेरिकाले अर्डर जारी ग¥यो । नेपालमा पनि बनाउन प¥यो भनेर हाम्रो समितिसमेतले विभिन्न समितिले निर्देशन दियो । विधायन समितिले पनि दियो । तर कार्यान्वयन भएन । अहिलेपनि विवाद छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काममा किन विवाद आयो ? प्रोपर ल छैन । कानुन त छ, कैलेको ? जम्मा २ पानाको, २०२० सालमा बनाएको कानुन छ । त्यही कानुनलाई टेकेर अहिले गणतन्त्रको संविधानले दिएका सारा आधारभूत अधिकारहरू त्यही कानुनको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।
यो विषयमा हामी अहिले पनि लागिरहेका छौं, अस्ति पनि म स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर यो विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ ।
पूरा कुरा अडियोमा सुन्नुहोस् :
कृष्णभक्त पोखरेल, सभापति : कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
यो निकै महत्वपूर्ण विषयमा हामीलाई बोलाएर छलफल राखिदिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद ।
समितिका सभापति पोखरेल । तस्बिर : राजन रुचाल ।संसदको तीनवर्षतर्फ फर्केर हेर्दा यो अवधिमा संसदले धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेको छ । नेपाली समाजमा पहिलोपटक खाद्यान्नको अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकारजस्ता १६ वटा मौलिक हकहरू जो विगतमा यस्ता मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग कानुन थिएन । र, दक्षिण एशियामै पनि धेरै देशहरूमा यसप्रकारका कानुनहरू छैन । यी पीडितको न्यायसम्बन्धी हक त विश्वमै हामी पहिलो बनेका छौं ।
पूरा कुरा अडियोमा सुन्नुहोस् :
शान्ती पाख्रिन, सदस्य : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
हाम्रो कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा चारवटा मन्त्रालय रहेको छ । जसअन्तरगत उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पर्छ । समिति गठन भएपश्चात हालसम्म एकसय ८५ वटा बैठक बसेको छ ।
कृषि समितिका सदस्य शान्ति पाख्रिन ।हाम्रो समितिले १० वटा विधेययकमाथि समितिमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरी सदनमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
पूरा कुरा अडियोमा सुन्नुहोस् :
जीवनराम श्रेष्ठ, सदस्य : शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
हाम्रो समितिले यो तीन वर्षमा निकै मेहनतका साथ काम गरेको छ । हामीले कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह ग¥यौंजस्तो लाग्छ । यसअघि पनि हाम्रो समितिले विभिन्न खालका काम गरिरहेको छ र कोरोनापछि झन फरक तरिकाले काम गर्नुपरेको छ ।
सदस्य श्रेष्ठ ।जब चिनको वुहानमा कोरोना संक्रमण सुरु भएको कुरा आयो, त्यसलगत्तै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा कुरा उठिसकेपछि हाम्रो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने र कोभिडको सम्भावित जोखिमलाई आँकलन गरेर आवश्यक कामहरू गर्ने भनेर निर्देशन ग¥यौं ।
थप विषय अडियोमा सुन्नुहोस् :
ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, सदस्य : विधायन व्यवस्थापन समिति
खासगरी यो समितिको कार्यक्षेत्र दुईवटा छ । एउटा, यो समितिमा प्रक्रियागत ढंगले प्राप्त भएका विधेययकहरूको हामी व्यवस्थापन गछौं । अर्को, हाम्रो मूलुकमा प्रचलित अवस्थामा रहेका ऐनहरूको हामी अध्ययन गछौं र तिनको मापन गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
विधायन समितिका सदस्य पुरी आफ्नो कुरा राख्नुहुँदै ।राष्ट्रिसभामा, राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएका विधेययक र प्रतिनीधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरूका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्ने समिति विधायन समिति हो ।
थप कुरा अडियोमा सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०७७, ०७:४३
