संसदको बर्खे अधिवेशन टुङ्गिएको तीन महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । तर हिउँदे अधिवेशनको कुनै टुङ्गो छैन । संविधानको धारा ९३ (१) को व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । संसद् अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल भइसकेको छैन । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट निर्माण र छलफल तथा हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा चिनिन्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनको कुनै टुङ्गो नभए पनि सानो आकारका संसद मानिने संसदीय समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन् । जहाँ विभिन्न विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १६ वटा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा चार वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, जलस्रोत विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, लगायतका विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेका छन् । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि भन्दै ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सर्वाधिक चासो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा सबैभन्दा धेरै एक सय ५२ समूहमा संसोधन परेको छ । विधेयकमा उठेका सवाल र भइरहेका छलफलबारे समितिका सदस्य, सांसद सरिता भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, कस्तो बन्दैछ ?
२०२८ सालमै बनेको ऐन्बाट देशको शैक्षिक प्रणाली चहिरहेको छ । यद्यपि बीचमा संसोधनहरू पनि भएका छन् । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पनि आएको छ ।
तर पनि धेरै कुराहरू बाझिएका छन् । देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने ? त्यसका लागि ऐन नीति नियमहरू चाहिन्छ । त्यसै अनुसार अहिले हामी छलफल गरिहेका छौँ । हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पढ्नकै लागि विदेश जानबाट रोक्ने गरी, हामी शिक्षा ऐन् बनाउँछौँ ।
यसअघि धेरै पटक अगाडि बढाउन खोजिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेको थिएन, यसपटक पार लाग्छ ?
यसमा छलफल नभएको होइन । शिक्षा समितिको ९५ वटा बैठक बसिसक्यो । त्यसमध्ये ३५ वटाभन्दा बढी बैठकमा त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरेका छौँ ।
तपाईँले भने जस्तै हामीले यसलाई पार लगाउनचाहिँ नसकेकै हो । तर सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सुरक्षण मुद्रणलगायतका केही विधेयक छिटो टुङ्ग्याइहाल्नु पर्ने भएकाले हामी त्यसमा लाग्यौँ ।
अर्को त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अलि धेरै नै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि हामीलाई समय लाग्यो । पछिल्ला केही दिन यता भएका छलफल हेर्नुभयो भने, हामीले यसपाली पार लगाउने गरी नै काम गरिरहेका छौँ ।
स्वार्थ समूहहरूको चलखेल पनि विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो ?
त्यस्तो होइन, हामीले छलफल गरिराखेकै छाँै । तर केही केही विषय संविधानले एउटा कुरा भनेको छ तर विधेयकमा अर्कै कुरा मस्यौदा भएर आएको छ । हामीलाई कसैले दबाब दिएको छैन । हामीले आफ्नै तरिकाले संसोधन राखेका छौँ । तपाईँलाई थाहै छ, यसमा सबैभन्दा बढी १७ सय ५८ वटा संसोधन परेको छ ।
एक सय ५२ जना सांसदहरूले संसोधन हाल्नु भएको छ । त्यतिका सांसदहरूको कुरा पनि सुन्नै पर्छ । यसमा एक सय ६३ वटा बुँदाहरू छन् । यसको दफाबर छलफलका लागि पनि समय लाग्ने नै भयो । यो हतारिएर पास हुने विधेयक होइन । आधा महिनामा, एक महिनामा पास हुने विधेयक पनि होइन । अब हामी निरन्तर छलफल गरेर यो विधेयक टुङ्ग्याउने छौँ ।
तपाईँले महत्वपूणर् कुरा उठाउनुभयो, ‘कि संविधानमा एउटा कुरा लेखियो तर विधेयकमा अर्कै कुरा आयो’ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको के हो ?
हाम्रो संविधानले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कुरा बोलिसकेको छ । त्यस आधारमा आधारभूत शिक्षा तर अनिवार्य र निशुल्क नै हुने भयो । तर निजी विद्यालय त भइ नै हाले ।
कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले पनि शुल्क लिइरहेका छन् । देशभर रहेका २८ हजार भन्दा धेरै सार्वजनिक विद्यालयमध्ये औँलामा गन्न सकिने केही विद्यालयले मात्रै संविधानको मर्म अनुसार निशुल्क रुपमा पढाइरहेका छन् ।
बाँकीले त कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिएकै छन् । केहीले भर्नाको नाममा, केहीले परीक्षा फारमको नाममा, केहीले ट्युसन पढाउने नाममा, केहीले अर्को कुनै नाममा । त्यस्ता कुरालाई ऐन्बाटै रोकिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।
त्यसका लागि त निजी तथा व्यावसायिक विद्यालयहरु बन्द गरिनु पर्ला नि हैन ?
