‘हामीलाई ध्यान नपुगेको विषयमा पनि झकझक्याउने काम भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकका गुवाहरुसँग अझ गाउँ पुगेर मतदातासँग छलफल गराउने यस्ता कार्यक्रमको खाँचो छ ।’
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिहरुले दिइएका निर्देशनहरुको अनुगमन र मुल्याङकनका लागि साझा सयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
समितिका सभापतिहरुले संसदीय प्रणाली र प्रक्रियालाई नागरिकसँग जोडने र रोकारवालासँग सम्मन्वय गरेर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना अन्तरगत, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल, सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले कैलालीको धनगढीमा गरेको ‘संसदीय समिति प्रणाली, समन्वय र चुनौती’ विषयक हेलो सांसद् कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले बजेट कार्यान्वयन, भौतिक विकास र नीति निर्माणमा समितिले उत्तिकै महत्व दिएको बताउनुभयो । उहाँले समितिका ६३ वटा बैठक बसेको र ती बैठकले सरकारलाई संसद र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन थुप्रै निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
अनुगमन र मुल्याङ्कनमा ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गर्दै अब अर्थ विकास समितिले अरु समितिलाई पनि साथमा लिएर काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी मिनी संसदका रुपमा यो कार्यक्रममा छौ’ केही प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको कार्यक्रमपछि हामीलाई धेरै कुराको ध्यानााकर्षण भएको छ । हामी नयाँ ढंगले अगाडी बढ्छौं ।’
प्रदेशको बेराजगारी पछौटेपनको अन्त्य र विकास रोजगारीका लागि संसदका तर्फबाट दवाव सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा सक्ने परिपाटी रोक्नका लागि आफ्नो समितिले विधि, प्रक्रिया निर्माणमा काम गरीरहेको उहाँको भनाइ थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले आफ्नो समिति बिशेषतः कानूनको मस्यौदा माथि छलफल गर्ने काम गर्ने भएकोले अरु समितिसंग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
संसदीय प्रणालीलाई समितिले व्यवस्थित गर्ने र विधेयक, ऐन, कानुन बनाउदा सरोकारवालासँग सम्मन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जनताको जिविका सित जोडिएका मुद्धाहरुलाई कानूनी रुपमै सम्बोधन गर्न कानून तर्जुमाका लागि सरकारलाई दवाव दिने उहाँ बताउनुभयो ।
सभापति चौधरीले यस्ता कार्यक्रमलाई महिनाको एक पटक निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीलाई ध्यान नपुगेको विषयमा पनि झकझक्याउने काम भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकका अगुवाहरुसँग अझ गाउँ पुगेर मतदातासँग छलफल गराउने यस्ता कार्यक्रमको खाँचो छ ।’
उपभोक्ताले भोग्नु परेको कालोबजारी, यातायातमा मनलाग्दी भाडा नियन्त्रण, असमाज ज्यालाका विषयमा संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको सहभागिहरुको टिप्पणी थियो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले प्रदेशका थुप्रै सामाजिक समस्याहरु रहेकोले तिनको निराकरणका लागि आफुले आफ्नो समितिको तर्फबाट पहल गर्ने बताउनुभयो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न र नागरिको स्वास्थ्यलाई महत्व दिएर समितिले संसदबाट विधेयक पारित गराउन अग्रसरता लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न कानुन बनाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका तर्फबाट उपस्थित समितिका सदस्य अमर साउँदले सरकारका काम काजको अनुगमन गर्ने, बजेट खर्च प्रणाली र खर्चको अवस्थाको अध्ययन गर्ने काम लेखा समितिले गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लेखा समितिले सरकारका कमजोरीहरु पत्ता लगाई सही मार्गमा जान सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उद्योगी, नागरिक समाजका अगुवा संघसस्थाका प्रतिनीधि र सञ्चारकर्मीहरुले संसदीय प्रणालीका विषयमा चासो राखेका थिए । उपभोक्ताले भोग्नु परेको कालोबजारी, यातायातमा मनलाग्दी भाडा नियन्त्रण, असमाज ज्यालाका विषयमा संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको सहभागिहरुको टिप्पणी थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै समितिका सभापतिले उठेको सवालहरु टिपोट गरेको र कार्यक्षेत्र अनुसार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्थ र लेखा समितिले कम्तिमा दुई महिनाको एकपटक र बाँकी चारवटा समितिले आबश्यकता अनुसार सामुहिक छलफल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा नेत्र भण्डारीले नेपालमो सीमा अतिक्रमणका विषयमा संसदीय समितिले चासो दिए नदिएको विषयमा ध्यानआकर्षण गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको आयोजना युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा गरिएको संसदका समितिसँगको सम्वाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समितिका सभापतिहरुले सुझाव दिएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँहरुको भनाई थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १९, २०७६, ००:२०
