काठमाडौँ । अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुगमन बढाउने र सरकारलाई मिम्मेवार बनाउन निर्देशन र छलफल गर्ने संसदीय समितिका सभापति र सांसदले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले काठमाडौँमा गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल सम्वोधनमा संसदको भूमिका’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले भने एउटै विषयमा नयाँ ऐन बनाउनुभन्दा पनि भएकै ऐन, नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वसभापति सुदर्शन सुवेदीले ‘अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४’ संसोधन प्रस्तावले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विचार राख्नु हुँदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वसभापति सुदर्शन सुवेदी । बाँयाबाट दोस्रो ।उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको गुनासो गर्नुभयो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउँदा झण्डै ५ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका उहाँको भनाइ छ ।
यसले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको सुवेदीले दाबी गर्नुभयो ।
हरेक बालबालिकाको परिवारसँगै बसेर पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको भन्दै उनीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पुनर्स्थापना गराउन आवश्यक रहेको पूर्व सभापति सुवेदीले बताउनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील सीएमसी नेपालका नीति रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि सरकारले काम गर्न सुरु गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै सीएमसी नेपालका नीति रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरे ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि चाहिने औषधि र सहायता सामग्री सजिलै आपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन पनि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति समाजमा पुनर्स्थापित हुन कठिन हुने भएकाले त्यसलाई सबै मिलेर हल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको नतिजा सकारात्मक रूपमा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारले रातो र निलो रङको अपाङ्पता परिचयपत्र बोकेकाहरूलाई उपचारमा सहुलियत दिइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
लफल कार्यक्रममा विचार राख्नु हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बीमाको प्याकेजमा सहायक सामग्री दिने गरेको जानकारी दिँदै मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने स्वास्थ्य सामग्री आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला सभापति किरणकुमार साहले अपाङ्गता राज्यको दायित्व भित्र पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्नु दुखद् बताएको बताउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राखिएका पुनर्स्थापना केन्द्रको केही समयभित्रै अनुगमन गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला सभापति किरणकुमार साह । बायाँबाट दोस्रो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कुनै सङ्घसंस्थामा पठाउने गरिएको भन्दै उहाँले कानुनमै बाध्यकारी बनाएर ती बालबालिकालाई घरमा नै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ संशोधन गर्नुअघि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै समिति सभापति साहले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ संशोधनको विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अमर बहादुर थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि भनेर व्यवस्था गरिएका पुनर्स्थापना केन्द्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने सहयोगी सामग्रीको गुणस्तर, पहुँचलगायतका बारेमा चाँडै अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्टिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समाज, परिवार र राज्य एकसाथ हिँड्न नसकेको बताउँदै यो अपाङ्गता अधिकार ऐन् २०७४ संसोधन मस्यौदा समितिमा आएपछि थप छलफल गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अपाङ्गताको कार्यक्षेत्र फराकिलो भए पनि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा बजेट कम भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका नागरिकको लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै उहाँले सबै निकायको सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्टिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, दायाँबाट पहिलो । सांसद विन्दवासिनी कङ्साकारः बाँयाबाट पहिलो । सांसद् विन्दवासिनी कङ्साकारले आफूमाथि तेजाब आक्रमण भएपछि ६ महिना अस्पतालमा भर्ना हुँदा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नुपर्ने कठिनाइ आत्मानुभूत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा आफूले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तोकिएको सीट, ह्विलचियरमैत्री सडक लगायतका समस्या उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएको र उनीहरूले सुविधा नपाएको बारेमा सदनमा निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता सांसद कङ्साकारले जनाउनुभयो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाका अधिकृत दीपक माझीले श्रवण शक्ति कम भएका, दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले लगानी गरिरहेको बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाका अधिकृत दीपक माझीः दायाँबाट पहिलो ।उहाँले आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई स्थानीय तहमै राखेर शिक्षा दिने गरी केन्द्रले काम अघि बढाएको जानकारी पनि दिनुभयो । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ संसोधनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाका बारेमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै अपाङ्गता भएकाहरूको हक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाबीच अझ राम्रो समन्वय र एक रुपताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानहरि घिमिरेले अपाङ्गता अधिकारको बारेमा छलफलमा उठेका जायज विचार र प्रश्न ऐन संसोधनका क्रममा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
ऐनको मस्यौदाको प्रारम्भिक चरणमै संसदीय समिति, सांसद र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलबाट मन्त्रालयलाई पनि फाइदा भएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेपालमा २ लाख छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने छुटको विषय बढी जटिल देखिएको भन्दै उहाँले यसबारेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग पनि छलफल चलिरहेको र चाँडै निकास निकाल्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहसचिव घिमिरेले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा बौद्धिक अपाङ्गताका आमा समाज, ललितपुरका पूर्व सचिव श्रीना केसी, नेपाल अपाङ्ग महिला महासङ्घका महासचिव देवकुमारी पराजुली, अपाङ्गता मानवअधिकार प्रवद्र्धन समाजका पैरवी अधिकृत भावना माझीलगायतले पनि विचार तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई प्रश्न राख्नुका साथै विचार राख्नुभएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेको कानुन कार्यान्वयन नभएकोले सरकारले र संसद तथा सांसदले विश्ष ध्यान राख्नुपर्ने सहभागीको जोड थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ८, २०८२
