काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्दा युवाका सवाल समावेश गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
घोषणा पत्रमा युवाहरूको मुद्दा समेट्न माग गर्दै आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममार्फत ३३ बुँदे ध्यानाकार्षण घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
युवा गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा सम्पन्न राष्ट्रिय युवा सम्वाद तथा ध्यानाकर्षण घोषणा पत्र जारी कार्यक्रममा आगामी चुनावमा दलहरुले समेट्नुपर्ने युवाका मुद्दाका बारेमा छलफल गर्दै, युवा सरोकारवाला पक्षहरुले विभिन्न मागहरु राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणा पत्रमा, युवाको परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्ने, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा युवा परिषद् गठन गरीनु पर्ने, दलहरुमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, युवा मतदाता शिक्षा अभियान चलाइनुपर्ने, उच्चस्तरमा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क गरिनुपर्ने, जेनजी आनन्दोलनले गरेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने, युवा लक्षित स्वरोजगारमुखी उद्यमी– स्टार्टअप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाईनुपर्ने, अपाङ्गता भएका– अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई अवसरको सुनिश्चित गर्नु पर्ने, जलवायु, वन, खेलकुद क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने लगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीका अनुसार महासङ्घले सातै प्रदेशमा सञ्चालित युवा अन्तर्क्रिया तथा सम्वादवाट समेत आएका सुझाव र युवाका क्षेत्रमा क्रियाशील देशभरका दुई सय भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहभागितामा उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र प्रत्येक राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि युवाहरूको मागलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र तयारी गरीरहेको बेला यो सुझाव तथा ध्यानाकर्षणले युवाका सवाल तथा मुद्दा समेट्नका लागि सजिलो हुने अपेक्षा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जारी भएका ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रका विषयहरू :
१.“युवा” भन्नाले समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, १८–३५ बर्ष उमेर समुह भित्रका एकल महिला र पाँच वर्ष मुनिका बच्चाका आमालाई पनि समान रूपमा समेटिने गरी नीति–कार्यक्रम निर्माण गरियोस्।
२. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश युवा परिषद् र स्थानीय तहमा पालिका स्तरिय युवा परिषद्को गठन गरी तीनको सक्रियता बढाई तिनलाई नीति निर्माण, बजेट प्राथमिकता र निगरानी प्रक्रियामा अधिकारसहित सहभागी गराइयोस् ।
३. राजनीतिक दलहरूभित्र युवा सहभागिता केवल प्रचार–प्रसार र स्वयंसेवकका रुपमा सीमित नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवारीमा युवा कोटा(प्रतिशतमा), पार्टीभित्र युवा नेतृत्व चयनका लागि आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था, टिकट वितरणमा योग्यता, पारदर्शिता र समावेशी मापदण्ड अनिवार्य गरियोस् ।
४. चुनावको अवधिभरि युवा लक्षित घृणात्मक अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना/दुष्प्रचार, धम्की, डरत्रास, डिजिटल हिंसा लगाएत नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोग, प्रहरी र नागरिक समाजबीच समन्वयात्मक “द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र” बनाइयोस् ।
५. युवा मतदाता शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियान बनाइयोस् । युवालाई मतदान प्रक्रिया, घोषणापत्र विश्लेषण, उम्मेदवारको पारदर्शिता र तथ्यजाँच गर्ने सीप सिकाइयोस् ।
६. युवालाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरिसोही सिप/शिक्षा अनुरुपकारोजगारीको सुनिश्ििचतता गर्ने प्रयत्न गरियोस् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूका लागि अपांग मैत्री प्रबिधि प्रयोग गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप एवं रोजगारीलाई सर्वसुलभ गरियोस ।
७. न्भल–श् आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा अनुसार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार, डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। कुनै पनि बहानामा सामाजिक सञ्जाल/इन्टरनेट बन्द गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न स्पष्ट कानूनी सुरक्षा र न्यायिक निगरानी व्यवस्था गरियोस्।
८. युवाले उठाएको सुशासनको मागलाई संस्थागत गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल पारदर्शिता,सार्वजनिक खरिदमा खुलापन, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने नागरिक र युवाको संरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
९. न्भल–श् आन्दोलनमा देखिएको राज्य–नागरिक अविश्वास कम गर्न प्रहरी तथा सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता, मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन, र अतिक्रमण/अनावश्यक बल प्रयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाइयोस् ।
१०. युवाको स्वरोजगारका लागि आधुनिक कृषि, हरित उद्यम, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, बीमा, बजार व्यवस्थापन सुदृढ गरियोस् ।
११. युवालाई लक्षित गरी उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गरियोस् । आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमान्तकृत युवाका लागि छात्रवृत्ति तथा निशुल्क कार्यक्रमहरू बढाइयोस्।
