काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपतद्मा बालबालिकाको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति बनाउने भएको छ ।
यसका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थासँगको सहकार्यमा नीति बनाउनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले तयार पारेको ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ कार्यक्रममा मन्त्री रावलले विपद्मा बालबालिकाको सुरक्षासँग जोडेर नीति बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
नोबेल कोरोना भाइरस अर्थाथ कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा बनाइएका क्वारेन्टाइनलाई बालबालिकामैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।
मन्त्री रावलले कोरोनालगायत सबै प्रकारका विपद्मा बालबालिका सबैभन्दा धेरै जोखिममा पर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार सजग रहेको बताउनुभयो ।
नोबेल कोरोना भाइरस अर्थाथ कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा बनाइएका क्वारेन्टाइनलाई बालबालिकामैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले कोभिड १९ का कारण अवरुद्ध भएको पठनपाठन सुचारु गर्नका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको र बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
भौगोलिक अवस्था हेरेर घरमै बसेका बालबालिका केन्द्रित रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायतका बिभिन्न माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्नका लागि गृहकार्य भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘बन्दाबन्दीका कारण बालबालिकाले एक्लो महसुस गर्ने, बिभिन्न प्रकार विकृतिविसङ्गतिमा उनीहरू सामेल हुनसक्ने जोखिम कोभिड १९ कारणले देखिएको छ । त्यसैले गाउँसमाजमा रहेका शिक्षकलाई समुदायस्तरमा गइ बालबालिकालाई मनोविमर्शकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको छ ।’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमा बालबालिकाहरूले सबै शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा पढ्न नपाएको, प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले सुरु गर्ने शैक्षिक गतिविधिमा भाग लिन समस्या देखिएको, कोभिड १९ का कारण मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बारेमा मन्त्रीसँग प्रश्न राखेका थिए ।
विपद्मा बालबालिका बढी जोखिममा रहनेमा सरकारलाई सचेत गराउँदै उनीहरूले विद्यालय बन्द भइ घरमा नै बस्दा बालविवाह, बाल श्रम, बाल दुव्र्यबहार जस्ता समस्या बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने भन्दै बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा पनि बालबालिकाले विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रम ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ मा कर्णाली प्रदेशका २० जना बालबालिका सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७, १२:२४
