काठमाडौँ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटा सरकारी कार्यालय नागरिकलाई सेवा दिन असमर्थ भएका छन् ।
ती कार्यालयमा कार्यरत ३ सय ५० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी कामविहीन भएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले तत्काललाई ८ वटा पशु क्वारेन्टाईन, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, ५ ओटा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय पशु खोप उत्पादन प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग ईकाई कार्यालयको सेवा बजेटको व्यवस्था नहुन्जेल आंशिक रुपमा मात्र दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी खोरेत तथा सिमाविहीन रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला र राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूको सेवा पनि अनिश्चितकालका सेवा प्रवाह रोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
ती कार्यालयहरूको सेवा आंशिक रुपमा मात्र सीमित हुँदा नेपालमा उत्पादन भइरहेका १३ प्रकारको पशुपन्छी खोपको उत्पादनसमेत प्रभावित हुने र करोडौँको खोप खेर जाने सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले यी विषयमा सरकार गम्भीर रहेकाले छिट्टै टुङ्ग्याउने सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
"बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र बजेट छुट्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले निर्णय गरेमा फेरि सेवा प्रवाह पूर्ण रुपमा गरिनेछ ।" सचिव खरालले भन्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एकै प्रकृतिका सरकारी कार्यालय आपसमा गाभ्ने नीतिअनुसार पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटा कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।
जसका कारण कार्यालयको नियमित सेवा प्रभावित भएको भन्दै कार्यालय प्रमुखको टोलीले मन्त्रालयमा नै गएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १२, २०८०, ११:३२
