काठमामाडौँ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै कानुन बनाएको छ । विपद् नक्साङ्कन गर्नुका साथै विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना र आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनेर कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर सञ्चालन कार्यविधि अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको फोकल पर्सन सिद्धान्त न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
‘चाँगुनारायणका सबै वडा र २८ वटा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । नगरमा स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो ।’ न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘नगरपालिका र केही वडास्तरमा खोज तथा उद्धार र प्राथमिक उपचार सामग्री भण्डारण गरिएको छ । यस वर्ष पनि हामीले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा एक करोडभन्दा बढी रकम पहिरोको जोखिममा परेका ३७ घरको संरक्षणका लागि विनियोजन गरेका छौँ ।’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अरु स्थानीय तहभन्दा चाँगुनारायण नगरपालिका अगाडि रहेको बताए पनि ऐनको दफा २४ मा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छैन ।
‘नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बनाउने र सार्वजनिक गर्ने काम भए पनि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर माथिल्लो निकायमा पठाइएको छैन । १५ दिनभित्र अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन पठाउँछौँ र यस आर्थिक वर्षबाट नियमित हुन्छ ।’ फोकल पर्सन न्यौपानेले सुनाउनुभयो ।
भक्तपुरसँग सीमाना जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १३ वटा स्थानीय तह छन् । सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् ।
सबै समितिले विपद् व्यवस्थापन कोष पनि बनाएका छन् । तर कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन योजना र आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनेको भए पनि ५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै विपद् व्यवस्थापन योजना बनेका छन् ।
कतिवटा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन बनेका छन् ? कतिमा कोष सञ्चालन कार्यविधि बनेको छ ? भन्ने कुराको जानकारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छैन ।
‘हामीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बारेमा छलफल गर्ने गरेका छौँ । समितिले गरेका कामको बारेमा अपटेड माग्छौँ तर उहाँहरूबाट लिखित/प्रतिवेदन आउने गरेको छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएर पनि नपठाएको हुनसक्छ । हामी पनि कार्यव्यस्तताको कारणले पटकपटक अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ । कति स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले ऐन बनाए, कतिले योजना बनाए, कतिले कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाए भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन विधि २०७२ अनुसार साविकको ५ वटा क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बनाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा केन्द्र स्थापना हुन बाँकी छ ।
यी दुई त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । तीनै तहका सरकार विपद्का घटना हुँदा तत्काल क्रियाशील हुने तर पछि बिस्तारै निस्क्रिय हुने गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला बागमती प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भए । पालिकाभित्र विपद् व्यवस्थापन शाखा स्थापना भएर एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सम्बन्धित व्यक्ति पनि तोकिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएर रकम राखिएको छ र कति स्थानीय तहमा कानुन बनाएर त्यसैअनुसारका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कतिमा बाँकी छ भन्ने विवरण प्रदेशस्तरीय कार्यकारी समितिसँग पनि छैन ।
‘सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छ । विपदका घटना भएका बेला खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा समिति सक्रिय छ ।’ बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भन्नुभयो ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरिरहेका काम, बनेका कानुन लगायतका विषयमा विवरण पठाउन ताकेका गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कोष बनाएका स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएरै खर्च गरेका होलान् भन्ने मन्त्रालयलाई विश्वास लागेको भए पनि यति वटामा कार्यविधि छ र यतिवटामा योजना बनेका छन् भन्ने विवरण नभएको भुजेल बताउनुहुन्छ ।
दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ अनुसार गठन भएका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (पहिलाको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति) ले पनि अहिलेसम्म विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश वा राष्ट्रिय विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाएका छैनन् ।
सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ को दफा १६ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २० दिनभित्र जिल्ला र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, जिल्लाले ४० दिनभित्र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई र प्रदेशले ६० दिनभित्र प्राधिकरणमार्फत परिषद्मा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर वार्षिक प्रतिवेदन नपठाएमा के हुने भन्ने नियमावलीमा छैन । यसरी खुकुलो व्यवस्था हुँदा यो काम प्राथमिकतामा नपरेको विपद् व्यवस्थापनका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पूर्व मन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधर बताउनुहुन्छ ।
