काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बस्न नसक्दा सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूले बताएका छन् ।
सङ्घ र प्रदेशबीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भए समाधान गर्न संविधानले नै परिकल्पना गरेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसक्दा सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलो भएको उनीहरूले बताए ।
संविधानको भाग २० ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २ सय ३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रस्ताव छ ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सङ्घ सरकारको नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार नहुँदा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय सरकार जिम्मेवार नहुँदासम्म कुनै पनि कानुन नबन्ने र यसमा नेतृत्वकर्ताले आफ्नो सोच बदल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्थिर सरकार नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दुई भन्दा धेरै पार्टी मिलेर सरकार बन्दा सबैको सहमती जुटाउन असहज हुने र कानुन नबनेकै कारण काम गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने वा नदिने भन्ने बारेमा सांसदहरूबीच पनि समाधान धारणा नभएका कारण आवश्यक कानुन बन्नमा ढिलो भएको सांसद शाहीले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य इश्वरी घर्ती मगरले संविधान जारी भएको तीन वर्षमा सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिमै ६ वटा विधेयक रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणका लागि चासोका साथ अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलको बैठकमा पनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या भएको बारे जानकारी गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ । काँग्रेस र एमालेले कानुन निर्माणको लागि फोकल पर्सन (स्रोत व्यक्ति) तोकेर अघि बढेको भन्दै यसले कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले संसद् अनि सांसद्को काम नीति निर्माण गर्ने भए पनि नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
जतिसक्दो छिटो सङ्घीय कानुन निर्माणको लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संविधान बनिसकेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र यसलाई तीव्रता दिने बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको बताउनुभयो । एकात्मक रूपमा अघि बढेको सरकारलाई शक्ति बाँटफाँड गर्न मन नलागेकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले योजना बिना अघि बढ्दा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । नागरिकलाई सांसद्को काम कानुन निर्माण हो भनेर बुझाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सरकारले ल्याएको ऐनमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद्हरूले विविध विषयमा संकल्प प्रस्तावमार्फत आवाज उठाउने गरेको भए पनि सरकारले यसलाई अपनत्व लिनका लागि आनाकानी गरेको उहाँको आरोप छ । तीन वटै सरकारले ऐन बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको सांसद् राईको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका सांसद् शान्ता श्रेष्ठले प्रदेशलाई स्वतः रूपमा कानुन निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशबीच साझा अधिकारको कानुन बनाउन समन्वय आवश्यक रहेको पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।
कतिपय विषयमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षप गर्न नसक्दा बेथिति हटाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । आफ्नै नागरिकको सेवा सुविधाको लागि काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले सङ्घ सरकारले आफ्नै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद माधव पोखरेलले संविधानको धारा ५६ मा अधिकार बाँडफाँडको कुरा रहे पनि तोकेअनुसारको काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा प्रदेश कानुन स्वतः खारेज हुने लगायतका विवादित विषय संविधानमा उल्लेख भएकाले बनेका कानुन सतप्रतिशत प्रयोग गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले सङ्घीय सरकार हाबी हुँदा प्रदेशहरू कानुन निर्माणमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको राइड सेयरिङ विधेयक स्थगन गर्न सङ्घ सरकारले दबाब दिएपछि तत्काललाई स्थगित भएको उदाहरण दिँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन् प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले नै बनाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा ट्राफिकले लगाएको जरिवानाको राजश्व सङ्घ सरकारले उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरी ऐन आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २, २०८२
