काठमाडौं । चौरजहारी नगरपालिका १० रुकुमकी गोपा बिएमले यस वर्ष एक रोपनी क्षेत्रफलमा प्याज लगाउनु भएको छ । ५ रोपनीमा प्याज लगाउने इच्छा भए पनि बीउको अभावमा थोरै जग्गामा लगाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘रुकुमको चौरजहारी क्षेत्रलाई मात्रै भए पनि आत्मनिर्भर बनाउन मात्रै भए पनि प्याजको गाना उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्धेश्य थियो । मुल बीउ नभएका कारण प्याजको बीउ र गाना सोचेजति उत्पादन गर्न सकेनौं । बीउ पाएको भए मैंले अहिले पनि ५ रोपनीमा गाना उत्पादन गर्ने थिएँ ।’
समशीतोष्ण बीउ उत्पादन सहकारी सस्थाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोपा बिएमले भन्नुभयो, ‘सहकारीले प्रत्येक सदस्यलाई कम्तिमा २ रोपनीमा बीउ र ५ रोपनीमा गाना उत्पादन गर्न भनेको थियो । उत्पादन गरिसकेपछि बजारमा लैजानु अगाडी भण्डारण गर्ने स्थानको पनि अभाव छ ।’
रौतहटको कठरीया नगरपालिका ६ का अन्जय कुशवाहले यस वर्ष ५ कट्ठामा मात्रै प्याज लगाउनुभयो । तर उत्पादन भएको प्याज कुहिने र घाटा लाग्ने डरले धेरै जग्गामा प्याज रोप्ने अवस्था भएन । महँगोमा बीउ किनेर लगाइए पनि भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएका कारण किसानहरु सस्तैमा बेच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
‘प्याजको सबैभन्दा कुहिने समस्या हो । कुहिने डरले हामीले उत्पादन लिने बित्तिकै (बैशाख जेठमैं) बिक्री गर्ने गरेका छौं । जबसम्म उचित भण्डारणको व्यवस्था हुन्न प्याज कुहिने सड्ने समस्या हुन्छ ।’
किसान कुशवाह भन्नुहुन्छ, ‘कात्तिक मंसिरबाट प्याज अत्याधिक महंगो हुन्छ । बैशाखमा भण्डारण गरेर राखेर असोज कात्तिकपछि बिक्री गर्न पाउने हो भने किसानले अलि बढी मुल्य पाउने भएकोले हामीले भण्डारणका लागि केन्द्रसम्म पहल गरिरहेका छौं । लकडाउनका बेला भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याजको बीउ हामीले अति महँगो मुल्यमा किन्नु पर्यो ।’
भारतले आफ्नो मुलुकको उत्पादन तथा बजारलाई ध्यानमा राखेर नेपालतर्फ प्याजको निर्यात आंशिक र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । यसैका कारण नेपालमा ४०/५० प्रतिकिलोमा पाइने प्याज १ एक सय रुपैयाँका दरले किन्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले ४ अर्ब २२ करोड मूल्यको १ लाख ७ हजार टन प्याज आयात गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष १ लाख ७८ हजार टन प्याज बिदेशबाट किन्दा ५ अर्ब ६२ करोड विदेशिएको थियो । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्ले किसानलाई प्याज खेतीमा आकर्षित गर्नका लागि सुविधा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
‘धेरै आयात हुने कृषि उपजमा प्याज पनि पर्ने भएकोले प्रदेशले पनि प्याजमा केन्द्रीत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । प्याजको आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि बीउ उत्पादन कार्यक्रम एक नम्बरमा, परपल ब्लस लगायतका विभिन्न रोगहरुको नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रमहरु दोस्रो नम्बरमा र उचित भण्डारणको व्यवस्थाका लागि तीनै तहका सरकारको बराबर भूमिका हुनुपर्छ ।’
नेपालमा २० हजार ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याज खेती हुने गरेको छ । २ लाख ९१ हजार ५ सय ३८ मेट्रिक टनमात्रै यसबाट उत्पादन हुन्छ । स्वदेशको प्याजले वार्षिक मागको करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै धान्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष नेपालमा भदौ–असोजपछि प्याजको अभाव शुरु हुन थाल्छ । अनि, दैनिक भान्सामा पाक्ने अधिकांश तरकारीलाई स्वादिलो पार्न अनिवार्य जस्तै मानिने प्याजको भाउ बढ्न थाल्छ ।
भारतले आफ्नो मुलुकको उत्पादन तथा बजारलाई ध्यानमा राखेर नेपालतर्फ प्याजको निर्यात आंशिक र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । यसैका कारण नेपालमा ४०/५० प्रतिकिलोमा पाइने प्याज १ एक सय रुपैयाँका दरले किन्नुपर्छ ।
नेपाल प्याजमा आत्मनिर्भर नहुँदा यहाँका उपभोक्ताले तिर्ने भाउ घटबढ हुने गरेको छ । प्याज मिसन कार्यक्रम असफल हुनुको कारण पहिल्याएर आगामी रणनीति बनाउने काम भैरहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘आजभन्दा १०/१२ वर्ष पहिला प्याज मिसन कार्यक्रम भनेर सञ्चालन भएको थियो । त्यसलाई हामीले सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । यस वर्ष मन्त्रालयले प्याज, आलु, कागती लगायतका बाली जो नेपालमैं उत्पादन गर्न सकिने बालीको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने विषयमा गृहकार्य भैरहेको छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भन्नुभयो, ‘बिभागले प्याज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावनका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यहाँबाट प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’
भारतमा सरकारले किसानलाई बीउ, मल र सिंचाइको साथै प्राविधिक सहयोग र अनुदान दिने गरेको भए पनि नेपालमा त्यसरी अनुदान दिन नसक्नुका कारण पनि प्याजको उत्पादन कम भएको हुनसक्ने सचिव कार्कीको अनुमान छ ।
‘सबै किसानहरुलाई अनुदान दिन सक्ने स्थितमा हामी छैनौं । हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई नैं हामीले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नु पर्नेछ । बढी उत्पादन हुने खालका उन्नत बीउहरु ल्याउने विषयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमार्फत केही कुराहरु भैरहेको छ । अन्य कुरामा कसरी अगाडी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल परामर्श भैरहेको छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७, ०७:०८
