काठमाडौँ । नेपालमा खुला संसदको अभ्यास अरु मुलुकको तुलनामा राम्रो गरिएको भए पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष बाँकी रहेको सांसद तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
संसदमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र पारदर्शितामा जोड दिने अभ्यास नै खुला संसद हो ।
प्रविधि र स्रोतको अभावका कारण पनि यो अभ्यासको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सांसदहरूले आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाए ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल/सीआईएनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘खुल्ला संसद अभ्यास र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सासंदहरूले संसदमा खुल्लापन केही मात्रामा भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा आएका धेरै विधेयकको बारेमा जनतालाई थाहै नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रत्येक सांसदले हरेक विधेयकको बारेमा आफ्ना जनतासँग छलफल गर्ने वातावरण बने मात्र खुल्ला संसदको अवधारणाले सार्थकता पाउने उहाँको भनाइ छ ।
‘संसदमा छलफल भएका धेरै विधेकको बारेमा जनता जानकार छैनन् भन्दा नमीठो लाग्ला, जनता मात्र होइन त्यसको विषयमा स्वयम सासंद पनि अनभिज्ञ छन् । बनेका विधेकहरू समिति र ससंदमा मात्र होइन, जनताको बीचमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’ सांसद शाहीले भन्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले थप्नुभयो, ‘हामीले सासंद स्वतन्त्र छ भन्छौँ तर वास्तवमा सासंद स्वतन्त्र छैनन् । सासंदलाई पार्टीले ह्विप जारी गर्छ । आफ्नो पार्टी र नेताको विरुद्धमा बोले पद जाने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सासंद स्वतन्त्र हुन्छ र संसद खुल्ला हुन सक्छ ?’
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको गतिविधिका कारण पनि संसद खुल्ला बन्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभाका सचेतक रुपा शोशी चौधरीको भनाइ छ ।
‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले खुल्ला संसदको अवधारणलाई स्पष्ट पारेको छ । जस अनुसार जनताको प्रतिक्रिया पनि सुन्ने अभ्यास संसदमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो ।
संसद र संसदीय समितिमा सञ्चारकर्मी, आगन्तुकका लागि खुल्ला गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले संसद बैठक लाइभ हुनु पनि खुला संसदको अभ्यास भए पनि यो पर्याप्त छैन भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी अछामीले राष्ट्रिय सभालाई केही फरक ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेकको विषयमा छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्नेमा आफूहरूको भूमिका धेरै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अछामीले यसमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गरिए पनि त्यो पूर्ण नभएको बताउनुभायो ।
नयाँ प्रविधिको उपयोग नगरिएका कारण र स्रोतसाधनको अभावका कारण पनि जनतालाई राष्ट्रिय सभाका गतिविधिमा जोड्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
हेर्दा संसद जति सहज र सरल देखिन्छ वास्तविकता धेरै फरक रहेको गुनासो प्रतिनिधि सभाका सांसद रेखा यादवको छ ।
संसदलाई सत्तापक्षले बन्दी बनाउने अभ्यास रहेको आरोप उहाँको छ । यसैका कारण संसदमा जनताको आवाज राख्न नसकिएको यादवले बताउनुभयो ।
‘सानो दललाई समय पनि कम हुन्छ । जसका कारण पनि जनताको सबै आवाज राख्न सकिएको छैन । आवाज राखे पनि हाम्रो सुवाइ हुँदैन । हिजोआजका जनता सचेत भएका छन् । सासंदहरूसँग जनताले विकास मात्र माग्दैनन् । नीतिको पनि कुरा गर्छन् । मेरो फोनमा मात्र एक हजारभन्दा धेरै सन्देश छन् । जसलाई संसदमा राख्न सकिएको छैन ।’ सांसद चौधरीले सुनाउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका संस्थापक सभामुख तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद पूर्ण घर्तीले संसदमा केही परिर्वतन आएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
‘संसदमा प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको छ । तर कानुन निमार्णमा जनताको सहभागिता बढाउन भने अझै बाँकी छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनको मस्यौदा बनेपछि त्यसमा जनताको राय तथा सुझाव लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले कानुन निमार्णका लागि जनतासँग अन्तक्रिया गर्ने र संकल्प प्रस्तावबाट पनि काम गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
शर्माले विधेकको विषयमा सुझाव मागे पनि सुझाव नआउने प्रवृत्ति धेरै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘खुल्ला संसदको अवधारण अन्तर्गत हामीले मिडियाको प्रयोग भएको छ । तर त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ भन्नेचाँहि बहसको विषय हो । हामीले नीति बनाउन मतदातासँग अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ । समितिमा छलफलमा पत्रकारलाई कुनै रोकतोक छैन । केही फरकपन देखाउनका लागि पनि छलफल भएको छ ।’ सभापति शर्माले थप्नुभयो, ‘संसदमा पारदर्शी र जवाफदेहिताको भने कमि छ ।
प्रविधिको विकाससँगै संसदको कार्यशैलीमा परीर्वतन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै संसदलाई जनतासँग जोड्नका लागि थुप्रै काम बाँकी रहेको फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दाहालले बताउनुभयो ।
संसद र सासंदहरुको पादर्शिता, जनताको सहभागिता र सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने खुल्ला संसदको सिद्धान्त भए पनि संसदलाई संरचनागत रूपमै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
संसदलाई खुल्ला र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक विधेयकलाई सासंदले आफ्ना जनतासँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउने, पत्रकारहरुको संसदमा पहुँचको विषयमा छुट्टै नियमवाली नै बनाउनुपर्ने दाहालले सुझाव दिनुभयो ।
एकाउन्टबिलीटी ल्याबका निर्देशक नारायण अधिकारीले जनताले दिएको सुझावलाई सासंदले बुझ्ने र सोही अनुसारको नीति बनाउन सक्ने ल्याकत राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
खुल्ला संसदको अभ्यासमा अन्तराष्ट्रियस्तरका तुलनामा नेपाल अगाडि रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य तथा सङ्घीय संसदका पूर्व सचिव गोपालनाथ योगीले कानुन निमार्ण सासंदको तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरा नियमावलीमै भए पनि त्यसको कायान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधी सभाका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले भने संसद तुलनात्मक रूपमा बढी खुला गरिएका कारण पछिल्लो समयमा केही पत्रकारको संसद प्रवेशको पास केही समयका लागि रद्द गर्नुर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो ।
संसदलाई खुला राख्नुपर्नेमा सभामुख सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले संसदका गतिविधि छ्याङ्ग राख्नुपर्ने तर ह्वाङ्गको अवस्था हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
संसदमा कति गतिविधि गर्ने, के नगर्नेलगायतका विषयमा व्यवस्थापनका लागि सबै सांसद सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १७, २०८२
