काठमाडाैँ । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान देशभर तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तह, प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सुचना जारी गरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा अतिक्रमित जमिन खाली गराउने कामले गति लिएको छ।
नदी किनार, सडक छेउ, वन क्षेत्र र सार्वजनिक प्रयोजनका जमिनमा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन संयुक्त रूपमा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
काठमाडाँै उपत्यकासहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि अतिक्रमित जमिन खाली गर्न निश्चित समयसहित सूचना जारी गरिएको थियो, जसले केही विवादसमेत जन्माएको थियो। शैक्षिक संस्थातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशनसहित सूचना निकालेको छ।
त्यस्तै, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरमै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरिएको हटाउन आग्रह गरेको छ। विराटनगर क्षेत्रमा पनि सरकारी निकायका जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पेस गर्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । यद्यपि, केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको विरोधसमेत देखिएको छ।
वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाइँदा समस्या हुने भन्दै प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी ल्याम बहादुर दर्जीले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।
सरकारले भने कानुनअनुसार सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने र आवश्यक परे प्रभावितसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
