काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सभा मातहतको विधायन समितिका सभापति दानसिंह परियारको सक्रियता र दवावपछि सरकारले 'दलित अधिकार प्रवर्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९' दर्ता गराएको छ ।
गत जेठ २६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सीआईएनको कार्यक्रम'हेलो सांसद' मा सभापति परियारले दलितसम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि ५० औँ पटक छलफल गरेको तर सरकारले नल्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै एक हप्तामा विधेयक नआए निजी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
उहाँले प्रतिबद्धता जनाएको करिब डेढ महिनामा सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो । निरन्तरको छलफल र दवावपछि सरकारले विधेयक ल्याएकोमा सांसद परियारले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
दलित सशक्तिकरण विधेयकका बारेमा विधायन समितिका सभापति परियारले गत असार २३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र त्यसको पर्सिपल्ट सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बीसीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो।
'साउन २ गते समितिको बैठकमा नै छलफल गरेका थियौँ । त्यसको २ दिनपछि 'दलित अधिकार प्रवर्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९' मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।'
समितिका सभापति परियारले सीआईएनसँग भन्नुभयो,'प्रदेश सभा सचिवालयमा यो विधेयक साउन १३ मा दर्ता भइसकेको छ ।'
उहाँका अनुसार विधेयकमा सामाजिक, आर्थिक रुपमा दलित समुदायका नागरिकलाई सम्पन्न गराउन विशेष प्राथमिक्ता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णालीमा २५ प्रतिशत जनसड्ड्ख्या दलित समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै सभापति परियारले निजामती क्षेत्रमा १ प्रतिशत पनि उनीहरुको सहभागिता नरहेको दावी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १६, २०७९
