काठमाडौँ । ऐन, नियम र कानुनको अभावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विभेद भोग्न बाध्य भएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आवश्यक कानुन बनाउन र संसोधनका लागि माग गरेका छन् ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रम ‘हेल्लो सांसद’ का सहभागिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी नूमा लिम्बूले पहिचानसहितको नागरिकता लिन मात्रै नभइ राजनीतिक, आर्थिकसहित रोजगारीमासमेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकललाई समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
अल्पसङ्ख्यक भनिए पनि यो यसमा परेकाले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई नागरिकता लिन भइरहेको समस्या समाधानका लागि सांसद र संसदले विशेष ध्यानु दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहनु भएका दिलु बुदुजा ‘बद्री पुन’ ले तेस्रो लिङ्गी उल्लेख भएको नागरिकता पेश गरेर समानुपातिक कोटा प्रणालीमा आवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगको विभेदकारी नीतिका कारण बन्दसूचीबाटै आफ्नो नाम हटाइदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालमै पहिलो समलिङ्गी विवाह गरी विवाह दर्ता गराउनुभएका सुरेन्द्र पाण्डेले कानुनको अभावमा अस्थायी विवाह दर्ता भएको बताउनुभयो ।
उनीहरूले संसदमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म विभेद भोगिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले खुलेर सहयोग गर्नुपर्नेसमेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले संविधानले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसमेत कानुनको अभावमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले २१ वटा कानुन अझै विभेदकारी रहे पनि संशोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । संवैधानिक आयोगहरू पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँदै उहाँले विकासमा पनि यो समुदायलाई नसमेटिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सदनमा आवाज उठाउने बताएका छन् ।
सांसद नागिना यादवले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन बन्न नसकेको स्वीकार्दै यो समुदायलाई समेटेर कानुन बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आफै जागरुक भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताउँदै उनीहरूको सवालमा कानुन बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
प्रष्ट कानुनको अभावमा उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको संविधानको धारा १२, १६, १७, २२ र ४२ अनुसार कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
देशका सबै नागरिक समान भएको बताउँदै उहाँले कानून परिमार्जनका लागि तयार हुनुपर्ने र अन्यायमा परेकालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद गरिमा शाहले राज्यको कानुन पछाडि परेकाहरूकै पक्षमा हुनुपर्ने बताउँदै पहिचान नै टुङ्गो लगाउने कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संविधान बनेको १० वर्ष भए पनि अझैँ आवश्यक कानुन बन्न नसकेको बताउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आवश्यक कानुन बनाउन, सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले कानुनकै अभावमा यो समुदाय अपहेलनामा परेको बताउँदै आवश्यक कानुन बनाउन आयोगले पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
कानुन संशोधनका लागि आयोगले पनि अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले कानुनकै अभावमा अधिकांश विषयमाथि आयोगले अंकुश लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा अझै पनि धेरै कुरा नसमेटिँदा यो समुदायका व्यक्तिले झन्झट खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगसँग सम्बन्धित सेवामा पहिलो प्रमाण नागरिकता नै हुने बताउँदै नागरिकतामै पहिचान नखुल्दा समावेशी, समानुपातिक कोटा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
नागरिकता संशोधन गरी मतदाता नामावलीमा नाम सच्याउन सके धेरै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो । यसका लागि संसदले नै कानुन बनाउने, संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दाबारे प्रष्ट जानकारी आवश्यक रहेको बताउँदै समानुपातिक प्रणालीमा यो समुदायको सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पिछडिएका वर्गको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो समुदायको सवाल सम्बोधन गर्न छुट्टै छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०८२
