जनकपुर । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान नगरेका कारण सुख्खाग्रस्त मधेशमा देखिएको समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्न नपाएको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कठपुल्लामा ‘सुख्खाग्रस्त मधेशमा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका समस्या समाधानमा संसद र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमा सभामुख मण्डलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले सुख्खाग्रस्त घोषणा गरेर पनि त्यसअनुसारको सहयोग र सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बारेमा सांसदरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा आफूसँग पनि गुनासो गरेको सुनाउँदै प्रदेश सभामा यसखालको छलफल होस् भन्ने आफ्नो चाहाना भएको सभामुख मण्डलको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल ।केही दिनअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहसँग भेट हुँदा पनि आफूले प्रदेश सभाको बैठक बालाउन आग्रह गरेको र जवाफ पनि सकारात्मक पाएको जानकारी दिँदै उहाँले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका जनताका लागि सुविधा र सजिलो होस् भन्नका लागि कानुन बनाउनु परेको अवस्थामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाएको योजना अनुसार जनतालाई सुविधा दिने गरी काम भएको दाबी गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेशका जिल्लामा सञ्चालन गरिएका नहरमा सिमेन्ट लगाउने प्रतिस्पर्धा चलेको जानकारी दिँदै उहाँले केही दिनभित्र नहर, तलाउ तथा कुलो क्षेत्रमा सिमेन्ट लगाउ नपाइने गरी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सिमेन्टको जथाभावी प्रयोग रोक्दा पनि जमिनमा पानीको पुनर्भरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव । बायाँबाट पहिलो । वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरिएका कारण अहिले खानेपानी र सिँचाइ समस्या भएको जानकारी दिँदै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले एक हप्ताभित्रै विशेष निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
वातावरण संरक्षणका लागि ऐन, कानुनको मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको र प्रदेश सभामा पुगेपछि त्यसलाई पारित गराउन सभामुखबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले सङ्घ र प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त मधेशका किसानलाई दिने सहयोग समयमा र आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादव । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबाट पनि किसानलाई के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल चलाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका सभापति सञ्जयकुमार महतोले सरकारले सुख्खाग्रस्त मधेश घोषणा गरेपछि समितिको बैठकमा यस बारेमा छलफल गरेको र दिइएको निर्देशन पालना भएनभएको बारेमा जानकारी लिने बताउनुभयो ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले दिने सहयोगका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी फेरि आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइत यादवले किसानलाई सहयोग र सुविधा दिने बारेमा आफ्नो समितिले सक्रियताका साथ काम गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई उत्तरदायी बनाउन कुनै काम बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद कंचन बिछाले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बाहेकका काम सरकारबाट हुन नसकेको बताउँदै संसद नचलेका कारण पनि यस बारेमा छलफल गर्न नपाएको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नु हुँदै सांसद कंचन बिछा । बायाबाट पहिलो ।
संसद नचले पनि कसरी किसानलाई राहत तथा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रतिपक्षी दलका सांसदको तर्फबाट केही दिनअघि मुख्यमन्त्री सिंह समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्मरण गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा पनि सहयोग रहने बताउनुुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनविज्ञ प्रेमकान्त झाले समस्याको तत्कालीन समाधानमा मात्रै तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण र जमिन भित्र पानीको व्यवस्थित पुनर्भरण नै स्थायी विकल्प हो भन्नुभयो ।
विगतमा गरिएका राम्रो अभ्यासलाई निरन्तरता दिए पनि पानीको शङ्कट टार्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मनिका ठाकुरले प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानलाई सहयोग प्याकेज ल्याउन ढिलो गरिएको बताउनुभयो । धनुषालगायतका जिल्लामा नजिकका खुला वा नदीबाट सिँचाइको सुविधा पुर्याउनका लागि सरोकारवाला एक हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले सरकारले घोषणा गरे अनुसारको सहयोगको काम नगरेको, धारा र बोरिङ जडानमा पक्षपात हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको सुनाएका थिए । विपन्न, अपाङ्गता भएकाहरूलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २२, २०८२
