काठमाडाैँ । बालविवाह अन्त्यका लागि राज्यले कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र जनस्तरमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आयोजना गरेको ‘विहेवारी २० वर्षपारी’ अभियानसम्बन्धी सञ्चारकर्मी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह अझै पनि समाजमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि राज्यमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
ललितपुरको बखुण्डोलस्थित शाङ्ग्रिला ब्लु होटलमा आयोजित कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण, कानुनी व्यवस्था, सामाजिक चुनौती तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राज्य, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण सिजपका महासचिव राजु घिमिरेले गरेका थिए भने सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले ‘विहेवारी २० वर्षपारी’ अभियानलाई राष्ट्रिय बहसको मुख्य विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, आर्थिक समस्या र सचेतनाको अभावका कारण अझै पनि विभिन्न समुदायमा बालविवाह कायम रहेको बताए ।
“२० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ,” अध्यक्ष पौडेलले भने, “यो केवल कानुनी मुद्दा होइन, सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”
उनले सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमार्फत समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन आग्रह गर्दै अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले प्रस्तुतीकरण गर्दै बालअधिकारको वर्तमान अवस्था, विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गर्नुका कारण, बालविवाहका सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी असर, विद्यमान चुनौती र समाधानका उपायबारे जानकारी दिएका थिए ।
उनले बालविवाहले किशोरकिशोरीको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक अवसरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताए । “समाजमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन व्यापक जनचेतना, स्थानीय तहको सक्रियता र निरन्तर अभियान आवश्यक छ,” उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले ‘विहेवारी २० वर्षपारी’ अभियानलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । साथै, बालअधिकार संरक्षण र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
कार्यक्रममा उठाइएका विषयवस्तुले बालविवाह अन्त्यका लागि अब ढिलाइ नहुने सन्देश दिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले बालविवाहजस्तो गम्भीर सामाजिक विकृतिप्रति राज्यको ध्यान अझ प्रभावकारी रूपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन तथा समुदायस्तरमै रूपान्तरणकारी अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १, २०८३
