जनकपुर । मधेस प्रदेशका संसदीय समितिहरूले सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम उठाउनका लागि मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका अधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले जनकपुरमा गरेको कार्यक्रम 'हेलो सांसद' अन्तर्गतको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका सभापति मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तवले समितिको सभापति बनेको धेरै समय नबनेकाले काम गर्न नपाएको तर सरकार र मातहतका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन नियमित छलफल र ताकेता गर्ने बताउनुभयो।
समितिको बैठकलाई अब निरन्तर बसाउने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापित जगतप्रसाद यादवले समितिले विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने गरेको जानकारी गराउँदै विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेको तर तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभावले काम गर्न मुस्किल भएको धारणा राख्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशमा बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सातवटै मन्त्रालयलाई यस बारेमा पत्राचार गरेर खर्चको विवरण माग गरिएको बताउनुभयो ।
४ वर्षसम्म लेखा समिती बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै बेरुजु घटाउनलाई प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १ अर्ब ८० करोड ५९ लाखभन्दा धेरै रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा विकास समितिका सदस्य परमेश्वर साह सुडीले संसदीय समितिको काम, कारबाही प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै बैठक निरन्तर गर्नका लागि अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा न्याय समिति सभापित जयनुल राइनले महिला बालबालिका र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको विचार राख्नुभयो ।
प्रदेशको कानुन निर्माणमा सरोकारवाला सबैसँग गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभाका सांसद रानी कुमारी तिवारीले महिला अधिकारको रक्षाका लागि कानुन बनेको तर कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसदको काम कानुन बनाउने भए पनि नागरिकले विकासनिर्माणको अपेक्षा गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले भने संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नभएको, कुनै कानुनको मस्यौदा बनाउँदा छलफलमा सहभागी नगराएको गुनासो गरेका थिए । बनेका कानुनको बारेमा पनि जानकारी नदिइएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ११, २०७९, १६:३६
