काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताउनुभएको हो ।
सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने भन्दै उहाँले कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट तथा कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ ।
स्थानीय तहमा बाँझो जमिन अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १५, २०८१
