सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नितिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवाला सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको कार्यक्रमा बोल्नेहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्नका लागि समुदायमा सामुदायिक रेडियोको उपस्थिति महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको बताउनुभयो ।
अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास बनाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
"सामुदायिक रेडियो मर्नु भनेको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्नु हो । सरकारले गरेको अव्यवहारिक करको अन्त्य नगरे झन समस्या आउन सक्छ । " अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो ।
अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्ने बारेमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कम्जोर ठान्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियोमा समुदायको स्वामित्व र सक्रियता बढाउँदा प्रभावकारी र दिगोपनाका लागि सजिलो हुने उपाध्यक्ष खतिवडाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्धेश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारण शैली एकै भएका कारण पनि पहिचान स्थापितमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले रेडियो, रेडियोकर्मीको हितका लागि सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले रेडियोलाई सुविधा दिने बारेमा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयबीच एकअर्कालाई देखाउने काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १, २०८०, १६:२६