देशभरका ७० वटा जिल्लामा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर बागमती प्रदेशकै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र छैनन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकामा कार्यसञ्चालन केन्द्र छन् । बागमती प्रदेशका अरु १० जिल्लामा केन्द्र भए पनि कतिवटा स्थानीय तहमा कार्यसञ्चालन केन्द्र छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
‘दुई वर्षअघि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको विवरण मागेका थियौँ । ७ सय ५३ मध्ये आधाजसोले मात्रै जानकारी पठाए । त्यसमध्ये १० प्रतिशतमा रहेको जानकारी पाएका थियौँ ।’ मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत रिनु थपलियाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको नमूना कानुनका आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानुन बनाइएका छन् । तर कति वटामा बने र कतिमा बाँकी छ भन्ने अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन विधि २०७२ अनुसार सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्जाल स्थापना गरी तीनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि केन्द्रमा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कास्कीमा प्रदेशस्तरको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र भएको र नवलपरासी अनि रुकुम सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा टुक्राइएका कारण नयाँ बनेका जिल्लामा बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
‘केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको र सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण जिल्लास्तरमै आपतकालीन केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।’ केन्द्रका उपसचिव दिलकुमार तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई उपत्यकास्तरको आपतकालीन केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेकोले पनि ढिलाइ भएको हो । ललितपुर महानगरपालिकामा पनि आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ । छिट्टै डोटीसहित बाँकी ७ बटै जिल्लामा केन्द्र स्थापना हुन्छन् ।’
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन विधि २०७२ अनुसार साविकको ५ वटा क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बनाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा केन्द्र स्थापना हुन बाँकी छ ।
‘काठमाडौँका तीन जिल्लासहित कास्की, रुकुम पूर्व, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र डोटीमा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना हुन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र छन् ।’ तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लाबाट वार्षिक प्रतिवेदन नआएकोले ७० मध्ये कति जिल्लाका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कुन अवस्थामा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । फेरि स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्घ मातहतको कार्यालय भएकोले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र मातहत राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले पनि स्थानीय तहसँगको काममा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गर्ने तामाङको भनाइ छ २०७७ सालमा देशभर भएका विपदका ४ हजार ५ सय ८९ घटनामध्ये बागमती प्रदेशमा मात्रै ५ सय ८२ घटनाको विवरण छ ।
देशभर ८ सय ५२ जनाको मृत्यु, २ सय ३० जना वेपत्ता र एक हजार ८ सय ४९ घाइते भएकोमा बागमती प्रदेशमा एक सय २१ को मृत्यु, ३९ बेपत्ता र २ सय १९ जना घाइते भएका छन् ।
विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि विपद्का ४ हजार ५५ घटनामा देशभर ८ सय १३ जनाको मृत्यु, ८ हजार २ सय १८ वेपत्ता र एक लाख १९ हजार ७४ जना घाइते भएकोमा बागमती प्रदेशमा ८ सय ५४ घटनामा २ सय ३० को मृत्यु, १ हजार ८ सय ४९ वेपत्ता, ७ हजार २ सय २९ घाइते भएका छन् ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूणर् क्रियाकलापलाई विपद व्यवस्थापन मानेको छ ।
ऐनले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपदलाई ‘प्राकृतिक विपद’ मानेको छ ।
महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना अन्य विपदलाई ‘गैरप्राकृतिक विपद’ मानेको छ ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि केन्द्रमा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेशस्तरमा भने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिनेसमेतको प्रयोजनको लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्लास्तरमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तथा समुदायस्तरमा पनि विपद व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था ऐनमा छ ।
विपद प्रतिकार्यको लागि राष्ट्रिय तहमा सूचना सङ्कलन, समन्वय र सहयोगको विकास गरी खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूबाट विपदसम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रवाह गर्ने, सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको संजाल स्थापना गरी तिनको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका १५ वटा काम राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको हो ।
केन्द्रको कार्यसञ्चालन विधि २०७२ लाई समय सापेक्ष बनाउँदै विपद व्यवस्थापनका लागि ऐनले तोकेका संरचनाका बीचमा समन्वय अझ बढाउनुपर्ने डा. तुलाधरको राय छ ।
सरकारसँग विगत १० वर्षको विपदका कारण भएको क्षतिको विवरण भने छ । गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी पोर्टलमा विपदका घटना र क्षतिको विवरण भए पनि अरु विवरण छैन ।
त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र समग्र देशकै अवस्था प्रष्ट देखिन्न । राष्ट्रिय विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि स्थानीय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट विपदका घटना र क्षतिको विवरणमात्रै आउने गरेको जनाएको छ ।