१२. देशभित्र रोजगारी नपाएर ठूलो संख्यामा विदेशिने युवाको सन्दर्भमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीप प्रमाणीकरण, पुनः एकीकरण तथा स्वरोजगार सहायता कार्यक्रम बढाइयोस्।
१३. वित्तीय साक्षरता तालिम, व्यवसाय दर्ता तथा कर प्रक्रियालाई सरल बनाइयोस् र स्थानीय तहबाट एकद्वार सेवा (इलभ–क्तयउ थ्यगतज क्भचखष्अभ म्भकप) सञ्चालन गरियोस्।
१४. युवामा बढ्दो मानसिक तनाव, निराशा र आत्महानी जोखिमलाई ध्यान दिँदै विद्यालय, कलेज र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, परामर्शदाता व्यवस्था तथा हेल्पलाइन सञ्चालन गरियोस् ।
१५. लागूपदार्थ दुरुपयोग रोकथामका लागि समुदाय, विद्यालय र परिवार केन्द्रित कार्यक्रम र उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवामा बजेट सुनिश्चित गरियोस् ।
१६. छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, जबर्जस्ती विवाह लगायतका हानिकारक अभ्यास विरुद्ध कानूनको कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाइयोस् ।
१७. महिलामाथि हुने हिंसा, राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा हुने हिंसा, अनलाइन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि उजुरी प्रणाली सरल, पीडित–मैत्री न्याय, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरियोस् ।
१८. अपाङ्गता भएका युवाका लागि शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारमा अपाङ्गमैत्री मापदण्ड लागू गरियोस् ।
१९. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवाको पहिचान, सुरक्षा, समान अवसर सुनिश्चित हुनेगरी नीति तथा सेवा विस्तार गरियोस् ।
२०. जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा युवा नेतृत्व अनिवार्य बनाइयोस र स्थानीय तहमा जलवायु दुत तथा युवा नेतृत्व समूह स्थापना गरियोस् । समुदायमा आधारित वन क्षेत्रमा युवाहरुको सांगठानिक रुपमा निश्चित प्रतिशत (जनसंख्याका आधारमा) अर्थपूर्ण सहभागिता र उद्यममा संलग्नता वातावरण निर्माण गराई पूर्णकालिन रोजगार तथा स्वरोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
२१. युवाको शारीरिक–मानसिक विकासका लागि खेलकुद पूर्वाधार, खुला स्थान, साहसिक खेल, तथा प्रतिभा विकासमा लगानी बढाइयोस् (अपाङ्गमैत्री खेल संरचना र लैंगिकमैत्री सुविधा सहित)।
२२. स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका योजना तथा बजेटमा युवा बजेट कोड (थ्यगतज द्यगमनभत त्बननष्लन) लागू गरी युवामुखी खर्च ट्र्याक गर्ने व्यवस्था बनाइयोस्।
२३. समग्र देशलाई युवा–मैत्री राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारले साझा अभियानका रूपमा यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहुन् ।
२४. आगामी निर्वाचनमा सबै दल तथा उम्मेदवारले युवा–मैत्री प्रतिबद्धता (थ्यगतज–ँचष्भलमथि :बलषभकतय) सार्वजनिक रूपमा जारी गरी रोजगारी, शिक्षा, डिजिटल अधिकार, प्रतिनिधित्व र सुशासनमा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरुन् ।
२५. विकास निर्माणमा युवाहरूको भूमिका अहम् छ । तसर्थ युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका निमित्त स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देशका भित्रका युवा तथा युवा समूह हरूको आवश्यक तथ्यांक संकलन, क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था गरियोस् ।
२६. सबै प्रकारका अपांगतमा रहेका युवाहरू, यौनिक तथा लैंगिक अल्पखंख्यक युवाहरू तथा पछाडि पारिएका युवाहरूको संरक्षण तथा विकासका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । साथै उनीहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चितता लागि पनि उचित पहल गरियोस् ।
२७. युवाहरूका निमित्त औपचारिक शिक्षाका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ तथा सीपमुलक सीपको व्यवस्था गरियोस् । यस क्रममा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू अपांगतामा रहेका युवाहरूले प्राप्त गरेको सुनिश्चितता गरियोस् र प्रयाप्त मात्रामा शिक्षामा लगानी बृद्धिका लागि आवश्यक पहलकदमी लिईयोस् ।
२८. विभिन्न आन्दोलन र अभियानमा संलग्न भएका युवाहरूको अभियानलाई उच्च कदर गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि उचित स्थान प्रदान गरियोस् ।
२९. विभिन्न हिंसा तथा मानव बेचिविखनबाट प्रभावित युवाहरूको संरक्षणका निमित्त मनोसामाजिक परामशर्, पुर्नस्थापना, कानूनी संरक्षणको व्यवस्था लगायत अन्य आवश्यक उचित व्यवस्था गरियोस् ।
३०. समग्र देशका प्रकोप जोखिमको क्षेत्रहरूको पहिचान गरी युवाहरूको सहभागिता सहयोगी मात्र नभई उनीहरूकै नेतृत्वमा विपद् न्यूनिकरण एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
३१. पर्यटनउच्च सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यस कार्यमा लागेका युवाहरूको बृद्धि विकासका लागि आवश्यक सामग्री लगायत क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
३२. स्वास्थ्य सेवाहरू समावेशी, युवा मैत्री बनाउँनका निमित्त सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल गरियोस् । साथै युवाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने विभिन्न अनुसन्धान कार्यहरूको सहयोगका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको आवधिक रुपमा समिक्षा पनि सञ्चालन गरियोस् ।
३३. नवविवाहित युवाहरूलाई सुखी जीवनयापन, प्रारम्भिक बालविकास तथा सकारात्मक अभिभावकत्व सम्बन्धि उचित जानकारी तथा ज्ञान दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पहलकदमी लिइयोस् । यसका साथै सहुलियत मुल्यमा अबचभ नष्खष्लन ाबअष्ष्तिथको ब्यबस्थापनलाई पहल गरिनु पर्छ । यसमा आधुनिकिकरण हुँदै गर्दा हाम्रो संस्कृतिक संवेदनशिलतालाई पनि एकिकरण गरियोस् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०८२
