कैलाली । सरोकारवालाहरूले कैलालीमा लागुऔषधको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘लागुऔषध नियन्त्रण, नीति निर्माणमा संसद र सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी विषयमा’ भएको सार्वजनिक सुनुवाइ, "कार्यक्रम हेलो सांसद" मा सहभागी सरोकारवालाहरूले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री, विषयगत समिति सभापति, सांसद, प्रहरी प्रमुख, विद्यालयका प्राचार्यलगायतका सहभागीहरूले प्रहरी प्रशासनको लापरबाही र सरकारको मौनताका कारण कैलाली लागुपदार्थ कारोबारको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रदेश सरकारले लागुऔषध नियन्त्रणको प्रयास गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो।
‘हामीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, तर नियन्त्रणमा खासै प्रभाव देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा सङ्घीय सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ।’
कैलाली कारागारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दी लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा पनि यस्ता कैदीको सङ्ख्या धेरै छ। यस्तो अवस्थामा समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकारको आलोचना गरे।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कल रावलले भने, ‘कानुन छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ।’
अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति घनश्याम चौधरीले पनि सरकारको सक्रियतामा जोड दिँदै भन्नुभयो । "हामीले पहल गरिरहेका छौँ, तर पर्याप्त छैन। सरकार नै लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ।"
कारागारभित्रै कुटपिट र ज्यान जानेजस्ता घटना हुनु सरकारको निरीहता र प्रशासनको लापरबाहीकै परिणाम हो।
महिला समन्वय समिति संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले सुदूरपश्चिममा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि त्यसलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘खुला सिमानाका कारण कैलाली–कञ्चनपुरका सबै वडामा यसको असर देखिएको छ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन।’
विशेषाधिकार समिति सभापति तुलसी देवकोटाले तीनै तहका सरकारमार्फत नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सामाजिक विकास समितिका सदस्य जानकी पौडेल कुवरले पनि हालका प्रयासहरू प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिन्।
विद्यालयस्तरमै यसको असर बढिरहेको भन्दै शिव माध्यमिक विद्यालय देबरीयाका प्राचार्य नन्दलाल रानाले विद्यालयमा प्रहरीको निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भरत शाह, महासचिव शिवराज भट्ट र पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शाहले नेपाल–भारत सुरक्षा बैठकमा पनि लागुऔषध नियन्त्रणमा दुई पक्षीय सहकार्यका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागुऔषधको वार्षिक कारोबार हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु लाचारीपन भएको टिप्पणी गरे।
शिक्षिका शान्ती चन्द पालले स्काउट, रेडक्रस, बाल क्लबहरूसँग समन्वय गरी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
एक्सिस स्कुलकी प्रिन्सिपल अनिता पन्तले विद्यालय पोसाकमै रहेका विद्यार्थीसँग लागूऔषध भेटिन थालेको भन्दै प्रहरी प्रशासन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले प्रहरी सक्रिय भए पनि अभिभावकको भूमिकासमेत आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
‘प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कार्यविधि पास गरेर प्रत्येक पालिकामा पठाइसकेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कारागार गृह मन्त्रालय मातहत हो, प्रहरी मातहत होइन, तर हामी समय–समयमा अपरेशन गरिरहेका छौँ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम समाजका अमिर चौधरीले थारु समुदायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यप्रतिको बुझाइ सकारात्मक हुन नसकेको र यसैका कारण कतिपयमा लागुऔषधको लत देख्न थालिएको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको बुझाइ सकारात्मक बनाउनका लागि सांसद, संसद र सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
सुधार गृह सञ्चालकहरू तथा अन्य सरोकारवालाले पनि चेतनामूलक कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३०, २०८२