संविधानले नै निजी विद्यालयहरु बन्द गर भनेको छैन, नियमन गर भनेको छ । त्यो भनेको निजी विद्यालय अहिले जुन हिसाबले चलिरहेका छन् नि, जसले जति शुल्क लिए पनि भएको छ ।
त्यस कुरालाई नियमन गर भनिएको हो । अर्को कुरा, निजीले पनि निशुल्क शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने कुरा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन्ले पनि भनेकै छ । निजी विद्यालयहरूले, विद्यार्थीको सङ्ख्याको अनुपातमा केही प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने विषय ऐन्मा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यही त, यही विषय कार्यान्वयन गर्न पनि काठमाडौँ महानगरमा मेयरका रुपमा बालेन साह नै आउनु पर्ने रहेछ, स्वीकार्नु हुन्छ नि हैन ?
काठमाडौँ महानगर मात्रै होइन नि, मैले त सात सय ५३ वटै पालिकाको कुरा गरेको । काठमाडौँले लागु गराउन सक्ला तर कणर्ालीको कुनै पालिकाले त्यो नसक्ला । सबै पालिकामा एक रुपताको लागि नै हामी छलफलमा छौँ ।
हाल चाँही निजीलाई पनि नहटाउने तर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउँदै जाने, त्यतातर्फ धेरै बहस भइरहेको छ । तर शिक्षालाई व्यापारिकरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी एकमत छौँ । शिक्षालाई सेवामूलक बनाइनु पर्छ ।
त्यसका लागि हामी सबै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमै छौँ । हतारिएर विद्यालय शिक्षा ऐन् बनाईहाल्ने अनि त्यसको भोलिपल्टदेखि आन्दोलन हुने भयो भने त के काम भयो र ! त्यही भएर हामी सबैको कुरा सुनेर, सबैलाई सजिलो हुने गरी संविधानको मर्म भित्र रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा छलफल गरेर घर पुग्दा, विद्यालयबाट आएको छोराछोरीको बिलले कत्तिको सताउँछ ?
टेन्सन हुन्छ नि । शिक्षा मात्रै होइन, स्वास्थ्यलगायत थुप्रै विषयहरू राज्यले हेर्नुपर्ने विषयहरू हुन् । संविधानमा पनि लेखिएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राम्रो पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयहरू थुप्रै छन् ।
तर अहिले त्यस्ता विद्यालयमा नेता, कर्मचारी वा आर्थिक रूपले सम्पन्नहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनै छोडे । त्यसले पनि समस्याचाहिँ दिनदिनै बढाइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न छोडेर निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु गलत हो । त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ ।
अर्को कुरा अहिले गाउँगाउँमा विद्यालयका भवन बनेका छन् । टाढाबाट देखिने सबैभन्दा ठूलो भवन विद्यालयकै हुन्छ । तर त्यसमा पढ्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकले त्यस्तो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ ।
शिक्षकले राजनीति गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि खुब बहस भइरहेको छ, सांसदहरूको धारणाचाहिँ के हो ?
अब हामी दफावार छलफल गर्दैछौँ । शिक्षकले उसको ड्युटी समयमा झन्डा बोकेर राजनीति गर्छ भन्ने कुरा त कसैले पनि भन्दैन । त्यसरी गएका छन् भने नियमन गर्नुपर्छ । शिक्षकको पहिलो काम त पढाउने हो नि ।
विद्यालय समयमा उसले झन्डा बोकेर त हिँड्नै पाउँदैन नि ! तर बाँकी समयमा कसैले राजनीतिक आस्था, विचारसँग नजिक भएर केही काम गर्छ भने, त्यसलाई पनि सामान्य नै मान्नुपर्छ ।
त्यसो भए शिक्षकहरूले १०-५ को ड्युटीभन्दा पछाडि राजनीति गर्न पाइयो ?
यसो छ, शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलकै सदस्य बनेर, कुनै कमिटीमा बसेर काम गर्न त पाइएन । तर हरेक व्यक्तिको मौलिक हक पनि छ । त्यसको पनि त कुरा आयो ।
व्यक्तिको राजनीति गर्ने वा कुनै विचारलाई समर्थन गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु पनि त भएन । हामीले विधेयकमा छलफल गर्दा यस्तो कयौँ कुरामा मिहीन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ५, २०८१, ११:०५