सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशमा भएको मानसिक स्वास्थ्यसम्वन्धी बजेट र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सीएमसी नेपाल) ले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा गरेको कामको समिक्षा गरिएको हो ।
पछिल्ला दिनहरुमा कडा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारणले उत्पन्न अपराधमूलक घटना र मानसिक स्वास्थ्य एंव मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य स्थापनार्थ आवश्यक बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता तथा यसको औचित्यमा केन्द्रीत हुँदै सुरुवात भएको कार्यक्रममा सीएमसी नेपालले थप विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम विस्तार गरेको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
मानसिक स्वास्यको अवस्था र प्रदेश सरकारको मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सीएमसी नेपालले विभिन्न साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर गरेको प्रयास र त्यसको समीक्षा एवम वजेट निमार्णको पूर्वसन्ध्यामा मानसिक स्वास्थ्यमा बजेट किन जरुरी छ भन्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको सीएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
सीएमसी नेपालका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण नाथले आफ्नो प्रस्तुतीकरण राख्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या सुधारका लागि लगानी अझ कम रहेको धारणा राख्नुभयो ।
शुक्रवार भएको कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. शक्ति सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्यका आवश्यक औषधिको पर्याप्त उपलब्धता भए पनि त्यसको लागि स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह, जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेश आपूर्तिबीच माग र वितरणका निम्ती थप काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यका रोकथामका कार्यक्रमहरू के भैरहेको छ र कसरी जान जरुरी छ, उपचारमा तालिम तथा प्रर्वधनात्मक कामको प्रभावकारीता, प्रदेशले आपूर्ति गर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकालाई दिइने औषधिको व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
सहभागीहरूले कर्णाली प्रदेशमा अहिलेको बजेट पर्याप्तता नभएको र बजेट बढाउन माग गरेका थिए । सरकारी निकायका प्रतिनिधिले भने बजेट उपलव्धता रहेको तर प्रभावकारी कार्यान्व्यनमा केही चुनौती रहेको दाबी गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव एवम प्रवक्ता महेन्द्रजङ्ग शाहीले बजेट सिलिङ्ग अर्थबाटै जाने भएकाले, बजेट प्रस्ताव सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बढेर आएको बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा आफू जानकार रहेको र यो संवेदनशील विषय पनि भएकाले बजेटमा यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८१।०८२ मा प्रथामिकताका साथ राख्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कृष्ण रोकाया, टीपीओ नेपालका बखत भण्डारीलगायतले मानसिक स्वास्थ्यमा बजेट अपर्याप्त रहेको र प्राथमिकताका साथ अन्य जिल्लामा समेत यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव एवम प्रवक्ता महेन्द्रजङ्ग शाही, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा शक्ति सुवेदी, सामाजिक विकास मत्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २७, २०८१, ०८:१४