‘हामीकहाँ स्थानीय र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद्का घटनाको विवरण प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (इरा) फर्म्याट भरेर पठाउनुहुन्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अरु जानकारीसहितको वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशबाट पनि आएको छैन ।’ उपसचिव लीलाधर अधिकारीले भन्नुभयो ।
प्राधिकरण गठन भएको एक वर्षमात्रै भयो । अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै विवरण एकैठाउँमा सङ्कलन हुने गरी छुट्टै सफ्टवेयर बनाउन लागेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रदेखि समुदायसम्म विभिन्न संरचनाको परिकल्पना कानुनले गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति बने पनि समिति मातहतमा खोज उद्धार, प्राथमिक उपचार, आवश्यकता पहिचान लगायतका प्राविधिक सीपसहितका जनशक्ति समेटिएर विभिन्न कार्यदल गठन भएकै छैनन् ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।
तथ्याङ्क नहुनु र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर माथिल्ला निकायमा नपठाइनुले विपद् व्यवस्थापन प्राथमिकतामा नपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भएका काम, समस्या तथा चुनौतीका कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुने हुँदा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न र व्यवस्थित गर्न सकिने विपद् विज्ञ डा. तुलाधर बताउनुहुन्छ ।
‘काम भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको देखिन्छ । तथ्याङ्क नै नभएपछि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मलाई योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’ तुलाधरले थप्नुभयो, ‘कहाँ कस्तो समस्या छ र के आवश्यक छ भन्ने थाहा नभइ गरिने सहयोग प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले विपदपछिको उद्धार राहतमा मात्रै खर्च नगरेर पूर्वतयारीका काममा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ ले परिकल्पना गरे अनुसार केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुननिर्माणका कामका लागि विभिन्न संरचना बनेको त्यसलाई धेरै भन्न नमिल्ने तुलाधरको तर्क छ ।
मेलम्चीको बाढी । केन्द्रदेखि समुदायसम्म विभिन्न संरचनाको परिकल्पना कानुनले गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति बने पनि समिति मातहतमा खोज उद्धार, प्राथमिक उपचार, आवश्यकता पहिचान लगायतका प्राविधिक सीपसहितका जनशक्ति समेटिएर विभिन्न कार्यदल गठन भएकै छैनन् ।
‘विपद्का बेला खोज, उद्दार, प्राथमिक उपचार लगायतका काममा दक्ष जनशक्ति भए भने विपद्का बेला कम क्षति हुन्छ । समुदायले विपद्का बारेमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै सङ्घमा सूचना दिएपछि प्रतिकार्यका लागि त्यस ठाउँमा पुग्दा समय पनि बढी लाग्छ र क्षति पनि धेरै भइसकेको डा तुलाधर टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
२०७६ साल पुसमा प्राधिकरण गठन हुनुअघि विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्थ्यो ।
ऐन अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेकोले सबै संरचनाहरूसँग समन्वय र सहकार्यको काम प्राधिकरणले गरेको विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा प्रमुख गणेश गैरेले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र नेपालको संविधानलेसमेत तीनै तहका सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ ।
सरकारले २०७२ बैशाख १२ को गोरखा भूकम्पका बेला हाम्रो विपद्लाई विदेशीले अवसरको रुपमा लिएर अनावश्यक चलखेल भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७५ बनाएको थियो ।
‘कार्यकारी समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री नै रहने व्यवस्था भए अनुसार विपद् व्यवस्थापनका कामको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्छ । अहिले सबै काम प्राधिकरणमार्फत हुने गरेको छ’ गैरेले भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनमा पनि पूर्वतयारीका काम तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र भएका संरचनाका बीचमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेका कारण हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको त कोरोनाको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ ।
‘कोरोनाको दोस्रो लहरको बारेमा पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले न त अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सक्यो, न त अस्पतालमा पर्याप्त भेन्टिलेटरसहितको बेड बनाउन सक्यो न जोखिममा रहेको उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप नै लगाउन ।’ तुलाधरले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन विभिन्न देशसँग पहल गर्नुभएको भनियो । विपदका नाममा दाताको मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । खर्च हुन नसकेको सरकारी बजेट नै रकमान्तर गर्ने हो भने पनि खोप किन्न पुग्छ ।’
सरकारले २०७२ बैशाख १२ को गोरखा भूकम्पका बेला हाम्रो विपद्लाई विदेशीले अवसरको रुपमा लिएर अनावश्यक चलखेल भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७५ बनाएको थियो ।
भूकम्प लगत्तै सरकारले प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेपछि भारतीय सेनाका एमआई १७ हेलिकोप्टरले उद्धार तथा राहतको नाममा सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी सीमासम्म उडान गरे ।
‘अवतरण र उडानका लागि ठूलो ठाउँ चाहिने त्यस्ता हेलिकोप्टरले उद्दार तथा राहत भन्दा पनि सहयोगको नाममा आफ्नो कुनै स्वार्थ पुरा गरे जस्तो मलाइ लाग्छ ।’ डा. तुलाधरले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आपतलाई विदेशीले अवसरको रूपमा प्रयोग गरे भन्ने भूकम्पको सिकाइका आधारमा विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७५ बनाइएको थियो । यस्तो कार्यढाँचा अनुसार सरकारी कार्यशैली पनि भयो भने आगामी दिनमा विदेशीले अनावश्यक चलखेल गर्न पाउने थिएनन् की ?’
(बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारणवृत्ति अन्तर्गत यो सामग्री तयार गरिएको हो ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ६, २०७८, १५:२८
